पूर्व सभामुखको काइते तर्क ! 

 १. प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका ‘सभामुख र उपसभामुख’ फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ भन्ने संविधानको व्यवस्था हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीसँग आधारभूतरूपमै प्रतिकूल छ । हाम्रो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था अंगीकार गरेको छ । यो बहुमतीय पद्धतिमा आधारित व्यवस्था हो । निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेको व्यक्ति निर्वाचित हुन्छ । बहुमत प्राप्त गरेको दलले सरकार बनाउँछ ।

हुमतको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । राजनीतिक प्रणालीमा मात्रै होइन, न्यायिक प्रणालीमा पनि बहुमतको निर्णय मान्य हुन्छ । अल्पमतलाई विपक्ष मानिएको छ । संविधानले मुख्य विपक्षी दलको पनि खास हैसियत निर्धारण गरेको छ । ‘सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने’ बाध्यात्मक व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त नै खण्डित गर्छ ।

२. त्यसो भए हाम्रा राजनीतिक दलहरूले किन यस्तो व्यवस्था गरे त ? अनौठो कुरा यही हो । शासन प्रणाली बहुमतीय, बहुमतको निर्णय मान्य तर सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना अल्पमतको हुने ! यो कुनै दूरदृष्टिले सोचीविचारी गरिएको निर्णय होइन । कुनै समय थियो, संक्रमणकाल भन्दै सहमतिका नाममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बन्देज गरेर बाँडीचुँडी लेनदेन गर्ने परम्परा सुरु भयो । संक्रमणकालको व्यवस्थापन सहज बनाउन ‘सहमति’ ले मान्यता पायो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली स्वीकार गरेर बहुमतका आधारमा शासन गर्ने भनेपछि फेरि पनि सभामुख र उपसभामुखमा बाँडचुँड सिद्धान्त अपनाउनु त्यही संक्रमणकालीन ‘सहमति’ को ह्याङओभर बाहेक केही थिएन । फरक दलको हुँदै पनि त्यो बहुमतीय नै हुन्थ्यो र सत्तापक्षीय नै हुन्थ्यो । फरक दलको हुनुले सिद्धान्तमा फरक देखिए पनि व्यवहारमा तात्विक अन्तर राख्ने होइन ।

३. प्रदेश २ बाहेकका सबै प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुख एकै दलका छन् । जुन बखत निर्वाचित भएका थिए, उनीहरू एक गठबन्धनका भए पनि संवैधानिक हिसाबले फरक दलका थिए । उनीहरू निर्वाचित हुने पक्का थियो । यही पृष्ठभूमिका कारणले होला मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश ५ र प्रतिनिधिसभामा उपसभामुखबाहेक कतै उम्मेदवारी दिएन । कांग्रेसले विपक्षको उपस्थिति देखाउन पनि आवश्यक ठानेन । उम्मेदवारी नपरेको अवस्थामा एकै दलबाट सभामुख–उपसभामुख दुवै निर्वाचित हुन सक्ने संवैधानिक प्रावधानमा दूरदृष्टि दिन आवश्यक ठानेन । यतिबेला कांग्रेस नेकपाले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद त्याग्नुपर्छ भन्दै चर्को आवाज गर्न थालेको छ यद्यपि कांग्रेसले भनेअनुसारै भए पनि रिक्त पद उसले पाउने होइन । 

४. पार्टी एकीकरणपछि एकै दलबाट सभामुख र उपसभामुख छन् । संविधानमा लेखिएअनुसार सोझो हिसाबले नेकपाले खाली गरिदिनुपर्छ तर यति सोझो हिसाबले त चल्दैन र नचल्ने प्रष्टै देखिएको छ । एक पद खाली गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यस प्रश्नमा अनेक वहस र तर्क गर्ने ठाउँ छ । पक्षमा केही सिमित तर्क यहाँ पेश गरूँ । एक– निर्वाचन हुँदाका बखत फरक दलबाट भएकाले त्यसपछि बद्लिएको संरचनामा संविधान आकर्षित हुँदैन । दुई– उम्मेदवारी नपरेको अवस्थामा एकै दलबाट पनि निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था रहेकाले प्रदेश ५ र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख बाहेक सबै निर्विरोध भएका हुन् र यी दुई उपसभामुख तत्कालीन अवस्थामा फरक दलबाटै निर्वाचित हुन् । उपर्युक्त दुई तर्कले नेकपाले दुईमध्ये एक खाली गर्नु पर्दैन । यससम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था पनि छैन ।

विपक्षी तर्क पेश गरूँ– सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले एकीकृत भएर एउटै दल बनिसकेपछि नैतिक आधारमै एक पद खाली गर्नुपर्छ, संविधानको यति प्रष्ट व्यवस्थामा अरू तर्क आवश्यक छैन ।

५. संविधानसभाका अध्यक्ष रहेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ अर्को फरक तर्कका साथ सञ्चारमाध्यममा पेश भएका छन् । उनका अनुसार सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित हुँदा एकै दलका रहे पनि हाल उनीहरूले पार्टीबाट सदस्यता त्याग गरेका हुनाले उनीहरू नेकपाका प्रतिनिधि होइनन् । नेम्वाङका बारेका मानिसहरूमा एउटा जबर्जस्त भ्रम रहेको देखिएको छ । त्यो के हो भने, उनी संविधानसभामा अध्यक्ष थिए र उनले संविधान जारी गराए, यसकारण संविधानका असली व्याख्याता पनि उनै हुन् । मेरै मनमा पनि कताकता यस्तो भ्रम रहेछ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन आवश्यक छ कि छैन भन्ने वहसमा उनका तर्कले मेरो भ्रमको पर्दा अलिकति च्याङ्लो भएको थियो । ‘सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थामा नेम्वाङको अलौकिक व्याख्याले त्यो च्याङ्लो पर्दा पूरै च्यातियो । उनको व्याख्याले भन्छ– सभामुख र उपसभामुख दलका प्रतिनिधि होइनन् । यसो विचार गरी ल्याउँदा यसै हो कि हो कि जस्तो लाग्ने । तर, प्रश्न उठ्छ दलको प्रतिनिधि भनेको के ? फरक फरक दलको हुनपर्ने भनेर संविधानले किटेको अवधिचाहिँ कति हो ? उम्मेदवारी दिँदाका बखत मात्रै ?

नेम्वाङबाट यति काइते र भ्रामक व्याख्या मैले अपेक्षा गरेको थिइनँ । बलिया र फरक तर्क गर्ने ठाउँ प्रसस्तै छ तर नेम्वाङले यति कमजोर, काइते र भ्रामक तर्कको साहरा किन लिए कुन्नि ! साँच्चै अनौठो छ । यहाँ प्रष्ट पारूँ– सोझो हिसाबले हेर्दा अहिले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका छन् तर एक पद खाली गर्नै पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा मेरो ठोस आग्रह बनिसकेको छैन । सम्भवतः यो वहस अदालत प्रवेश गर्नेछ संविधानको व्याख्याका लागि । संविधानको व्याख्या न्यायाधीशको तार्किक क्षमता, संवैधानिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक कानुनमाथिको विज्ञता लगायतमा भर पर्नेछ । २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र २०५२ सालमा अर्का प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटना अदालतको व्याख्याले टुंगो लगाए पनि आजसम्म वहसको विषयका रूपमा छ । मनमोहनले गरेको विघटनमा अदालतको व्याख्यालाई एमालेले कहिल्यै स्वीकार गरेन । सम्भवतः अदालती व्याख्यामा सत्ताको अनुकूलताले पनि काम गर्छ कि ! हालै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमा भएको निर्णयले प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । 

६. सुरुमै भनेँ, सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले संविधानकै आधारभूत मान्यता खण्डित गरेको छ । यस्तो व्यवस्था बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको मान्यता विपरीत छ । एउटै दलले बहुमत प्राप्त गरेर पदाधिकारी निर्वाचित गराउन सक्ने अवस्थामा फलानो पद चाहिँ अर्कैलाई दिनुपर्छ भन्नु प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रणाली होइन । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले यो व्यवस्था त्रुटिपूर्ण छ । यस्तो त्रुटि सच्याउनुपर्छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । काइते तर्कको कुनै अर्थ छैन ।

७. नेपाली कांग्रेस सिद्धान्ततः आवधिक निर्वाचनमा आधारित पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणालीमा विश्वास राख्ने दल हो । यस्तो राजनीतिक शासन व्यवस्था बहुमतीय हो । कांग्रेस यही पद्धतिको पक्षपाती हो । यस्तो दल कांग्रेसले संविधानको यो त्रुटि स्वीकार गर्नुपर्छ । उसले पदका लागि तर्क गर्नुको साटो संविधान संशोधनको माग गर्नुपर्छ । संविधानको त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका आधारमा पद माग गर्नु फेरि पनि भागबण्डा खोज्नु हो । भागबण्डामा अल्झिने विपक्षी दलले साँचो अर्थमा विपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार रहेको र कांग्रेस स्वयम्ले सरकार अधिनायकवादतर्फ लम्किन थालेको भन्ने आरोप लगाएको अवस्थामा मुख्य विपक्षी दलका लागि धेरै काम छन् । कांग्रेसले भनेअनुसारै एक पद खाली भइहालेछ भने पनि सत्तापक्षले निर्वाचित गर्ने अर्को उपसभामुखले त्यो ‘अधिनायकवाद’ रोक्न सक्दैन । अनि कांग्रेस किन अरण्य रोदन गर्दैछ ! पाँच वर्षपछि पार्टीलाई ‘पुरानै अवस्था’ मा फर्काउने अर्थात बहुमत हासिल गर्ने हाँक लगाइरहेका कांग्रेस नेताहरूले त्यति परको दृष्टि राख्दैनन् भने बुझे हुन्छ उनीहरूको हाँक पानीमा बग्नेछ ।

८. सत्तारुढ नेकपाले पनि प्रष्टै भन्नुपर्छ, सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भयो, यसमा सुधार गरौँ । निःशंकोच यसो भन्नुपर्छ । यसमा नेम्वाङहरूको काइते र भ्रामक तर्क आवश्यक पर्दैन । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता हुने दिनका सम्बन्धमा केही व्यक्तिहरू भन्थे– सबै तयारी पूरा भए पनि सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचन भएपछि मात्रै पार्टी एकता घोषणा हुनेछ ।

९. संविधानलालाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले परिस्कृत बनाउँदै जानुपर्छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले विज्ञहरूसँग समेत राय सुझाव लिँदै संविधानका त्रुटिहरू सच्याउनु पर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै भनाइलाई आधार मान्दा पनि सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याउनु आजको आवश्यकता हो । (हिमालय टाईम्सबाट)

अविश्रान्त यात्री, चाचा जी, को अभिनन्दन्

आफ्नालागि त जो पनि बाँच्दछन्, अर्काका लागि, समाज र देशका लागि बाँच्नु पो सार्थक बाँच्नु हो । यो नयाँ भनार्ई होइन । परम्परादेखि चल्दै आएको यो शास्वत भनाई

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीः प्रचण्डको कीर्ते काइदा

 नेपालमा विदेशबाट सबैभन्दा धेरै आयात भएको चिजवस्तु कुन हो ? एजेण्डा हो । नेपालमा यति धेरै एजेण्डा आयात गरिएको छ कि कुन एजेण्डा स्वदेशी र कुन विदेशी हो

  कार्यकारी राष्ट्रपतिको चर्चा र नेपाली कांग्रेस

झण्डै सत्तरी बर्षपछि २०७२ साल असोज ३ गते जनताद्धारा निर्वाचित संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संस्थागत रुपमा

फुटबल हेरौं,सरकारको निगरानी गर्न नछोडौं

कुनै अनिष्ट नभएको अवस्थामा आगामी मंगलबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उत्तर कोरियाका नेता कीम जोन उनसँग ऐतिहासिक भेटवार्ता गर्नेछन्।