करको अर्थ राजनीति

२०७६ असोज १ बुधबार १५:४०:०० मा प्रकाशित

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सरकारले आयातीत पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लगाएको छ। करमा दर्ता नभएका निकाय वा व्यक्तिसँग आर्थिक कारोबार नै नगर्न आदेश दिएको छ। राजस्व छली रोक्न ढुवानी साधनमा विद्युतीय निगरानी प्रणाली स्थापनाको घोषणा गरेको छ। कर नतिर्ने वा अटेर गर्नेलाई जेल सजायको विधेयक अगाडि बढाएको छ। लाग्छ- सरकारलाई चाहेको काम गर्न खर्चको अभाव छ। कर लगाएर ऊ खर्चको जोहो गर्न चाहन्छ।

सरकारलाई दैनिक कार्य सञ्चालन र विकास निर्माणका लागि रकम चाहिन्छ। सरकारले कर र अन्य राजस्व, वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी र आन्तरिक ऋणबाट आफ्नो खर्च जुटाउँछ। वैदेशिक सहायता र लगानीमा सरकारको हात बाँधिएको हुन्छ। आन्तरिक ऋण मन लागी उठाउन पाइँदैन। नेपालमा प्राकृतिक स्रोत वा वस्तु निर्यात गरेर मनग्गे राजस्व प्राप्त हुने अवस्था पनि छैन। दैनिक प्रशासन चलाउन र राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न ठूलो रकम आवश्यक छ। संघीयताले पनि खर्चमा दबाब बढाएको छ। नगद स्थानान्तरण गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रम बढ्दै छन्। द्रूत समृद्धि हाँसिल गर्न भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारमा थप लगानी चाहिएको छ। बर्सेनि ६ खर्ब नाघेको विप्रेषणले उपभोग र शोधनान्तरमा मात्र सघाएको छ। कर नलगाई राजस्व हुँदैन।

जति बढी कर वा अन्य राजस्व बढाउन सकिन्छ त्यति नै सार्वजनिक खर्च गर्न सजिलो हुन्छ। सरकारको क्षमता खर्चमा करको योगदानले निर्धारण गर्छ। चाहेको क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँदा त सरकार खुसी होला, तर कर उठाउने कार्य भने सजिलो हुँदैन। चाणक्यले भनेजस्तो कर सूर्यले पानी सोसेजस्तै सबैबाट समान तर धेरै हुनेसँग धेरै र थोरै हुनेसँग थोरै लिनुपर्छ। तर, व्यवहारमा जहाँ पनि कर भनेको हुनेले अड्कलेर र नहुनेले बाध्य भएर तिर्ने गरेको देखिन्छ। कर तिर्नेका लागि घाटा हो, घाटा सर्वथा पीडादायी हुन्छ, सबै पन्छाउन चाहन्छन्, छल्न चाहन्छन्। परिणाम धेरै करले भ्रष्टाचारकोे जोखिम बढाउँछ।

कर तिर्ने भनेको निजी क्षेत्रको आम्दानी अदक्ष सार्वजनिक क्षेत्रमा सुम्पने हो। त्यसैले चित्त नबुझाइ कर उठाउँदा प्रतिरोध हुन्छ। प्रतिरोधले वैधानिकता कमजोर हुन्छ। अधिकार सिर्जना, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि कर तिरिन्छ। यो दिन नसक्ने सरकारलाई आय कटाएर कर बुझाउन कोही तयार हुँदैन। कर धेरै र तिर्नै गाह्रो भयो वा खालि सरकारी हस्तक्षेप निम्त्याउने औजार भयो भने मानिस सरकारसँग सम्पर्क नहुने अनौपचारिक क्षेत्रतिर लाग्छन्। औपचारिक क्षेत्रले पनि लगानी बढाउँदैन। कर थप तिर्नेका लागि कहिल्यै प्रिय हुँदैन। प्रजातान्त्रिक सरकारलाई कर वृद्धि गर्न झन् गाह्रो हुन्छ।

शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधा नभएको, आयोजना खर्चिलो र समस्याग्रस्त रहेको, भ्रष्टाचार बढेको आदि कारणले थप कर सुविधा र आय बढाउने हो भनेर पुष्टि गर्न सजिलो छैन। थप करले सरकार संरक्षकभन्दा शोषकमा परिणत हुने जोखिम बढाएको छ। न्यून आय भएकासँग कर लिँदा आम्दानी घट्न गई गरिबी झन् बढ्छ। त्यसै पनि दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा घेरै कर राजस्व उठाउने मुलुक हो। करको थप अंकुश भ्रष्ट कर्मचारीका लागि चर्ने ठाउँ बन्छ भने तिर्नेलाई अतिरिक्त झण्झट र क्षति। शासकीय समस्याका कारण ४० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि अनौपचारिक रहेका बेला कर थपको दबाबले यो क्षेत्र झन् फराकिलो हुने जोखिम बढेको छ। सेवा र सुविधालाई यथास्थितिमा राखेर थप कर असुल्नु उचित हुँदैन। यस सन्दर्भमा सरकार कर थप्नेभन्दा खर्च जगेर्ना गर्ने उपायको खोजीमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ।

खर्च घटेको पनि आम्दानी बढेजस्तै हो। प्राथमिकतामा पुनर्विचार गर्दा मात्र पनि अत्यावश्यक कामलाई साधनस्रोतको अभाव हुँदैन। डा. महतले ‘इन डिफेन्स अफ डेमोक्रेसी’ मा बढ्दो सुरक्षा खर्च सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती हो भनेका छन्। सुरक्षा खर्च मुख्यतः सेना र प्रहरीको खर्चसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसमा सुरक्षाकर्मीको तलब भत्ता, रासन, हातहतियार र गोला-बारुद, पोसाक र अन्य बन्दोबस्तीका सामान र अवकाशपछिका पेन्सन र उपदानलगायत अन्य सुविधा समाविष्ट भएका हुन्छन्। यसमा पनि हातहतियार, गोला-बारुद, तलब, पेन्सन वा उपदानमा ठूलो हिस्सा खर्च हुन्छ। हाल सेनामा एक र प्रहरीमा एक गरी करिब दुई लाख सुरक्षाकर्मी छन्। यो संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै छ। एकजना सुरक्षाकर्मी थपिँदा अहिले र पछिका लागि धेरै रकम एक नेपालीले योगदान गर्नुपर्छ।

विगत सात वर्षको (२०६८ देखि २०७५) सार्वजनिक खर्च हेर्दा सेनाको खर्च अन्य निकायबाट आउने आयोजनागत रकमबाहेक मात्र २२ अर्ब ५२ करोडबाट ११२ प्रतिशतले बढेर ४७ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ। प्रहरीको खर्च २३ अर्ब ६ करोडबाट ७३ प्रतिशतले बढेर ३९ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ। शिक्षातर्फ ६२ अर्ब ५ करोडबाट २७ प्रतिशतले घटेर ४५ अर्ब एक करोडमा झरेको छ भने स्वास्थ्यमा २२ अर्ब ८७ करोडबाट ५७ प्रतिशतले बढेर ३५ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ। कूल खर्चमा सेनाको औसत ७ प्रतिशत, प्रहरीको ६ प्रतिशत, शिक्षाको १७ प्रतिशत र स्वास्थ्यको ६ प्रतिशत हिस्सा छ। सेना र प्रहरीको खर्च लगातार बढिरहेको छ भने शिक्षाको खर्चमा उतारचढाव र स्वास्थ्यको वृद्धिदर सेना र प्रहरीको भन्दा धीमा रहेको देखिन्छ।

सामान्य खडा गर्ने प्रवृत्ति प्रत्येक संगठनमा निहित हुन्छ। शक्ति प्रयोग गर्नेमा त यो क्षमतामा अन्यमा भन्दा बढी हुन्छ। यो क्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमता मात्र बढी हुँदैन, संवेदनशीलताका नाममा खर्चको बाह्य निगरानी पनि कमजोर हुन्छ। खरिदको लचकताले भ्रष्टाचारको जोखिम बढाउँछ। सेना भ्र्रष्टाचारविरोधी निकायको क्षेत्राधिकार बाहिर हुन्छ। कोर्ट मार्सल हुन्छ तर यो खालि अड्कलेर बाहिर देखाउन नै लागि मात्र गरिन्छ। पैसा नियोजन गर्ने राजनीतिज्ञ, प्रयोग गर्ने सैनिक अधिकारी र चलाउने व्यापारी सबै नै खर्चबाट आउने कमिसन, किकब्याक र उन्मुक्तिबाट लाभान्वित हुन्छन्। यही भएर संसारभर नै सजिलो पैसाका लागि सेना, राजनीतिज्ञ र व्यापारीको नेक्सस नै बनेको हुन्छ। यो नेक्ससले सेनालाई बढी पैसा दिन सदाबहार दबाब दिन्छ। एसेमग्लु र रविन्सनले ‘हवाई नेसन्स फेल’ मा सार्वजनिक कोषबाट फाइदा लिने बानी लागेका सेनाले हिस्सा कम हुनेबित्तिकै विद्रोह गर्छ भन्दै इजिप्टको उदाहरण दिएका छन्। बिनाकारण सुरक्षा खर्चको आकार बढ्ने भनेको प्रजातन्त्रको लागि शुभ हुँदैन।

सेना र प्रहरीको खर्च बाह्यभन्दा आन्तरिक स्रोतबाट बेहोरिन्छ। यो क्षेत्रको खर्च बढ्दा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता नरम क्षेत्रको खर्चमा दबाब पर्न जान्छ। लक्ष्यित भौतिक पूर्वाधार र अन्य लोकप्रिय कार्यकम घटाउन राजनीतिज्ञले नचाहने हुँदा जहिले पनि यी दुई क्षेत्र खर्च कटौतीको निशानामा पर्छन्। जबकि राज्यको तर्फबाट नगरिनहुने, आधारभूत र सबैले पाउने सेवा यिनै हुन्। मानसिक र शारीरिक क्षमता विस्तारसँग जोडिने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले कम खर्चमा आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्छ। यी क्षेत्र दबाबमा पर्नु भनेको सेवा कम हुने मात्र होइन, आर्थिक वृद्धिमा पनि असर पर्ने हो।

थप साधन र स्रोत बन्दुकसँग मिसिँदा सुरक्षा क्षेत्र शक्तिशाली हुँदै जान्छ। सुरक्षा क्षेत्र आकर्षक गैरसैनिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न थाल्छ। निर्वाचनबाट बन्ने भए पनि सुरक्षा अंगको आडबिना सत्ता कमजोर हुन्छ। सेनाले साथ छाडिदिएपछि नै राजाको सत्ता तत्काल खत्तम भएको थियो। सेना बलियो हुँदै जाँदा सरकार र नेता छान्न थाल्छन्। पाकिस्तान र इजिप्टमा यस्तै हुन्छ। सेनाको समर्थन नपाएको दल सत्तामा पुग्नै नसक्ने अवस्था आउँछ। आदेश संस्कृतिबाट चल्ने सुरक्षा अंगलाई विरोधी तह लगाउनमा उपयोग गर्न पाइयो भने सत्तासित यिनको सबै किसिमका मागप्रति नतमस्तक बन्छन्।

आणविक शक्ति राष्ट्रका बीचमा रहेको नेपालको सेनाले लडाइँ जित्नेभन्दा पनि बाह्य आक्रमणको केही समय प्रतिरोध गर्ने, आन्तरिक सुरक्षा र विपद्मा स्थानीय प्रशासनलाई सघाउने र राष्ट्रियताको पहिचान दिने हो। यसलाई आक्रामक शक्ति बनाउने क्षमता हामीसँग छैन पनि। नेपालको बाह्य सुरक्षा कूटनीतिक प्रयासबाट मात्र सभव छ। जनताका सभाबाट संविधान बनेर सुरु भएको लोकतान्त्रिक अभ्यासले सामाजिक द्वन्द्व समाधानको शान्तिपूर्ण मार्ग निर्माण भएको छ। अब द्वन्द्व समाधानका लागि बल प्रयोग असान्दर्भिक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुरक्षा र विकासका कार्यक्रम बढाउँदै आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सक्दा सामाजिक सद्भाव र सुरक्षाको स्तर स्वतः बढ्छ। हतियार देखाएर सुरक्षा गर्नुपर्ने दरकार कम हुन्छ।

त्यसकारण वर्तमानको बलियो सरकारले सेनाको आकार घटाउने र प्रहरीको विस्तार रोकेर बचेको पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सामाजिक र आर्थिक विकासमा लगाउनुपर्छ। त्यसै पनि कमजोर वर्गलाई निचोरेर सार्वजनिक खर्च जुटाउनेतिर लाग्न हुँदैन। अनावश्यक रूपमा सेना र सुरक्षा अंगले पछिल्लो समय सरकारका लागि असजिलो मात्र सिर्जना गर्छ। क्षणिक न्यानो र स्वार्थका लागि यी अंगलाई पुल्पुल्याउँदा अन्ततः प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै असजिलोमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ। (यो लेख अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिइएको हो ।)