सिंगापुरबाट प्रधानमन्त्रीसँगै फर्किएको प्रश्न

२०७६ भदौ २१ शनिबार ०९:१५:०० मा प्रकाशित

 काठमाडौँ, २१ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुरबाट स्वास्थ्योपचार गराएर शुक्रबार स्वदेश फर्किएलगत्तै अब घरेलु राजनीति गर्माउने विश्लेषणरअनुमान गर्न थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सिंगापुरबाट फर्केपछि नेकपाको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने सम्भावना बढेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । कतिपय नेताले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न सक्ने दाबी पनि गरेका छन् । भलै, यस्तो दाबी पहिलेदेखि नै सदावहार रुपमा हुँदै आएकाले पत्याइहाल्ने स्थिति छैन ।

केही नेताले त अझै अगाडि बढेर सिंगापुरबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्रीले सरकार र पार्टीका सन्दर्भमा गम्भीर र ‘बोल्ड निर्णय’ लिन सक्ने तर्कसमेत गर्न भ्याएका छन् । यद्यपि यस्ता दाबीहरु अनुमानकै तहमा छन् ।

प्रधानमन्त्री सिंगापुरमा रहेकै बेला पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेल उनलाई भेट्न सिंगापुर पुगेका थिए । गौतम र पौडेलको सिंगापुर यात्रलाई लिएर नेकपाभित्र कुनै उथल–पुथल वा ‘बोल्ड डिसिजन’ नै हुन लागेको हो कि भन्ने अनुमान कतिपय नेताहरुले गरेका हुन सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री स्वदेश फिर्ता भएको पर्सिपल्ट अर्थात, आइतबार चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौं आइपुग्दैछन् । यसअघि प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर जानै लाग्दा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर काठमाडौं आएका थिए ।

चिनियाँ उच्च्पदस्थहरुको यो भ्रमणले आगामी साता नेपालको घरेलु राजनीति मात्र नभएर छिमेकसँगको सम्बन्धलाई पनि एक हदसम्म तताउने देखिन्छ ।

विवादित प्रश्नहरु

विद्यमान पछिल्लो राजनीतिक परिघटनाको विश्लेषण गर्दा चारवटा प्रश्नमाथि बहस र विवाद भइरहेको देखिन्छ ः

एक– नेकपा नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको विपक्षीको आरोप छ । तर, डेढ वर्षको अवधिमा सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल गरेको सत्तापक्षको तर्क छ । सरकारको मूल्यांकनका सन्दर्भमा जनता दुई कित्तामा विभाजित छन् । नेकपा निकटहरु सरकारको भूमिका राम्रै रहेको बताउँछन् । विपक्षी चाहिँ सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको बताउँछन् । आखिर कसको तर्कलाई वस्तुगत मान्ने ? यसको छनोट तपाई–हामीले नै गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

दुई– सत्तारुढ नेकपा र उसले नेतृत्व गरेको सरकारविरुद्ध योजनावद्ध रुपमा प्रहार भइरहेको र जनतामा निराशा उत्पन्न गराउने र भ्रम छर्ने प्रयास भइरहेको सत्तापक्षको आरोप छ । र, अब नेकपाले यो भ्रम चिर्नका लागि देशव्यापी अभियान चलाउने अध्यक्ष प्रचण्डले बताइसकेका छन् ।

आखिर जनतामा निराशा कसले फैलाइरहेको छ ? विपक्षीले ? या सत्तापक्षकै कार्यशैलीले ? वा व्यवस्थाकै विरोधीहरुले सरकारविरुद्ध निराशा फैलाएका हुन् ? आम जनतामा देखिन थालेको निराशाको मुहान के हो ? यसको निश्पक्ष जवाफ कतैबाट पनि आउन सकिरहेको छैन ।

तीन– सरकारले एउटै पनि राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन या राम्रा काम पनि केही भएका छन् ? यसको पनि सन्तुलित विश्लेषण हुन सकेको छैन । प्रशासनमा भ्रष्टाचार बढेको छ कि घटेको छ ? शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा सुधार आएको छ कि बिग्रिएको छ ? विकासको कामले गति लिएको छ कि धीमा भएको छ ? नेकपाको सरकार बनेयता जनताको जीवनस्तर झनै कष्टप्रद भएको छ या सहज बन्न थालेको छ ? यी प्रश्नहरुको जवाफमा शासक र जनतावीच तादाम्य भेटिँदैन ।

चार– ओली प्रशासनले अहिले तयार पारेको एउटा भाष्य के छ भने सरकारको विरोध गर्न पाइन्छ, तर सरकारको विरोध गर्ने बाहनामा यतिबेला व्यवस्थाकै विरोध गर्ने क्रम बढेको छ । हुन त पारस शाहका समर्थकहरुले दुईसाता अघि विमानस्थलमा व्यवस्थाकै विरुद्ध नाराबाजी नगरेका पनि होइनन् । तर, सरकारको जति आलोचना भइरहेको छ, त्यो सबै व्यवस्था विरोधीकै चलखेल हो त ? कि अतिदक्षिणपन्थी र अतिवामपन्थीका वीचबाट समेत  सरकारको आलोचना भइरहेको छ ?  सरकारको आलोचना गर्नेजति सबै लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने तत्वहरु नै हुन् त ? यसको पनि जवाफ सपाट छैन ।

सरकारको कार्यशैलीको आलोचनामा नेकपाकै भीम रावल, माधव नेपाल जस्ता नेताहरु पनि यदाकदा मैदानमा देखिने गरेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सरकारले विपक्षीमाथि गर्ने व्यवहार संकीर्ण र अनुदारवादी देखा परिरहेको विपक्षीहरुको तर्क छ । तर, सत्तापक्ष चाहिँ विपक्षीको यस्तो तर्कलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिँदैन ।

सरकार आफूमाथि उठेका विभिन्न प्रश्नहरुको जवाफ गणितीय आँकडाबाट दिन खोजिरहेको छ । जस्तो – यस अवधिमा कति किलोमिटर सडक बन्यो, आर्थिक वृद्धिदर कति हासिल भयो, कतिवटा कानूनहरु बने, कति वालवालिका विद्यालय भर्ना भए, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत कतिले रोजगारी पाए, आदि तथ्यांकहरु पस्केर सरकारले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरुको सामना गरिरहेको छ । डाटामा उभिने सरकारको प्रयासलाई असंगत मान्न सकिँदैन ।

तर, जनताले चाहिँ गणितमा मात्र नभएर प्राप्तिमा, परिणाममा सरकारको भूमिका खोजिरहेको देखिन्छ । गणितीय तथ्यांक र जनअसन्तोषका वीचमा एउटा ‘ब्ल्याकहोल’ देखिँदो छ । सरकार यो ‘ब्ल्याकहोल’ लाई भ्रमको फैलावट ठान्छ र देशव्यापी अभियान चलाएर यसलाई चिर्छु भन्छ । 

जनताले चाहिँ यसलाई भ्रम नभएर यथार्थ ठानिरहेका छन् भन्ने विपक्षीहरुको दाबी छ । र, यही विरोधाभाषको कोपभाजनमा फसेको छ सरकार ।

सपनाका स–साना उपक्रमहरु

प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगापुरको अस्पतालमा रहँदा सिंहदरबारमा मन्त्रीहरुसँग दुईचोटि भिडियो सम्वाद गरे । पहिलो सम्वादमा प्रधानमन्त्रीले एउटा मार्मिक वाक्यांश बोलेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘यहाँ आँखा खोल्दा सिंगापुरको रमझम देख्छु, आँखा चिम्लँदा नेपाल देख्छु, आफ्ना कामहरु सम्झन्छु ।’

सपना देख्ने मामिलामा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीभन्दा कम थिएनन् । ०४६ सालको परिवर्तनपछि किसुनजीले मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौं पखाल्ने सपना पस्केका थिए । अहिले त्यही सपना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तीन दशक व्यतीत भइसकेको छ । अहिले मेलम्चीमा गोली पड्किँदैछ ।

विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा सरकारलाई व्यंग्य गर्दै मेलम्चीबारे भने, ‘हामीले खनिदिएको सुरुङमा पानी ल्याउन सकेका छैनन्, बरु जनतामाथि गोली बर्साएका छन् ।’

मेलम्चीबाहेक किसुनजीले यो पनि भनेका थिए कि नेपाललाई सिंगापुर बनाउन सकिन्छ ।

तीसवर्षे कछुवा गतिका बावजुद अब एकाध वर्षमै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने पक्कापक्की भैसकेको छ । तर, एकाध दशकमै नेपाल सिंगापुरजस्तो बन्ने छाँटकाँट देखिँदैन । बरु, नेपालका प्रधानमन्त्रीले ‘सपनाको देश’ सिंगापुरमा उपचार गर्न जानुपर्ने स्थिति विद्यमान छ । स्वदेशमा भरपर्दाे अस्पताल छैन ।

आखिर सिंगापुरको सुविधासम्पन्न अस्पतालमा रहँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशलाई कसरी सम्झिए, स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै बताउन सक्छन् । भलै, स्वदेश फर्कंदा प्रधानमन्त्रीले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीलाई कुनै जानकारी दिइरहनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन् । तथापि प्रधानमन्त्री पूर्ण स्वस्थ बनेको र नियमित काममा खट्न सक्ने निजी चिकित्सकले बताएका छन् ।

आखिर नेपाल किन सिंगापुरजस्तो बन्न सकेन ? अथवा नेपाललाई कति वर्षमा सिंगापुरजस्तै बनाउन सकिएला ? सिंगापुरमा रहँदा पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीका मनमा यस्ता तर्कना आए होलान् ।

तर, देशको यथार्थ चाहिँ कस्तो छ भने दुईतिहाई बहुमतको सरकारले यो डेढ वर्षको अवधिमा स–साना कामको समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेकै हो । सरकारले ५ वर्षे कार्यकालको एक चौथाइ समय घर्काएकै हो । यस अवधिमा जनताको दैनिक जीवनमा खुशी ल्याउने स–साना काम पक्कै पनि गर्न सकिन्थ्यो । साना काममा ध्यान दिएको भए सरकारको आलोचनामा बढोत्तरी आउने थिएन ।

व्यवस्थापनको भद्रगोल हेर्न टाढा जानै पर्दैन, भाडामा सञ्चालित संसद भवनकै अगाडि नयाँ बानेश्वर चोकको ट्राफिक बत्तीलाई हेरे पुग्छ । नेकपा सरकारले अहिलेसम्म संसद भवन अगाडि बिग्रेको ट्राफिक लाइट मर्मत गर्न सकेको छैन । प्रश्न स्वाभाविकै हो, आँगनकै बत्ती बाल्न नसक्ने सरकारले देश कसरी बनाउला ? कहिले बनाउला ? सिंगापुरमा रहेर देशको चिन्ता गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले पक्कै पनि यसबारे सोचे होलान् ।

चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल विदेशमन्त्रीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विहीबार बेइजिङबाट काठमाडौं आए । पूर्वमुख्यसचिव समेत रहेका राजदूत पौडेल सुधारवादी प्रशासक मध्येमा पर्छन् । विहीबार उनी सामान्य नागरिकले जस्तै आफ्ना झोलीतुम्बा आफैं उठाएर विमानस्थलबाट बाहिरिँदै थिए ।

तर, विमानस्थलभित्र पूर्वप्रशासककै छेउमा एक नेपाली युवती रोइरहेकी भेटिइन् । उनी कोरियाबाट रोजगारी गरेर स्वदेश फर्केकी रहिछन् ।

विमानस्थलका कर्मचारीले आफूलाई अनावश्यक प्रश्न सोधेको, जिस्काएको र दुःख दिएको उनले गुनासो पोखिरहेकी थिइन् । चार वर्षसम्म विदेशमा दुःख गरेर स्वदेश फर्केकी एउटी चेलीमाथि अठ्ठाहास गरिएको उनको अश्रुमिश्रित गुनासो थियो ।

नेपाली युवा बाध्यतामा परेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको छ । कतिले उतै मर्नुपरेको छ । कतिले जिउँदै मरेतुल्य भएर बाँच्नुपरेको छ । विदेशमा बस्दा रुनु परेकै छ, स्वदेश फर्कंदा पनि विमानस्थलमै आँशु झरेपछि स्वाविकरुपमा उनीहरुले सरकारलाई, सिस्टमलाई सराप्ने नै भए ।

हामीले व्यवस्था बदल्यौं, नेताहरु पनि बदल्यौं । तर, सामान्य मानिसका आँखामा रसाउने आँशुका बुँद पुछिदिने नेतृत्व अहिलेसम्म पाउन सकेनौं भन्ने गुनासो युवापुस्तामा हुनु स्वाभाविकै हो या यसलाई पनि सरकारविरुद्ध फैलाइएको भ्रम नै ठान्ने ?

कम्तीमा काठमाडौंको सार्वजनिक यातायात, सडकबत्ती र विमानस्थललाई मात्र उचित व्यवस्थापन गरिदिने हो भने सरकारमाथिको आलोचना र आक्रोश ह्वात्तै घट्थ्यो कि ? प्रचण्डले भनेजस्तो नेकपाले देशव्यापी अभियान चलाइराख्नै पर्दैनथ्यो कि ?

सत्ताधारी दलको अभियान त अब सिर्जना र निर्माणका लागि चलाउनुपर्ने होइन र ? ठूला सपनाहरुको प्राप्तिका लागि सपनाका स–साना उपक्रमहरुको महत्व हुँदैन र ? हजार माइलको यात्रा एउटा पाइलाबाट सुरु गर्नुपर्ने होइन र ?

देश किन बनेन र अब कसरी बनाउने भन्नेबारे सिंगापुरमा रहँदा प्रधानमन्त्रीले पक्कै सोचे होलान् । (यो लेख अनलाइनखबरबाट लिइएको हो ।)