समृद्धिको नारा गफ मात्रैः  देउवा

काठमाडौँ, ३० जेठ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले अघि सारेको समृद्धिको नारा गफ मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।  

नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेसको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा महंगी बढाएर समृद्धि नआउने बताए । 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला सरकारले देखाएको व्यवहारले सरकार राष्ट्रवादी नभएको आरोप लगाउँदै सभापति देउवाले प्रश्न गरे, “पहिले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना हुन नदिने अहिले त्यही परियोजना भारतलाई बोलाएर उद्घाटन गर्न लगाउने, यो कस्तो राष्ट्रवाद हो ?” 

पार्टीभित्रको विवादका सम्बन्धमा उनले आफूलाई गाली गरेर पार्टी बलियो नहुने भन्दै मुलुकमा देखिएको चुनौतीको सामना गर्न एकढिक्का भएर काँग्रेसलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । 

पार्टी विधान वा सहमति अनुसार चल्नुपर्ने बताउँदै सभापति देउवाले भने, “आफूलाई आवश्यक परे सहमतिअनुसार भन्ने आवश्यक नभए विधानअनुसार चल्नुपर्छ भन्नु हुँदैन ।” 

कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काँग्रेसकै पहलमा नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेसका धेरै माग संविधानमा लिपिबद्ध भएको बताउँदै सबैको सहभागिता हुने गरी राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरे । 

सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा सरकारमा सहभागी दलहरुले गरेको व्यख्याको विरोध गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले त्यस विरुद्ध काँग्रेसले सशक्त प्रतिवाद गर्ने उदघोष गरे । 


 

 नेविसङ्घको कार्यकाल तीन महिना थप

काठमाडौँ, २ भदौ । नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्यकाल तीन महिना थपिएको छ ।  नेपाली काङ्ग्रेसले नेविसङ्घको

 को हो भावी प्रधान न्यायाधीश मिश्र,राणा कि कार्की ?

काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीशमा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने बिषयमा सत्तारुढ दल नेकपाका दुई अध्यक्ष दुई पक्षमा बाँडिएका छन्।

संसदीय समितिका सभापति चयन : प्रतिनिधि सभाको भदौ १७ मा,राष्ट्रिय सभाको १३ गते

काठमाडौं,१ भदौ । सभामुख कृष्ण बहादुर महराले, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका १० वटा विषयगत समितिहरुको सभापति चयन भदौ १७ गते हुने जानकारी दिए। यसअघि भदौ ५ गते

जोशी प्रकरणमा यसरी चिप्लिएछ संसदीय सुनुवाई समिति

काठमाडौं । कायमुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको निर्णय हेर्दा यस्तो प्रश्न उठ्छ- समिति कहाँ