विराटनगर । उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको शिथिलता चिर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको अवधि थपले व्यवसायीलाई केही सहज भए पनि उद्योगको वर्गीकरण र बिक्रीको अनुपातमा चालु पुँजी कर्जाको सीमा नहेरिएको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले मौद्रिक नीति लचिलो आएका कारण व्यवसायीले राहत महसुस गरेको बताए । संस्थागत सेयर धितोमा लगाइएको सीमा हटाउनुलाई संघले सकारात्मक रहेको भन्दै उनले बन्द उद्योगले तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याजलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्थाले राहत मिलेको उल्लेख गरे ।

महासंघले साना व्यवसायीहरूले लिएको १ करोडसम्मको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थालाई स्वागत गरेको छ । यस्तै, परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थालाई पनि महासंघले उचित रहेको ठहर गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीमाथि प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि थप्नु, चेक अनादरले मात्रै कालोसूचीमा नराख्नु, जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न एक पार्टनर कालोसूचीमा पर्दा अर्कोलाई असर नपर्नुजस्ता नीतिले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बनाउने संघको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा कायम राख्ने, विस्तृत मुद्रा प्रदाय १२ प्रतिशत, कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत, संस्थागत सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज, बैंकदर ७ प्रतिशतबाट साढे ६ प्रतिशतमा झार्ने, नीतिगत दर साढे ५ बाट ५ बनाउने, चालु पूँजी कर्जामा सहुलियततर्फ २०८२ सम्म कर्जा समायोजन गर्न पाउने लगायत विषय समेटेको छ ।

मौद्रिक नीतिबारे महासंघको धारणा यस्तो छ–

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रस्तुत भएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता चिर्नका लागि केही लचिलो भएको महशुस गरिएको छ ।

१. चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित ‘भेयरियन्स अनालाइसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ श्रावण १ गतेबाट लागुगर्ने उल्लेख भएकोमा केहि राहत मिलेपनि उद्योगको वर्गीकरण र बिक्रीको अनुपातमा चालु पुँजी कर्जाको सिमा हेरिएन ।

२. सेयर घितो कर्जाको सीमा व्यक्तिगततर्फ भने १५ करोड र संस्थागत सिमा खारेज गरिएकोमा सेयर बजार सकारात्मक हुने ।

३. बन्द उद्योगले तिर्नु पर्ने साँवा र व्याजलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्थाबाट राहत मिलेको ।

४. साना व्यवसायीहरुले लिएको १ करोडसम्मको सिमालाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाबाट साना व्यवसायीका लागि सकरात्मक रहेको छ भने २ करोड सम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायत आन्तरीक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने भएकोमा साना व्यवसायीको माग सम्बोधन भएको देखिन्छ ।

५. ‘डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट’ सीमा बढाई अमेरिकी डलर १ लाख बनाएकोमा आयात व्यपारमा सहजीकरण गर्ने ।

६. चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालो सुचिमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्धमान कर्जा सुचना तथा कालो सूची सम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने भनिएकोमा व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएको उधारो सम्बन्धी कानुनको विषयमा कुनै कुरा नआएकोले उक्त व्यवस्थाबाट व्यवसायी माथि भोलि असर पर्न सक्ने ।

७. सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाउने सकरात्मक रहेको ।

८. परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था सकरात्मक रहेको छ ।

९. निर्माण व्यवसायीहरुलाई कर्जा प्रवाह भएको कर्जाको सावाँ, ब्याज तिर्ने २०८१ मंसिरसम्म थप गर्ने र निम्न व्यवसायीहरुलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको आधारमा कालो सुचिमा नराख्ने व्यवस्थाले विकास निर्माण कार्यमा केहि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

१०. जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालो सुचिमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ्ग काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्थाले जेभी पार्टनरलाई राहत भएको छ ।

११. उत्पादक क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले खासै छोएको देखिएन ।