नेकपाभित्र सकसः को बन्ला नयाँ सभामुख ?

२०७६ कार्तिक १० आइतबार १२:१९:०० मा प्रकाशित

प्रतिनिधिसभाका लागि सभामुखको खोजी सुरु भएको छ । शालीन व्यक्तित्वका मानिएका कृष्णबहादुर महरा यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा मुछिएपछि अनपेक्षितरूपमा सभामुख पद रिक्त भएको छ ।  

संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख अलग अलग दलका र दुई मध्ये एक महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित हुँदा दुई अलग दलका सदस्य थिए । पार्टी एकीकरणपछि दुवै एकै दलका भए । प्रतिनिधिसभा र छ वटा प्रदेशको अवस्था एकै हो । महरा अनायासै पदमुक्त भएपछि सत्तारुढ नेकपा सभामुख खोज्न थालेको छ ।

अब कुनै पनि बहनामा नेकपाले दुबै पद कब्जा गर्न पाउने छैन । झट्ट हेर्दा सत्तारुढ दलले सभामुख पद गुमाउने जस्तो देखिएको छ । नगुमाउने हो भने हालकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई यथावत राख्न सम्भव छैन । निश्चय नै, एकल बहुमतयुक्त सत्तारुढ दलले सभामुख पद गुमाउन उचित ठान्ने छैन । यसका लागि उपभामुख पद त्याग्नुपर्छ । यसको अर्थ हो तुम्बाहाङ्फेको पदमुक्ति । 

सभामुख खोजीमा नेकपाभित्र सकस छ । पार्टी एकीकरण भए पनि पदको भागबण्डा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका आधारमा हुने गरेको छ । महरा यही आधारमा पदासीन थिए । नयाँ सभामुख खोजीमा पूर्वमाओवादीहरुले यही आधारमा ओनसरी घर्ती, अग्नि सापकोटा र देव गुरुङको नाम अघि सारेका छन् । पूर्वएमालेहरु त्यस्तो भागबण्डामा नभई दक्षताका पक्षमा देखिएका छन् । 

उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे भने ओझेलमा परेकी छन् । उनको पद मकै खाने भालु चोट पाउने कालु भनेजस्तो अचानोमा परेको छ । उपसभामुखका रूपमा पदीय जिम्मेवारीको अनुभव हासिल गरेकी र उच्चशिक्षायुक्त उनलाई सभामुख बनाउन सकिने कुरा ओझेलमा परेको छ । उपसभामुखका रूपमा तुम्बाहाङ्फेको भूमिका र दक्षता उनको दल नेकपाले मूल्यांकन गरेको होला ।

ओनसरी सभामुख निर्वाचित हुँदा अचम्म मान्नेहरु धेरै थिए । उनको शिक्षा र अनुभवका आधारमा पद सुहाउँदो योग्यता नपुगेको ठानिएको थियो तर उनले आफ्नो कार्यकालमा क्षमता देखाइन् । महरा आचरणमा मात्रै होइन कार्यक्षमतामा पनि चुके । 

नयाँ सभामुखका लागि तुम्बाहाम्फेको नाम अग्रस्थानमा नहुनु अनौठो छ ।

सभामुखका रूपमा महराको नेतृत्व कौशल कमजोर मान्नेहरु धेरै छन् । भनिन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महरासँग निकै असन्तुष्ट थिए । उनका निर्णय, आदेश र कार्यशैली ओलीलाई मन परेको थिएन । पूर्वमाओवादीमै पनि महराको कार्यशैलीमा सन्तुष्टि थिएन । आखिर जुनै कारणले भए पनि महरा पदमुक्त भएपछि संघीय संसदमा दक्ष नेतृत्व दिने अवसर नेकपालाई प्राप्त भएको छ ।

पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको सभामुख, दुई संविधानसभाको अध्यक्ष र व्यवस्थापिका संसदको सभामुखका रूपमा तत्कालीन एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको सशक्त भूमिका सभामुख पदका लागि अघोषित मानक बनेको छ । सभामुखको आसनमा मानिसहरु नेम्वाङको व्यक्तित्व खोज्छन् । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिको पहिलो संसददेखि यताका सभामुखहरुको व्यक्तित्व पदअनुकूल मानिएको हो । 

कसैले माने वा नमाने पनि महराले पदअनुकूल व्यक्तित्वको त्यो उचाइ कायम राख्न सकेका थिएनन्, खासगरी दक्षता र कार्यशैली दुवैका हिसाबले । उनको बहिर्गमन अप्रिय ढंगले भयो तैपनि संसदलाई सकारात्मकरूपले परिणाममुखी बनाउने नेतृत्व अर्थात सभामुखको खोजी गर्न प्रतिनिधिसभालाई बाटो खुला भएको छ । यसको लाभ लिने अवसर नेकपालाई छ । 

प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था हो । यो संस्थाको नेताका रूपमा सभामुखको भूमिका अत्यन्तै प्रभावशाली हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख द्विसदनात्मक संघीय संसदको नेता हो । उसको भूमिकाको प्रभाव प्रदेशसभाहरुमा पनि पर्छ । मरेको बाघको जुँघा उखेलेको ठानिँदैन भने भन्नै पर्छ महराले त्यो योग्यता देखाउन सकेका थिएनन् । उनले धान्न सकेका थिएनन् । 

मुलुक नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधान कार्यान्वयनको चार वर्षमात्रै पूरा भएको छ । यस अवधिमा संविधानले म्याद तोकेका र अति जरुरी ठानिएका केही कानुनहरु बने । म्यादको दबाबमा बनेका कतिपय कानुनमा त्रुटिहरु देखिएका छन् । धेरै नयाँ कानुनहरु बनाउनु छ । संसदलाई होहल्लाको थलोका रूपमा नभई राज्यको कानुन निर्माणका लागि बहसको थलोका रूपमा स्थापित गर्नु छ । संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली संस्थागत र सुदृढ गर्नु छ । बहुदलीय प्रणाली परिस्कृत गर्नु छ । 

यी संस्थागत जिम्मेवारीसँगै संसदलाई नागरिकहरुको आस्थाको संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नु छ । यसका लागि दूरदर्शी र दक्ष नेतृत्व आवश्यक पर्छ । डेढ वर्षयता संघीय संसदमा खट्किएको मुख्य पक्ष यही थियो । यसलाई सच्याउने अवसर मुख्यरूपमा सत्तारुढ नेकपालाई र प्रतिनिधिसभालाई छ । 

हाम्रो राज्य प्रणाली पदीय भागबण्डाको शिकार भएको छ । भागबण्डाले व्यक्तिमा अन्तरनिहित दक्षता र उसले आर्जन गरेको योग्यता ओझेलमा पारेको छ । प्रतिनिधिसभामा यस्तो बेथिति सच्याएर बाँकी करिब तीन वर्ष अभूतपूर्वरूपमा सफल बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ ।