करोडौंको जमिन दिएर हुकुमवासीलाई ‘सुकुम्वासी’ बनाउने बाटो खुल्यो 

२०७६ असोज १४ मंगलबार १२:४६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । सरकार यतिखेर एउटा अभियानमा लागेको छ । त्यो हो प्रधमानमन्त्री निवास बालुवाटार वरीपरीको जमिन खरिद गर्ने हैसियत राख्ने क्षमताका हुकुमवासीलाई सरकारी जमिन दिएर ‘सुकुम्वासी’ बनाउने अभियान । 

गएको भदौ अन्तिममा संसदका दुवै सदनबाट यस्तो विधेयक पारित भैसकेको छ दुइतिहाइको बलबाट । अघिल्लो अधिवेशनमा ट्रष्टमा गएको पूर्वराजाको जमीन हडप्ने कानुन जसरी बलपूर्वक पारित भयो । यहाँ पनि त्यहीकुरा दोहोरियो । विपक्षले विरोध गरिरहेका बेलामा संसदको बैठकलाई घेराउ हालेर र यसो गर्न हुन्न भन्ने सत्तापक्षकै सांसदहरुलाई कडारुपको ह्वीप लगाएर यो विधेयक पारित भएको हो ।

राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि यो विधेयक कार्यान्वयनमा आउनथाल्ने छ । त्यसपछि निकटका व्यक्ति जस्तासुकै हुकुमवासी भएपनि तिनलाई सरकारी जमिन दिएर ‘सुकुम्वासी’ बनाइनेछ । यसैभित्र पर्छ हदवन्दी भन्दाबढी जमिन पनि एकपटकका लागि भन्दै बेचविखन, सट्टापट्टा वा यस्तै नामबाट जोसँग यस्तो हदवन्दी भन्दाबढी जमिन छ त्यो उसकै स्वामित्वमा जानु । यता सिद्धान्तले चाहिँ त्यो जमिन सरकारको मान्दछ । 

ऐनमा खोट 

सरकारले कुनै पनि जमिन लिन र दिन सक्छ । तर त्यसको प्रयोजन स्पष्ट हुनु पर्दछ  । सरकार आफैंले अधिग्रहण गरेको जमिन यो जुन कामका लागि हो त्यो बाहेक अरु काममा लगाउन पाउँदैन । सरकारले लिएको जग्गाको त प्रयोगमा यस्तो वन्देज हुन्छभने  सरकारले दिएको जमिन त्यो प्रयोजन बाहेकको काममा कसरी प्रयोग हुनसक्छ ? यो बेला पास भएको भूमि ऐनको नियत यही ठाउँमा खोट देखिएको छ । 

यो भूमि ऐन पारित हुँदै गर्दा सबैतिरबाट र संसदमा पनि टिप्पणी आए– घरजग्गा भएकैलाई फेरि जग्गा वितरण गर्ने तयारी गरियो । नाम जे राखिएपनि सरकारले जग्गा दिने भनेको सुकुम्वासीलाई नै हो जसको नाममा कतै जमिन छैन । तर यो ऐनले जसको जहाँ जति जमीन भएपनि त्यसमा घरवंगला नै ठडिएका रहेछन् भनेपनि ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ लाई ‘व्यवस्थित बसोबासी’ बनाउन त्यो घरधनीले अन्यत्र सरकारी जग्गा पाउने भयो । सबैभन्दा बढी आपत्तिको विषय पनि यही हो ।

नक्कली सुकुम्बासीको सूचिमा मन्त्री र महासचिव

यही ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ लाई ‘व्यवस्थित बसोबासी’ बनाउने सन्दर्भमा करिव २५ वर्ष अघि, त्यसबेलाको (२०५२) सत्तारुढदल नेकपा एमालेका हज्जारौं कार्यकर्ताले त्यसबेलाका आफ्नो गाउँठाउँका धनीमानी मानिनेहरु पनि सुकुम्वासी हुन पाएका थिए । तिनै मध्येका उदाहरण हुन– यतिबेलाका नेकपाका महासचि विष्णु पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली त्यसबेला सुकुम्वासीको सूचीमा चढेको उनीहरुको नाम अझै  हटेको छैन ।

संसदले अहिले पारित गरेका भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकमा जमिन वितरणका बारे भएको प्रमुख प्रावधानको विशेषता हो, सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा घरजग्गा भएकालाई पनि जग्गा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था हुनु । भूमिसम्बन्धी  यो संशोधनमा अन्यत्र घरजग्गा भएका तर राजमार्ग छेउछाउ होटल, पेट्रोल पम्प, उद्योग र निजी विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएकाहरुलाई त्यो जग्गा जसले उपभोग गरिरहेका छन्, तिनैलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । 

अढाई लाख नक्कली सुकुम्वासी

यसो हुँदा  करिब २ लाख ५० हजार घरपरिवारले यस्तो जग्गा पाउनेछ । यो विधेयकमा लालमोहर लागेपछिको पहिलो चरणमा नै बाँड्न लागिएको संख्या हो यो । भूमिसम्वन्धी मन्त्रालयका अधिकारहिरुले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।  यो प्रावधानको चर्को विरोध भयो संसदमै तर सुनुवाइ भएन । एक सदस्य शेरबहादुर कुँवरले प्रतिकृया नै दिए– ‘वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीभन्दा घरजग्गा भएकाले जग्गा पाउने भएपछि  हलिया र भूमिहीनभन्दा हुने खानेले पाउने भए । त्यस्तो हुनुहुन्न थियो । अव्यवस्थितका नाममा राज्यले जग्गा जथाभाबी बाँड्न थालेको अवस्था हो यो ।’ 

कानून बनउँदा नै चलखेल

यस्तो कानुन बनाउन प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालयका अधिकारी अनुसार पनि यो अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने शव्द यसमा पार्न ठूलो चलखेल भएको थियो । यसले वास्तविक सुकुम्वासी भन्दा हुकमवासीलाई मदत पुग्छ । अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा वितरण हुनेकुरा योजनावद्ध रुपमा आएको हुँदा बुझ्न सकिन्छ यो ऐनमा लालमोहर लागनासाथ यसको कार्यान्वयन प्रारम्भ भैहाल्ने छ । 

वितरणमा ठूलो भूभाग 

देशमा हालसम्म करिब ११ वटा उच्चस्तरीय सुकुम्बासी आयोग बने पनि एक पटकलाई भन्दै पटक–पटक जग्गा वितरण गरिएको अवस्थामा यो पटक एकपटक भनिएको यो १२ औं पटक हुने जानकारहरु वताउँछन् । वर्षौंदेखि राज्यको जग्गा हडपेर बसेकाहरुलाई कार्वाही गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यही जग्गा तिनलाइ नै दिइने गरी कानुन ल्याउनु भनेको देश माफियाकरण भएको उदाहरण पनि हो । माथि उल्लेख भएको राजमार्ग छेउका जग्गाको मूल्य अनुमान भन्दाबाहिर छ । ती जमिन पाउने भएपछि स्वाभाविक छ यसमा चलखेल भयो नै । यही ठाउँमा हो सरकार सचेत हुनुपर्ने तर भएको पाइएन ।  त्यसकारण विपक्षले यसलाई संसदमै नीतिगत भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण भनी आरोप लगायो । यता यही कानुनका आधारमा यस्ता सरकारी जमिन राजनीतिक दलका, त्यसमा पनि सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताका हातमा पुगिनै सक्ने छन् केही समय भित्रै । यसअघि विभिन्न समयमा गठन भएका ११ आयोगले १ लाख ५० हजार परिवारलाई सुकुम्बासीको नाममा करिब ४६ हजार बिगा जग्गा वितरण गरेका थिए । यतिबेला करिब २ लाख ५० हजार घरपरिवारले यस्तो जग्गा पाउने छ, जसको क्षेत्रफल एक लाख बिगाह भन्दाबढी हुनेछ ।

माफियाको प्रभावमा संसद 

यो ऐन पहिले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो । त्यसैबेला ‘भूमाफिया’ को प्रभावमा परी पारित गरिएको भनी व्यापक आलोचना भैरहँदा राष्ट्रिय सभामा यसको कुन दफाले यस्तो आरोप लाग्ने अवस्था दियो भनी हेरिएन । त्यसैकारण संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि माफियाहरुलाई नै फाइदा हुने गरी अनुमोदन भयो । यसले संसदले छानविन गर्छ भन्ने मान्यतालाई नै पनि हलुका बनाइदियो । 

यसपछि भयो केभने कुनै फर्म, कम्पनी, उद्योगका नाउँमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जोडेकालाई वैधानिकता दियो । त्यस्तो हदवन्दीको जग्गाले सार्वजनिक जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न सकिने भयो ।  सार्वजनिक जग्गा हडपेर बसेकालाई दण्डित गर्नु पर्ने ठाउँमा त्यही जग्गा उनैलाई दिनेकाम हुने भयो अर्थात माफियाले पहिले सरकारलाई जसरी प्रभाव पारे सिंगो संसद पनि त्यसरी नै प्रभावित भयो । 

काठमाडौंको जग्गा आनाको तीन हजार

यो विधेयक प्रतिनिधिसभाले जसरी पास गरिदियो । त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भनी माग बढी रहेका बेला राष्ट्रियसभा झन् बढी प्रभावित भएको पाइयो । प्रतिनिधिसभाले गरेको व्यवस्थामा तैपनि एउटा प्रतिवन्धात्मक प्रावधान थियो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकाकारले ‘तोके बमोजिम’ शुल्कको व्यवस्था गरे । यसको अर्थ हो जुनबेला आवश्यक पर्छ त्यसबेला सरकारले त्यहाँको प्रचलित मूल्य हेर्न पाउने अवस्था । राष्ट्रियसभाले त्यसलाई यस्तो बनाइदियो कि यो दफा संशोधन नभएसम्म यस्ता हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको मूल्य आउँदो पचास वर्षसम्म  पनि एउटै कायम हुने भयो । त्यो मूल्य यस्तो रहन गयो– भित्री मधेशमा प्रति विगाह एक लाख पचास हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकामा प्रति रोपनी पचास हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रमा प्रति रोपनी दश हजार रुपैयाँ । यो दरले दस्तुर लिएर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिने व्यवस्था भयो । यसो हुँदा काठमाडौंको जुनसुकै ठाउँमा रहेको जग्गाको मूल्य बढीमा आनाको तीनहजार हुने भयो । काठमाडौंको यस्तो जग्गा आफ्नो बनाउन प्रतिआना तीनहजार तिरिदिए पुग्ने यो व्यवस्था कसैको प्रभावमा नपरी, देशको हित चिताएर गरिएको मान्न सकिँदैन । 

सट्टापट्टाको कुरा

यो विधेयकको अर्को गम्भीर पक्ष हो, हदवन्दी माथिका निजी स्वामित्वमा रहेका जमिनसँग सरकारी जमिनको सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था । यो प्रावधानबाट देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सरकारी स्वामित्वका बहुमूल्य जग्गाहरु एउटा मन्त्री वा एउटा अधिकारीलाई रिझाएर सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको नाममा व्यक्तिगत कम्पनी, फर्म, संस्थाको नाम हुँदै माफियाको हातमा पुग्ने बाटो खुलेको छ । 

यो कानुन यस्तो बेला पारित भयो, जुन बेला सरकारी जग्गा कसरी कव्जामा लिइन्छ भन्ने भरखरैमात्र वालुवाटारको  उदाहरण प्रकाशमा आएको थियो । तर त्यसबाट पनि पाठ सिक्न आवश्यक ठानिएन । त्यसैकारण पनि होला विपक्षी दलले यसलाई गम्भीर आपत्तिको विषय मान्यो । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीका अनुसार, यो भन्दा नीतिगत भ्रष्टाचारको उदाहरण अर्को न होला । एकजना सम्वन्धित कर्मचारीलाई रिझाएमा सिंहदरवार छेउछाउको सरकारी जमिन नुवाकोट, काभ्रे वा धादिङ अथवा यस्तै कतैका कुनै पनि भीरपाखासँग साटिन सक्ने खतरा औल्याउँछन् विज्ञहरु ।