प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तलव घटाइयो

२०७६ भदौ २४ मंगलबार १४:०९:०० मा प्रकाशित

प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला संसदमा भन्ने गर्थे ‘अरुले सय वर्षमा गरेको उन्नती हामीले २० वर्षमा गर्नु परेको छ’ । आफूले १५ वर्ष सरकार चलाउन पाए हरेक नेपालीको आर्थिक अवस्था मध्यम वर्गिय परिवार सरह वनाउने बीपीको सपना थियो । उनी भन्ने गर्थे ‘हामीले योजना तर्जुमा गर्दा दुर दराजका गाउँमा वस्ने गरीव जनताको अनुहार हेरेर काम गर्नु पर्छ’ । सरकारको नेतृत्वमा पुगेको दुई महिना पछि देशको आर्थिक अवस्था हेरेर उनले सबै भन्दा पहिला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुकै तलव सुविधा घटाएर खर्च कटौती र मितव्ययिताको सन्देश दिएका थिए । 

मन्त्रीपरिषद बैठकवाट प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सहायकमन्त्रीको तलव सुविधा घटाउने निर्णय भयो । जस अनुसार ‘प्रधानमन्त्रीको तलव २५०० बाट प्रतिमहिना १५००, उपप्रधानमन्त्रीको २००० वाट १२००, मन्त्रीहरुको १५०० बाट १००० र सहायक मन्त्रीको १२०० वाट घटाएर ८०० कायम गरिएको थियो’ । 

प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई क्वाटरको व्यवस्था गरिएको थियो र क्वाटर उपलव्ध गराउन नसकिएको अवस्थामा मन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई घर भाडा वापत मासिक ४०० उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । सरकारी निवास पाउने प्रधानमन्त्री सहित सबै मन्त्रीलाई बिलुलीका लागि समान रकम मासिक १०० रुपैयाँ दिने व्यवस्था  थियो । मन्त्रीहरुले कार्यकाल सकिए पछि सरकारलाई फिर्ता गर्ने गरी २५०० को फर्निचर सुविधा पाउँथे । 

गाडी सुविधा

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक सम्वन्धी आदेशमा ‘प्रधानमन्त्रीलाई ड्राइभर सहित दुई वटा गाडी विना भाडामा दिने र मासिक २०० ग्यालन पेट्रोल र सोही अनुपातमा ग्रीज मोविल पेट्रोले उपलव्ध गराउने प्रावधान थियो । त्यसै गरी उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई ड्राइभर सहित १ गाडी दिने व्यवस्था थियो । सरकारले गाडी दिन नसके भाडामा लिन चाहिने रकम दिइन्थ्यो । उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई मासिक ६० ग्यालन पेट्रोल र सोही अनुपातमा ग्रीज मोविल दिने व्यवस्था थियो । 

त्यसै गरी प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई हवाई मार्गबाट आवत जावत गर्दा २ जनालाई टिकटमा लाग्ने खर्च र रेलबाट यात्रा गर्दा २ जनालाई लाग्ने पहिलो दर्जाको टिकट खर्च दिइन्थ्यो । दैनिक भत्ता वापत उनीहरुलाई एक दिनको तलव वरावरको रकम दिइन्थ्यो । त्यस वेला नेपालमा भारु र नेरु दुवै मुद्रा प्रचलनमा रहेकाले मधेशमा जानु पर्दा भारु र पहाडमा जादा नेरु उपलव्ध गराइन्थ्यो । मन्त्रीपदमा वहाल रहदासम्म उनीहरुले सांसदको तलव सुविधा पाउँदैनथे । आर्थिक वर्ष २०१६।०१७ मा मन्त्रीमण्डलको वार्षिक खर्च ८ लाख ४५ हजार थियो । 

सरकारले सामन्ति संस्कार हटाउन २०१६ जेठ २२ गते देखि प्रधानमन्त्री वाहेक उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सहायक मन्त्रीका निवासमा राष्ट्रिय झण्डा र गार्डहरु नरहने निर्णय ग¥यो । राजकीय समारोहमा जाँदा र आउँदा मात्र मन्त्रीहरुले झण्डा राख्न पाउने नियम वनाइयो । त्यसै गरी राजकीय समारोह वाहेक अरु दिन व्याण्डबाट मन्त्रीहरुलाई सलामी दिने चलन पनि हटाइयो । 

मन्त्रीको खर्च पारदर्शी

प्रतिनिधिसभाको २०१७ जेठ २० गतेको बैठकमा सांसद मनमोहन मिश्रले गृहमन्त्रीसँग सोधे ‘२०१६ साल भरमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सहायक मन्त्रीहरु कुन मितिमा कुन कुन ठाउँमाको भ्रमणमा जानु भएको थियो र उहाँहरुले कति रकम खर्च गर्नुभयो । गृह सहायक मन्त्री दिवानसिंह राईले रक्षा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालले २०१६ सालमा २२ दिन जिल्ला भ्रमण गरेको जानकारी दिए । राजा महेन्द्रको पश्चिम नेपाल भ्रमणका वेला बीपी पनि साथमै गएका थिए । २०१६ मंसिर २६ गते देखि राजाको भ्रमण टोलीमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्रीले पोखरा, बागलुङ, प्युठान, गुल्मी, सल्यान र दाङ पुगेर फर्किए ।   

उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले २०१६ असाढ २ देखि बीरगञ्ज, वारा, पर्सामा ११ दिनको भ्रमण गरेका थिए । एक वर्षमा प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरुले ८२६ दिन देशका विभिन्न भागको भ्रमण गरेको तथ्य संसदको रेकर्डमा छ । वाटो र यातायातको सुविधा नभएको त्यो समयमा देशका अधिकांश भागमा पुग्न घोडा वा पैदल यात्राको विकल्प थिएन । प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त मन्त्री तुलशी गिरीले राजाको सवारीमा पश्चिमाञ्चलमा ५३ दिन यात्रा गरेका थिए भने मालपोत सहायक मन्त्रीले स्याङजाको नुुवाकोट, बागलुङ लगायतका क्षेत्रमा राजाको सवारी व्यवस्था मिलाउन १७ दिन विताएका थिए । त्यसै गरी नहर तथा निर्माण सहायक मन्त्रीले नेपालगञ्ज, वर्दिया, क्षेत्रमा राजाको सवारी चलाउदा २७ दिन भ्रमण गरेका थिए । यसरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु जिल्ला भ्रमणमा जादा उनीहरुलाई एक दिनको तलव वरावरको अतिक्ति भत्ता उपलव्ध हुने व्यवस्था थियो ।

बिर्ता उन्मुलन

देशको आम्दानीको एक मात्र श्रोत कृषि छ । ९७ प्रतिशत जनताको कृषिमा आधारित छन् । तर जमिनमा उनीहरुको स्वामित्व छैन । २००७ साल अघि देशको सम्पूर्ण जमिनको ५० प्रतिशत राणा, परिवारको, १५ प्रतिशत शाही परिवार र रजौटाको, १५ प्रतिशत भारदार, सरदार, काजी, गुरु पुरोहितको, १० प्रतिशत जागीरदारहरुको खानगीमा र ७ प्रतिशत शन्त, महन्त, साहु, महाजन, द्वारे, अमाली, निम्दान, मिवाल, मुखिया र किपटहरुको थियो । यी सववाट उव्रिएको ३ प्रतिशत मात्र नेपाली जनता । अर्थात सम्पूर्ण भूमिमा शासक र समान्तहरुको एकाधिकार थियो’ । राणाहरुले आफ्ना सन्तान र चाकडी वजाउने जो सुकैलाई विर्ता दिन सक्थे । ‘देशको कुल कृषियोग्य जमिनको ३६ प्रतिशत भूमि विर्तावालाको अधिनमा थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर, बीरशमशेर र भीमशमशेरको परिवारमा मात्र ३ लाख ३६९ विघा भूमि विर्ताको रुपमा थियो’ ।

बैज्ञानिक कर 

२०१६ सालसम्म नेपालमा भारतीय र नेपाली दुवै मुद्रा प्रचलनमा थियो । अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले एक सय भारतीय रुपैयाको नेपाली १६० दर कायम गरी देशभर नेपाली रुपैया चलाउने निर्णय गरे । आज पनि त्यो दर कायमै छ । त्यसै गरी निर्वाचित सरकारले बैज्ञानिक कर प्रणाली शुरु ग¥यो । त्यस अघि कर उठाउने प्रणाली स्थापित भैसकेको थिएन । जिम्मुवाल मुखियाहरुले कर उठाउने ठेक्का लिएका हुन्थे । घर जग्गामा र आयश्रोतमा कर लगाइयो । धनीहरु माथि कर लगाउने र उठेको राजश्ववाट गरिवलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारी जस्ता सुविधा उपलव्ध गराउने समाजवादी नीति  सरकारले प्रारम्भ गरेको थियो । विर्ता र जग्गामा बैज्ञानिक करको व्यवस्था गर्ने काम पनि यसै बेला देखि भएको हो । आर्थिक वर्ष २०१६।०१७ सालको वजेटमा अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले ने.रु. दुई सय पचास रुपैयाँ वा २५ विघा जग्गामा जुन वढी हुन्छ त्यतिमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरे । २५१ देखि ५०० सम्ममा प्रति १ रुपैयामा पचास पैसाका दरले कर लगाउने व्यवस्था गरियो । पचास विगाह जग्गा राख्नेले ने.रु. १२४ रुपैयाँ पचास पैैसा कर तिर्नु पथ्यो । ५१ देखि १०० विगाह जग्गा राख्नेले ने.रु.४९९ कर तिर्नु पथ्र्यो । त्यसै गरी सय देखि २ सय विगाह जग्गा राख्नेलाई ने.रु. १९९८ कर लगाइयो । दुई सय देखि ३ सय विगाह जग्गामा २ हजार ९ सय ९७ कर लगाइयो र त्यस माथि जति भए पनि प्रति रुपैयाँको चार रुपैयाँका दरले कर लगाउने व्यवस्था वजेटमा गरिएको थियो । यसवाट धनीहरुलाई वढि कमाउ वढी कर तिर भन्ने नीति सरकारले लिइएको देखिन्छ । 

घर कर

घर कर लगाउने प्रचलन पनि पहिलो निर्वाचित सरकारका पालामा भएको हो । पहिलो २५ हजार रुपैयाँसम्मको घरमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरियो भने त्यस पछिको १० हजारसम्मलाई प्रति हजार ने.रु. ३ रुपैयाँ, त्यसपछिको १० हजारमा प्रतिहजार नेरु ४ रुपैयाँ, त्यस पछिको १५ हजारमा प्रतिहजार ५ रुपैयाँ, त्यस पछिको रु. २०,००० मा प्रतिहजार ७ रुपैयाँ, त्यस पछिको २० हजारमा प्रतिहजार ९ रुपैयाँ र त्यसपछिको जतिसुकैमा पनि प्रति हजार १२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

 

घर जग्गाहरु आपैmंले चलन नगरी बहालमा दिइ राखेको भए त्यस्तो कलममा माथि उल्लेख गरिएको करको दरमा सयकडा ५० थप गरिदिइने प्रावधान राखिएको थियो । त्यति बेलासम्म मुलुकमा भारतीय र नेपाली दुवै मुद्रा चलन चल्तिमा भएकाले जुन मुद्राको हिसाव गरिएको छ वा चलन चल्तिमा छ त्यही मुद्रामा कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरियो ।

मुनाफा कर

सरकारले व्यापारको मुनाफा र पारिश्रमिकबाट आर्जन गरिएको रकममा समेत बैज्ञानिक ढंगले लागु ग¥यो ।  वार्षिक नेरु ७ हजारसम्म कमाउनेलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस पछिको चार हजारमा ५ प्रतिशत, त्यस पछिको चार हजारमा छ प्रतिशत कर लगाउने नीति थियो । आम्दानीमा यस प्रकार कर लगाइएको थियो । 

सुकम्वासीलाई जग्गा

प्रतिनिधिसभाको २०१७ असाढ ९ गतेको बैठकमा सांसद त्रिवेणी कुर्मीले, ‘सोधे सुकम्वासीको परिभाषा सरकारले के मानेको छ ? त्यसको जवाफमा मन्त्री योगेन्द्रमान शेरचनले भनेका थिए, ‘साधारणतया जमिन नहुनेलाई सुकुम्वासी भनिने गरिएको छ’ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०१७—०१८ मा योजनावद्ध तरिकाबाट १० हजार विगाह जग्गामा सुकम्वासीहरुलाई वसाउने योजना वनायो । खाद्य, कृषि तथा विकासमन्त्री शेरचनले संसदमा दिएका थिए । झापा र मोरङ सहित अरु ठा“उमा पनि सुकम्वासीहरुलाई वसाउने गृहकार्य भैरहेको जानकारी उनले संसदलाई दिएको पाइन्छ । केही सुकम्वासीको नाममा फाटफुट जग्गा दर्ता भएको र जिल्ला गोश्वारा र मालमा पनि दर्ता हुने भएकाले सम्पूर्ण जानकारी आइनसकेको उनले संसदलाई जानकारी गराएका थिए  ।

चेतना र शिक्षा

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विराटनगरमा पहिलो पटक मजदुरहरुले संगठित आन्दोलन शुरु गरे । जुटमिलमा काम गर्ने मजदुरहरुले दैनिक ११ घण्टा काम गर्नु पथ्यो । सुख्खा तलवका वाहेक स्वास्थ्य, आवास, विमा कुनै सुविधा थिएन । २००३ साल फागुन १९ गते देखि मजदुर युनियनलाई मान्यता दिनु पर्ने, दैनिक ८ घण्टा काम लगाउनु पर्ने, स्वास्थ्य उपचार र आवासको ब्यवस्था गरिनु पर्ने तथा तलवमा पैतिस प्रतिशत अर्थात दुई पैसा थप गर्नु पर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरे । (जोशी, २०६७: २६) 

आन्दोलन चर्किदै गए पछि त्यसलाई दवाउन राणाहरुले चैत्र १२ मा काठमाण्डौंबाट थप २५० सैनिक बिराटनगर पठाए । बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, तारणीप्रसाद कोइराला र गेहेन्द्रहरी शर्मा बिकु लगायत ६ जनालाई पक्राउ गरि धनकुटा चलान गरियो । त्यहाँबाट पहाडै पहाडको वाटो २२ दिन हिडाएर उनीहरुलाई २००४ बैसाख ९ काठमाण्डौं पु¥याइयो । कडा सरक्षा पहराका साथ नेताहरुलाई काठमाण्डौ चलान गरिरहदा मानिसहरु लुकेर उनीहरुलाई हेर्थे । नजिकवाट हेर्ने हिम्मत थिएन । गाउँ गाउँमा चर्चा चल्यो ‘कांग्रेसलाई समाएर ल्यायो रे’ । त्यो वेला कांग्रेसलाई दुई वटा ठूला ठूला कान भएको जनावरका रुपमा मानिसहरुका विचमा चित्रण गरिएको जानकारी बीपीले कसै गरी पाए । गाउँका सोझा जनतालाई राणाहरुले भनेका रहेछन् ‘तिमीहरुलाई थाहा छ कांग्रेसका दुई वटा लामा लामा कान हुन्छन् । एउटा कान ओछ्याउँछ, अर्को कान ओढेर सुत्छ’ । 

बीपी मनमोहन लगायत छ जनालाई  ओखलढुंगा पु¥याइएको थियो । कांग्रेस ल्यायो । कांग्रेस ल्यायो भन्दै मानिसहरु झुम्मिए । अकस्मात बीपीले सुरक्षाका खटिएका प्रहरीको गालमा जोडले चडकन लगाई दिए । राणाका प्रहरीलाई कुटे पछि हल्ली खल्लि मच्चियो । मानिसहरु कानेखुसी गर्न थाले ‘ए कांग्रेस त दुई ठूला कान भएको जनावर रहेनछ । मान्छे पो   रहेछ । अग्लो अग्लो पातलो पातलो थियो । पुलिसलाई वेस्सरी कुट्यो’ । 

बीपीले नै यो घटना सांसद मणिराम शास्त्रीलाई सुनाएका थिए । शास्त्री भन्छन् ‘कांग्रेस त मान्छे पो रहेछ । अधिकारका लागि लडेको रे । सिधा साधा जनतालाई त्यही जानकारी होस् भन्ने हेतुले मैले जानी जानी प्रहरीलाई कुटेको थिए’ ।


राणाकालमा दरवार, पद्मोदय र जुद्धोदय वाहेक अरु स्कूल काठमाण्डौमा थिएनन् । राणा, काजी, सरदारका छोरा छोरीका लागि वि.सं १९११ सालमा खोलिएको दरवार हाई स्कूलमा आम जनताका छोराछोरीलाई भर्ना लिईदैनथ्यो । त्यसताका दरवार स्कूलमा शाहका छोराहरु, राणाका छोराहरु, राजाका छोराहरु, मन्त्रीका छोराहरु पढ्थे । हिमालय शमशेर लगायतका केही राणा विद्यार्थीहरु स्कूल पढ्न आउदा आठपहरियाहरुलाई कितावको झोला बोकाएर आउथे । किताव वोक्ने आठ पहरिया प्राय व्राह्मण जातिका केटा हुन्थे । कति वग्गि चढेर आउथे । (श्रेष्ठ, २०७० : ३)

काठमाण्डौका सम्पन्न र धनीमानीहरुका छोराछोरी पद्मोदय र जुद्धोदय माविमा पढ्थे । २००७ साल अघि देशभर ३ सयको हाराहारीमा स्कूल थिए भने ८ हजार विद्यार्थी । राणाकालभर त्रिचन्द्र क्याम्पस मात्र थियो । २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । २०१७ सालसम्म आई पुग्दा त्रिचन्द्र, पद्मकन्या, दरवार कलेज, पाटन कलेज,संस्कृत महाविद्यालय गरी देशभर पाँच वटा मात्र सरकारी कलेज थिए । 

निर्वाचित सरकार वनेको वेला देशको साक्षरता ९ प्रतिशत थियो । शहरी क्षेत्रमा २.८ प्रतिशत मानिसको मात्र वसोवास थियो भने बाँकी ९७ प्रतिशत जनता दुर्गम गाउँमा वस्दथे । देशको ७५ प्रतिशत क्षेत्रमा यातायात सुविधा थिएन । सञ्चारको पहुच केही शहरी भागमा मात्र थियो । आम जनतामा चेतनाको कमी मात्र होइन, सामन्ति संस्कारमा हुर्किएका नागरिकलाई संसदीय प्रजातन्त्रको वारेमा समान्य ज्ञानसम्म थिएन । 

सरकारी वजेटको आधार निक्कै सानो थियो । प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको कुल वजेट ३३ करोड थियो । त्यसको आधा रकम पनि खर्च हुन सकेन । २०१७ असार २ गते मन्त्री तुलसी गिरीले प्रतिनिधिसभामा प्रथम पञ्चवर्षिय आयोजना अवधिमा १२ करोड २९ लाख १९ हजार मात्र खर्च भएको र २० करोड ७० लाख खर्च हुन नसकेको जानकारी गराएका थिए । निर्वाचित सरकारले प्रथम पञ्चवर्षिय आयोजना अवधिभर (२०१३।०१४ देखि २०१६।०१७) शिक्षामा १ करोड ३५ लाख ४६ हजार ९०६ रुपैया खर्च थियो । जननिर्वाचित संसद आए पछि शिक्षा वजेटमा व्यापक वृद्धि गरियो । आर्थिक वर्ष २०१५।०१६ मा २५ लाख रुपैया शिक्षामा खर्चिएको थियो भने बीपी सरकारले त्यो रकम वढाएर ६९ लाख ११ हजार पु¥यायो ।


नेपालका कुना काप्चामा शिक्षाको जग वसाउने काम पनि यही अवधिमा भयो । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १५ वटा प्राथमिक विद्यालय खोल्ने योजना वनाइयो । २०१६ सालमा २५०८ विद्यालय खुले । जसमा १६२४ नयाँ थिए । सांसदहरुको चासो प्राइभरी स्कूल खोल्नेमै वढी थियो । प्राथमिक तहको शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य वनाउने योजना सरकारले अघि वढायो । स्कूल खोल्दा पनि पोलिङ बुथको आधारमा सकभर पिछडिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले वनाएको थियो । यसका अतिरिक्त २०१७ को असार मसान्तसम्म निम्न शैक्षिक संस्था खुलेका थिए । रुरल इष्टिच्युट २, कृषि स्कुल १, वन स्कूल १, इन्जिनियरिङ स्कूल १, स्वास्थ्य सहायक स्कूल १, नर्स स्कूल १, अमिन परिक्षण केन्द्र २ ।

स्वास्थ्य

झार फुक र धामी झाक्रिको भरमा विरामी निको हुन्छ भन्ने मान्यता वोकेको रुढीवादी समाजमा स्वास्थ्यको अवस्था झनै नाजुक थियो । देशभरमा ५० वेडका २ र १५ वेडका ३ वटा अस्पताल मात्र थिए । २०१७ श्रावण ३ गते महासभाको बैठकमा गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायले दिएको जानकारी अनुसार देशभर एउटा चेष्ट अस्पताल, एउटा प्रसुति गृह, ५६ वटा हेल्थ सेन्टर र ३५ आयुर्वेद औषधालय थिए । आर्थिक वर्ष २०१३।०१४ देखि २०१६।०१७ सम्म चार वर्षका लागि (प्रथम पञ्चवर्षिय आयोजना) स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारले जम्मा एक करोड ४ लाख ७४ हजार ४०९ रुपैया खर्च गरेको तथ्याङक गृहमन्त्री उपाध्यायले महासभा बैठकमा पेश गरेको पाइन्छ ।

सरकारी आकडा अनुसार २०१७ असार मसान्तसम्म ७ लाख मानिसलाई खानेपानीको प्रवन्ध गरिएको थियो । बाँकी जनताले घण्टौ हिडेर पानी वोक्नु पथ्यो । अधिकांश जनता शुद्ध पिउने पानीको सुविधाबाट वञ्चित थिए । २००७ साल अघि आम नेपालीको औसत आयु मात्र ४० वर्ष थियो । लोककल्याणकारी भावना थिएन । ‘जनताबाट उठेको वार्षिक कर  ३ करोड थियो । जस मध्ये २५ प्रतिशत सिधै श्री ३ को कोषमा जम्मा हुन्थ्यो’ । प्रजातन्त्र आए पछि यसमा विस्तारै सुधार हुदै गयो ।

सडक

राणाकालमा देशभर कतै एक इञ्ची पक्की सडक वनेको थिएन । प्रजातन्त्र स्थापना पछि पनि नयाँ सडकको जुद्ध शालिक देखि वेलायती र भारतीय दुतावाससम्मको सडक मात्र पिच थियो । राजधानी भित्रका अन्य सडक गिट्टी ठोकेर वनाइएका थिए । ‘सवारी आगमनको सम्पूर्णतया अभाव भएको त्यो समयमा धूलो चा“ही उड्दैनथ्यो र मानिसहरु हिड्दा सुविस्ता थियो । भादगाउँ वा पाटन जादा एक मोहर तिरी मानिस ट्रक वा लरीबाट आवत जावत गर्थे’। (भट्टराई, २०६७ चैत्र : ३६)

राणाकालमा मोटर हिड्ने वाटोको कुल लम्वाई २३१ माइल थियो । प्रजातन्त्र स्थापना भएको १० वर्षमा ३५६ माइल थप सडक वन्यो । २०१७ असार मसान्तसम्ममा २०० माइल जति जीप र ट्रक जाने बाटो वनेको थियो । त्यस्तै ६८ माइल पक्कि वाटो तयार भयो । त्यस वाहेक नेपालमा ८२ किलो मिटर सानो गजको रेल लिक मात्र थियो ।  

प्रजातान्त्र आए पछि हेटौडा देखि काठमाण्डौसम्म २५ टन क्षमताको रोप वे को ५०।६० प्रतिशत निर्माण कार्य पुरा भयो । त्यस बेला राजधानी काठमाण्डौमा केही औलामा गन्न सकिने ट्याक्सी पनि थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेका छन् ‘सबै जसो साइकिल नै चढ्थे, के बीपी कोइराला के कृष्णप्रसाद । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अत्यन्त रेसमा साइकल कुदाउने मध्ये एक थिए’ । (भट्टराई, २०६७ चैत्र : ४५) 

पार्टी महामन्त्री भए पछि भट्टराईले दैनिक १० रुपैयाँ तिरेर १०३ नं को एउटा थोत्रो फोर्ड गाडी भाडामा लिएका थिए । ट्याक्सीको चालकले एक दिन उनलाई भने छन् ‘मन्त्रीहरु झण्डा लगाएर ठाँटका साथ हिँड्छन् । हजुर मन्त्रीहरुको पनि महामन्त्री’ । त्यस पछि भट्टराईले पनि गाडीमा चार तारे र सरकारी दुवै झण्डा लगाएर कुदाउन थाले’ । (भट्टराई, २०६७ चैत्र:४६) 
(पत्रकार जगत नेपालको ‘पहिलो संसद्: वीपी महेन्द्रवीच टक्कर’ पुस्तकको एक अंश,वीपी जयन्तिका अवसरमा साभार गरिएको हो)