बाँडिएका राष्ट्रिय परिचयपत्रमा त्रुटि नै त्रुटि

पाँचथर, २७ असार । मिक्लाजुङ गाउँपालिका, रविका मोतीराज फागो राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय आए । फाराम भर्दाको प्रतिलिपि लिएर उनी राष्ट्रिय परिचयपत्र फाँट पुगे । कर्मचारीले परिचयपत्र खोजेर निकाले तर नाम र गाउँपालिका फरक देखियो । कर्मचारीले बाबुको नाम, थरबाट मात्र उनको परिचयपत्र ठम्याउन सके । 

हिलिहाङ गाउँपालिकाका मनोज अधिकारी त्यसै बेला आफ्नो परिचयपत्रमा त्रुटि रहेको भन्दै आइपुगे । बाबुको नाममा त्रुटि भएकाले सच्याइदिन अनुरोध गरे । उनलाई कर्मचारीले फाराम भर्न लगाएर एक महिनापछि आउन भने । फागोलाई पनि एक महिनापछि आउन भनिएको छ ।

आफूहरूले सही विवरण दिए पनि यसरी त्रुटि हुँदा अनाहकमा दुःख पाएको उनीहरूको गुनासो छ । देशमै पहिलो पटक पाँचथर र सिंहदरबारका केही कर्मचारीलाई वितरण सुरु गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र अहिले अन्यत्र पनि बाँड्न थालिएको छ ।

तर परिचयपत्रमा व्यापक त्रुटि पाइएको छ । पाँचथरमा वितरण गरिएकामध्ये झन्डै डेढ सयवटामा त्रुटि पाइएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । सम्पर्कमा नआएका अरू परिचयपत्रमा पनि त्रुटि हुने सक्ने अनुमान छ । जिल्लाभर ८५ हजार ८ सय ८९ जनाले फाराम भरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयबाट पहिलो पटक ८३ हजार १ सय २ जनाको परिचयपत्र बनेर आएको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण टोली फर्किसकेकाले हाल प्रशासन कार्यालयबाट वितरण भइरहेको छ । ‘प्राविधिक समस्याका कारण परिचयपत्रमा केही त्रुटि पाइएको छ । सच्याउन मन्त्रालय पठाउने गरेका छौं । एक महिनामा आइपुग्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुरारी वस्तीले भने ।

राजधानीमा मंगलबार राष्ट्रिय परिचय प्राप्त गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यले आफ्नो जन्ममितिमा गल्ती भएको बताएकी थिइन् । (कान्तिपुरबाट)

समाजावादी–राजपा एकताका लागि यसरी हुँदैछ गुपचुप छलफल

काठमाडौं, २ साउन । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीरकण प्रक्रिया भित्रभित्रै धेरै अघि बढेको छ। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र

‘सिरिन्ज फोबिया’का बिरामी दैनिक आउन थाले अस्पताल

काठमाडौं, २ साउन । प्रहरी कार्यालयमा यतिखेर ‘सिरिन्ज आक्रमण’को उजुरी रोकिएको छ । तर टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भने

खारेज हुन लागेको कम्पनीका पक्षमा रातारात सर्वोच्च

काठमाडौं, २ साउन । बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट बचाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाल

सांसदका स्वकीयलाई नियुक्तिपत्रबिनै तलब

काठमाडौं, २ साउन । कानुन बनाउने विधायकहरूले नै नियुक्त गरेका स्वकीय सचिवहरूले न नियुक्ति पत्र पाएका छन् र सेवासम्बन्धी कार्य विवरण (टीओआर) नै ।