‘म सडकमा आइसकेँ, अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धर्ना बस्छु’

२०७६ भदौ १७ मंगलबार १८:४२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १७ भदौ । २०७० सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यो बेला म काठमाडौं ४ को सांसद भएँ । काठमाडौंमा सडक विस्तार गर्ने योजनाहरु सुरु भयो । हामी पनि तछाडमछाड गरेर आफ्नो क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने कोशिसमा लाग्यौं ।

अव्यवस्थित ढंगले शहरीकरण भएका कपनलगायतका ठाउँमा ढलको ठुलो समस्या थियो । सडक विस्तार गर्दा ढल पनि आउने, तर हामीसँग बजेट नै नहुने । तैपनि, धेरै सडकलाई विस्तार योजनामा पार्‍यौं र ठूलो उपलब्धी भयो भन्यौं । हुन त केही साथीहरुले ‘८र९ वर्षसम्म सडक बनेन, तिमीले खै के गर्यौ’ पनि भन्नुहुन्छ ।
मेरो क्षेत्रका अधिकांश सडक २०७३ सालमा ठेक्का लाग्यो । सबभन्दा ‘लो बिड’ गर्नेले ठेक्का पायो । ५० करोडको काम छ भने ३०–३२ करोडमा ठेक्का लिए । समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो ।

‘लो बिड’ मा ठेक्का पार्ने अनि पेश्की लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति सबैतिर छ । हामीले हाम्रो क्षेत्रका ठेकदारलाई काम गर्न समस्या नहोस् भनेर ठेक्का अवधि (२०७३ देखि २०७५ सम्म) मा ६–७ पटक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्‍यौं, जुन अरु क्षेत्रमा भएको थाहा छैन ।

संसदको कार्यालयले त्यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेर सडक विभाग, खानेपानी, विद्युतलगायतका अड्काका हाकिम, ठेकदार र सबै पार्टीका प्रतिनिधिहरुलाई बोलायौं र सडक किन बनेन ? समस्या के भयो, सुन्यौं । कुनै ठेकदार खानेपानीको पाइपले अड्कियो भन्दा सम्बन्धित अड्डाका हाकिमलाई भन्यौं ।

कतिपयले विजुलीको पोल नसारेकाले काम प्रभावित भयो भनेपछि थुप्रै पटक म स्वयंले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग कुरा गरें । कहीँ एउटा घर नभत्काएकाले काम भएन भन्ने कुरा आयो । म आफैंले घरधनीसँग कुरा गरेर सहमत गराएँ । मेरो त कतिसम्म अनुभव छ भने एक जना ठेकदारले कोठा भाडामा नपाएकाले कामदार बस्न पाएनन्, काम प्रभावित भयो भनेपछि कोठा खोजिदिने कामसमेत गरियो । अर्को ठेकदारले ग्यास नपाएर कामदारको भान्सा प्रभावित भयो भनेपछि त्यसको पनि जोहो गरिदियौं ।

ठेक्का अवधिभर म एउटा सांसदले लगातार सहजीकरण प्रयास गरिरहेँ । स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सडक विभागको कार्यालयमा सबै पक्षलाई बोलाएर कुराकानी गराएको छु । तर, २०७५ जेठमा अधिकांश ठेक्काको म्याद सकियो । सम्झौताअनुसार यो बेलामा सडक विस्तारको सबै काम सकिनुपर्नेमा कहीँ २० प्रतिशत त कतै ३० प्रतिशत मात्र सकिएको थियो । जनता सडक विस्तारको आशमा बसे, तर काम सकिएन ।

यसबाट हाम्रो निष्कर्ष रह्यो– ठेक्का लिएकाहरुको काम गर्ने नियत नै छैन । जसले ठेक्का लगाएको छ, उसको पनि काम गराउने नियत छैन । त्यसपछि मैले ६ साउन २०७५ मा निवेदन दिएँ– यी–यी ठेकदारहरुले काम गरेनन्, कारबाही गरिपाऊँ । सडक विभागको हाकिमलाई पनि भेटेँ । उनले यहाँ यस्तै हो, हामी कुरा गर्छौं भने ।

तर, केही नभएपछि फेरि निवेदन दिएँ, फेरि पनि सुनुवाइ भएन । सचिव कहाँ गएर निवेदन दिएँ, सुनुवाइ भएन । मन्त्री कहाँ निवेदन दिएँ, सुनुवाइ भएन । आजित भएर सूचनाको हक अन्तरर्गत मैले दिएको निवेदनमा के कारबाही भयो सूचना पाउँ भनेर निवेदन दिएँ । तै पनि जवाफ पाइनँ । संसदमा पत्र दर्ता गराएँ, तर मेरो प्रश्न चढेन ।

अति भएपछि म आफ्नो क्षेत्रको सडक ठेक्का लिएका एकजना निर्माण व्यवसायीलाई एउटा होटलमा भेटेर सोधेँ, किन यस्तो अवस्था बनाउनुभएको ? उनले भने, ‘मलाई काम गर्ने इच्छा थिएन, तर बैंकको किस्ता तिर्ने बेला परेकोले टेण्डर हालेँ, पर्‍यो पनि । अहिले म आफैं समस्यामा परेको छु ।’

सडक विभागले ठेकदारको म्याद एक वर्ष थप्दैछ भन्ने थाहा पाएपछि हुल कसेर सडक विभाग जाँदा होइन भनेर ढाकछोप गर्न खोजियो । हामीले मेयर, उपमेयर, सांसद, ठेकदार सबैलाई मीनभवनस्थित सडक विभागमा भेला गराएर भन्यौं– अब तपाईंहरु २।३।४ कति महिनामा काम सक्नुहुन्छ कार्यतालिका दिनुस् ।

सबैले कार्यतालिका दिन्छौं भने, तर त्यो पनि पाएनौं । फेरि सडक विभाग गएर अब चाहिँ कुर्न सक्दैनौं भन्यौं । भोलिपल्ट सडकको डीजीलाई फोन गरेर काम भएन, अब सडक संघर्षबाहेक हामीसँग विकल्प रहेन भनेँ । उनले धेरै दिन चाहिँ सडक बन्द नगर्नुस् है पो भने ।

हामीले त्यसै पनि दुःख पाएको नागरिकलाई थप सास्ती दिनु हुँदैन भनेर सडक बन्द नगरी सडक विभागमा धर्ना दियौं । यो हामीले सरकारलाई सुनाएको, मन्त्री रघुवीर महासेठलाई तपाईंको अड्डाले काम गरिरहेको छैन भनेर सुनाएको ।

हामी कुरिरहेका छौं । ठेकदारहरुलाई कारबाही गर्ने हो भने तुरुन्त गर्नुस् । होइन, उसैलाई काम दिने हो भने कार्यतालिका बनाएर दिनुस्, त्यसअनुसार काम गराउनुस् ।

सडक विभाग : न क्षमता न ठीक नियत

पहिला म आफैं पनि हाम्रो कानुनमा समस्या छ भन्थेँ । तर नियतमा पनि समस्या रहेछ । सडक बिभागको काम गराउने क्षमतामा समस्या छ ।

म सांसदले पटकपटक धाएको छु, फोन गरेको छु, लिखित निवेदन दिएको छु । एक पटक बोलाएर छलफल गर्दैनन्, काम नगर्ने ठेकदारलाई कारबाही पनि हुँदैन ।

ठेकदारलाई बोलाएर दुईवर्षको ठेक्का अवधि सकियो, काम सकिएन । तपाईलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर किन नसोधेको ? यहाँ त ठेकदारलाई प्रश्न गर्नुको साटो सडक विभाग आफैं जवाफ दिन्छ– कारबाही गर्‍यो भने अदालत जान्छ, यो हुन्छ, त्यो हुन्छ ।

सडक विभागसँग काम गर्ने क्षमता भइदिएको भए ठेक्का लगाउँदा नै कहिले, के गर्ने भन्ने कार्यतालिका बनाउँथ्यो । त्यसअनुसार काम भए, नभएको हेथ्र्यो । काम नहुँदा किन भएन भनेर पत्र काट्थ्यो । विभागबाट एकपछि अर्को पत्र आएपछि ठेकदारलाई पनि कारबाहीको डर हुन्थ्यो, तर त्यस्तो भएन । बैंकसँग डराउने ठेकदार सरकारसँग नडराउने भयो ।

अति भएपछि म आफ्नो क्षेत्रको सडक ठेक्का लिएका एकजना निर्माण व्यवसायीलाई एउटा होटलमा भेटेर सोधेँ, किन यस्तो अवस्था बनाउनुभएको ? उनले भने, ‘मलाई काम गर्ने इच्छा थिएन, तर बैंकको किस्ता तिर्ने बेला परेकोले टेण्डर हालेँ, पर्‍यो पनि । अहिले म आफैं समस्यामा परेको छु ।’

यसले के प्रष्ट हुन्छ भने ‘लो बिडर’ ठेकदार बैंकसँग डराउँछ तर, सरकारले कारबाही गर्छ भने डर छैन । समयमा काम सकिनँ भनेर ठाडो निवेदन दिन्छ, सडक विभागले म्याद थप्छ । सडक विभाग न आफूले पाएको कानूनी अधिकार प्रयोग गर्छ न त वैकल्पिक उपाय खोज्छ ।

म अजित भएको चाहिँ के मा हो भने सडक विभागमा मेरो ६ वटा भन्दा बढी निवेदन होला, निवेदकलाई एक पटक नबोलाउने ? फेरि हात जोडर म नै जानुपर्ने ? तै पनि गएँ । अझै बेवास्ता गरेपछि के गर्ने त ? संसदमा प्रश्न टिपाएँ, सोध्न पाएको छैन ।

वैकल्पिक उपाय

मेरो कार्यालयमा इन्टर्न गर्ने रिसर्चरहरुले अमेरिकाको मिनासोटा र भारतको बेंग्लोरमा सडक कसरी बन्दोरहेछ भनेर अध्ययन गरे । त्यसमा थप काम गरेर हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगमा काठमाडौंका सडक बनाउने वैकल्पिक उपायहरुबारे प्रस्तुतिकरण नै दियौं । त्यसको सार थियो– काठमाडौं जस्तो जनघनत्व भएको ठाउँमा पैसाको मात्र होइन, समयको पनि मूल्य हेर्नुपर्छ ।

हामी कहाँ ‘भ्यालु अफ मनी’ मात्र हेरिन्छ । १० करोड लाग्ने सडक एउटाले आठ करोडमा बनाउँछु भन्छ । अर्कोले त्यही काम पाँच करोडमा गर्छु भनेर ‘भ्यालु अफ मनी’को आधारमा ठेक्का पाउँछ । तर, ‘भ्यालु अफ टाइम’मा कसले कति छिटो बनाउँछ भन्ने पनि हेरिन्छ ।

त्यसको एउटा फर्मुला छ । त्यसैको आधारमा निर्माण कम्पनी छनोट हुन्छ । जस्तो, माथि भनिएको १० करोड रुपैयाँको सडक एउटाले आठ करोडमा ठेका लिएर छ महिनामा बनाउँछु भन्यो । अर्कोले पाँच करोडमा लिएर २० महिनामा काम सक्छु भन्यो । यसमा भ्यालु अफ मनी’को फर्मुलाअनुसार आठ करोड कबोल गर्नेले ठेक्का पाउँछ । उसले एक दिन मात्र पनि काम ढिलो सक्यो लाखौं जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

अमेरिकालगायत विभिन्न देशमा यो प्रणाली छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई फरक ढंगले प्रयोग गर्ने हो भने हामीले पनि यस्तो गर्न सकिन्छ । कन्स्ट्रक्सन टु बिडर्सको बुँदा १३.२ अनुसार बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गरेर यो शैली अपनाउन सकिन्छ ।

कसले अपनाउने वैकल्पिक उपाय ?

अहिले धेरै मान्छे चाबहिलको सडकको कुरा गर्छन् । गौशालादेखि चाबहिल–जोरपाटीसम्म हिलो र धुलो छ । कतिपयले साप्ताहिक अनुगमन गरिरहेका छन्, सडक बन्दैछ भनेर फुर्ति पनि लगाइरहेका छन् । तर यो क्षेत्रको सडक र खानेपानीको लाइन बनाउन भर्खरै टेण्डर खुलेको छ र सडक बनाउन दिएको म्याद १५ महिना छ । टेण्डरको सबै प्रक्रिया पूरा गर्न नै चार–पाँच महिना लाग्ला ।

अर्थात्, अबको २० महिना (दुई वर्ष) त चाबहिल–चुच्चेपाटी सडक नबन्ने भयो । जबकी, हामीले यो सडक पाँच महिनामा बनाउने वैकल्पिक उपाय छ है भनेर सडक विभागलगायत सबैलाई भनेका थियौं ।

मूल्यको हिसाब किताब

त्यही चाबहिल– चुच्चेपाटीको सडकको लागत अनुमान ८–९ करोड होला । अहिलेको प्रक्रियाबाट कुनै ठेकदारले पाँच करोडमा ठेक्का पाउन सक्ला । कति जोगियो भन्दा तीन–चार करोड । तर राजधानीको वा यस्तो लाइफलाइन सडक २४ महिना भद्रगोल हुँदा कति क्षति होला ? मानिसको स्वास्थ्य, त्यस क्षेत्रको व्यापार–व्यवसाय, सवारी साधनको आयु, सबै जोड्ने हो भने हामीले बचाएको भनिएको ३र४ करोड केही होइन । कसैले आठ महिनामा सक्छु, तर सात करोड लिन्छु भन्यो भने उसलाई ठेक्का किन नदिने ?

सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरु

सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ अरु पनि छन् । पहिलो, पेश्की रकम (मोबिलाइजेसन खर्च) दिन तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । यसो भन्दा कतिपय निर्माण व्यवसायी साथीहरु रिसाउलान्, तर पर्फर्मेन्स बण्ड राखेर सुरुमै पेश्की चलन तुरुन्त रोकिनुपर्छ ।

दोस्रो, कुनै पनि सडक विस्तारका लागि दिँदा खानेपानीको पाइप, ढल, विजुलीको पोलदेखि भत्काउनुपर्ने घरहरुसम्म हटाइदिनुपर्‍यो । काम सुरु गरेपछि फलानोले घर भत्काइदिएन, विजुली अड्डाले पोल सारिदिएन वा ढल र खानेपानी पाइपको त डिजाइन नै रहेछ भन्ने नहोस् ।

तेस्रो, सहरहरुमा पैसा मात्र नभई समयलाई पनि हेरौं । काम ढिलो हुँदा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि ठेकदार तातिन्छ । अहिले म खानेपानी, विजुली अड्डा धाइरहेको छु, भोलि ठेकदार आफैं जान्छ । अहिले जस्तो नक्कली ‘ज्वाइन्ट भेन्जर’ होइन, काम गर्ने सहायक ठेकदारहरु ल्याउँछ ।

चौथो, कतिपय बेला सडक विभागका हाकिमहरुले हिम्मत गर्दैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको आधारमा बनाइदिनुपर्छ । समयमा काम नगरेको ठेकदारले अदालत गएर सरकारले मलाई हटायो भन्दा ऊ गलत ठाउँमा उभिएको छ भने कहिल्यै ठेक्का नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न पाउने अधिकार ऐनले दिएको छ । यो अधिकारको प्रयोग भएको छैन । जतिबेला पनि हुनसक्ने सरुवाको डरले हाकिमले जोखिम लिँदैन । त्यो आँट विभागीय मन्त्रीले दिनुपर्छ ।

आजित नपार्नुस्

काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो समस्या छ । अहिले खानेपानीको पाइप हाल्दैछौं । यसपछि ढलको काम सुरु हुन्छ । यसरी त अरु १०र१५ वर्ष काठमाडौं अस्तव्यस्त हुने भयो ।

म अजित भएको चाहिँ के मा हो भने सडक विभागमा मेरो ६ वटा भन्दा बढी निवेदन होला, निवेदकलाई एक पटक नबोलाउने ? फेरि हात जोडर म नै जानुपर्ने ? तै पनि गएँ । अझै बेवास्ता गरेपछि के गर्ने त ?
सडक विस्तारको सोचाई नै गलत रहेछ भन्ने पनि देखियो । किनभने सडक जति विस्तार गरे पनि सवारी चापले जित्दो रहेछ । फुटपाथ, साइकल लेन र पब्लिक बसमा जोड दिनु पर्नेरहेछ । यी विषयमा काठमाडौंका सबै सांसद एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने थियो ।

मैले ‘बस्नलायक काठमाडौं’ भनेर प्रयास गर्दा जहिल्यै निशाना बनाउन खोजियो । अघिल्लो पटक काठमाडौं ३ मा रामेश्वर फुयाल र ४ मा म थिएँ । अलिकति चाबहिल क्षेत्र ४ मा पर्छ भने चुच्चेपाटीबाट माथि ३ मा । तर यसलाई कसरी प्रस्तुत गरियो भने चुच्चेपाटीदेखि माथि ठेकदारका कारण बनेन, चाबहिलमा गगनको कारण बनेन ।

यसपाली काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २, साँखुमा माधवकुमार नेपाललाई के अप्ठ्यारो भएको होला म बुझ्न सक्छु । साथीहरुले तीनकुनेको सडक देखाएर माधव नेपालको बाटो यस्तो छ, गगन थापाको बाटो यस्तो छ भनेर लखट्ने मुद्दा बनाउँदा प्रकारान्तरले नागरिक पीडित भए ।

साथीहरुले के बिर्सिए भने काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा प्रतिपक्षका त दुई–चार जना मात्र छौं, जिम्मा लिएको त उहाँहरु धेरै हुनुहुन्छ । यसो भनेर म कसैलाई दोष दिन चाहन्नँ । म त माधवकुमार नेपालसँग मिलेर, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छु । एक ठाउँमा बसौं, काम सुरु भइसकेको ठाउँमा कसरी गर्ने र नयाँ ठाउँमा कसरी सुरु गर्ने छलफल गरौं ।

कहीँ स्रोत साधनको कमी छ भने सरकारले सम्बोधन गरोस् । नयाँ पूर्वाधार निर्माणको हकमा पैसासँगै समयलाई पनि हेरौं । काठमाडौंभरका पूर्वाधार निर्माण प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै जाऔं । र, काठमाडौंमा सडक विस्तारलाई पुनर्विचार गरौं । काठमाडौं उपत्यका जस्तो ठाउँमा सडक नै सबथोक हो होइन रहेछ भन्ने सोच्न ढिला नगरौं ।

यता नसोच्ने, सबैतिर रामराज्य छ, गगनको क्षेत्रमा मात्र बर्बाद छ भन्ने, लगातार लखेट्ने हो भने भने मसँग संघर्ष गर्नेबाहेक विकल्प रहँदैन । म सडकमा आइसकेँ, अस्ति सडक विभागमा गएँ, अब मन्त्रालय जान्छु । त्यहाँ पनि सुनुवाई भएन भने प्रधानमन्त्री कार्यालय जान्छु, धर्ना बस्छु । म आफ्नो सडक संघर्षलाई शान्तिपूर्ण बनाउँछु तर लड्छु ।

म अजित भएको चाहिँ के मा हो भने सडक विभागमा मेरो ६ वटा भन्दा बढी निवेदन होला, निवेदकलाई एक पटक नबोलाउने ? फेरि हात जोडर म नै जानुपर्ने ? तै पनि गएँ । अझै बेवास्ता गरेपछि के गर्ने त ? संसदमा प्रश्न टिपाएँ, सोध्न पाएको छैन । सोधिहाले पनि बन्छ भन्नुहोला तर उहाँलाई बाध्य बनाउने अवस्था छैन ।

सडकको धर्नाबाट म अहिले पनि के चाहन्छु भने मन्त्रीले सबैलाई बोलाएर छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुहन्छ । म समस्या बताउन तयार छु । मैले मन्त्रीलाई धन्यवाद भन्न पाऊँ । श्रेय सबै मन्त्रीले लिनुस्, किनकी उहाँकै पालामा बन्ने हो । (यो संवाद अनलाइनखबरबाट लिइएको हो ।)