बिहेको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता !

२०७६ भदौ २५ बुधबार ०८:२६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने बहसले नागरिकता विधेयकलाई अल्झाएको छ । विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाइसकेको प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति त्यही विषयमा अड्किएको महिनौं भइसक्यो । 

विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बनाइएको उपसमितिले समेत समस्या सुल्झाउन सकेको छैन । चैत ७ मा गठित सांसद विजय सुब्बा नेतृत्वको उपसमितिले भदौ ४ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त विषयलाई सहमति हुन नसकेको सूचीमा राखिएको छ । समितिको बुधबार बस्ने बैठकमा विवादित विषयमा छलफल हुने भएको छ ।

नागरिकता विधेयक संसद्मा पेस भएर समितिमा आएको एक वर्ष कटिसक्दा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । समितिमा सांसदहरूले देखाएको आआफ्ना अडान उपसमितिमा पनि कायम राखेपछि त्यस विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

मुख्य रूपमा सत्तारूढ नेकपाका सांसद बिहे गरेर आएका विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिनुपर्ने अडानमा छन् । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी त्यसको विरोधमा छन् ।

समितिमा तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सांसद पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानमा फेरबदलको चर्को विरोधमा छन्, जसका कारण कांग्रेसका अरू सांसद पनि फेरबदलको पक्षमा देखिएका छैनन् । निर्णायक मध्यस्थता गर्नुपर्ने समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठसमेत त्यही पक्षमा देखिएकी छन् । यसले विवाद निरूपणमा समस्या परेको छ ।

नेपाली नागरिकसँगै वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था संविधानमा छ । नागरिकता ऐन, २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेको खण्डमा अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ । ऐनको त्यही प्रावधानअनुसार नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आएलगत्तै विदेशी महिलाले नागरिकता पाउँदै आएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको नागरिकता संशोधन विधेयकमा त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान थपेर ल्याइएको छ । त्यस्तो निस्सा पेस गर्न नसके नागरिकता रद्द हुने भनिएको छ । मधेसका सांसद त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए । त्यसमाथि प्रशस्तै संशोधन पनि पर्‍यो । भारतमा नागरिकताको प्रावधान नै व्यवहारमा नरहेकाले, त्याग गरेको प्रमाणपत्र जुटाउन सम्भव नहुने उनीहरूको तर्क थियो ।

भारतमा नागरिकताभन्दा रासन कार्ड, आधार कार्ड र मतदाता परिचयपत्रका आधारमा नागरिकले विभिन्न अधिकार प्रयोग गर्ने र सेवासुविधा पाउने प्रावधान रहेको भन्दै उनीहरूले नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण जुटाउन कठिन हुने तर्क गरेका थिए । बहस त्यताबाट मोडिएर ७ वर्षपछि नागरिकता दिनुपर्नेपट्टि मोडियो । ‘यो वा त्यो’ नाममा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थालाई जटिल बनाउन खोज्नु उचित नभएको समिति सदस्य समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय यादव बताउँछन् ।

‘सर्वस्व त्याग गरेर विवाह गरी बुहारी बनेर नेपाल आइसकेकी महिलालाई गैरनागरिक बनाएर राख्न खोज्नु ठीक होइन,’ उनले भने, ‘अहिले व्यवहारमा रहेको कानुनी प्रावधानले के समस्या पार्‍यो, त्यो केलाइनुपर्छ । किन फेरबदल चाहियो ?’ (कान्तिपुरबाट)