महिना दिनमै ४२ जना सम्बन्ध विच्छेद गर्ने तयारीमा 

 बाँके, २४ जेठ ।  बाँके जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा अनपेक्षित रुपमा बढेको छ । वैशाखमा मात्रै ४२ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । 

नयाँ आर्थिक वर्षको जेठ २२ गते सम्ममा ४७ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दायर भएको बाँके जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी धनसिंह गिरीले बताए। उनका अनुसार सानोतिनो कुरामा पनि मनमुटाव हुने, उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने, विवाहलाई घरपरिवारले स्वीकार नगर्ने, छोटो समयकै चिनजानले प्रेम विवाह गर्नेहरुले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गराउने गरेका छन् । 

लागुऔषधमा फसेको कुरा विवाहपछि थाहा पाएकाहरुले पनि छिट्टै सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउने गरेको अदालतले जनाएको छ । प्रायः उमेर १६ देखि २२ वर्षसम्मका महिलाले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गराउने गरेका छन् । गिरीले भने, “एक डेढ वर्षका दुधे बालक बोकेर समेत सम्बन्धविच्छेद गर्न आउँछन् र कतिपयले त मुद्दा दर्ता गरेको तीन–चार दिनमै सम्बन्धविच्छेद हुने गरी मिलापत्र गर्छन् ।” 

बाँके जिल्ला अदालतमा हालसम्म दुई हजार ४२६ थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । दुनियावादी देवानी एक हजार ४१३, सरकारवादी देवानी एक, दुनियावादी फौजदारी ६२६, सरकारवादी फौजदारी ३६८ र पुनरावेदीय क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दर्ता भएका १६ र निषेधाज्ञा दुई रहेको सो अदालतका सूचना अधिकारी धनसिंह गिरीले बताए। 

विचाराधीन मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा रहेको छ भने त्यसपछि लेनदेन, लागुऔषध, जबर्जस्ती करणी चोरी, अंशलगायतका मुद्दा रहेका छन् । 

यसैगरी, बाँके जिल्ला अदालतले भारी मात्रामा कैद र जरिवाना उठाउन बाँकी रहेको छ । दुई हजार ७३५ वर्ष १० महिना र ११ दिन कैद उठ्न बाँकी रहेको छ । 

यस्तै, रु तीन करोड ५६ लाख ८० हजार ३३१ उठ्न बाँकी रहेको छ । प्रतिवादी फेला नपर्ने, भारतसँगको खुल्ला सिमाना, तिर्न बुझाउन र कैदमा बस्नुपर्ने व्यक्ति विदेश पलायन भएका कारण कैद जरिवाना उठाउनमा समस्या रहेको अदालतका तहसिलदार नारायणप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार फैसला कार्यान्वयनतर्फ ७३१ मध्ये ४४६ फछ्र्यौट भएको छ भने २८५ थान मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । जसमध्ये बिगो भराउने १४५, बण्डा छुट्याउने ७३, चलन चलाउने ५१ र अन्य १६ रहेका छन् । 

यस्तै, बाँके जिल्ला अदालतले तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो साउन मसान्तसम्म बुझाउन आएमा छुट हुने जनाएको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बबरमहल काठमाडौंले गरेको पत्राअनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १३५ को खण्ड ९क०, ९ख० र ९ग० बमोजिम कायम भएको कैद जरिवाना र सरकारी बिगो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २०७५ साउन मसान्तसम्म छुट पाइने अदालतका तहसिलदार शाखा अधिकृत सापकोटाले राससलाई बताए। 

बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीले न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटोछरिटो र प्रभावकारी बनाउन दृढतापूर्वक लागेको बताए। उनले न्यायाधीशको सरुवा, तीनवटा स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण यस बर्ष मुद्धा फैसला हुनमा केहि ढिलाई भएको भन्दै अव कामले गति लिएको बताए। रासस

शंकरले छोरा र भाइको हत्या

जाजरकोट, ३० साउन  ।  रुकुम ९पश्चिम०को मुसीकोट नगरपालिका–१४ मा एक व्यक्तिले आज आफ्नै छोरा र भाइको हत्या गरेका छन् ।  छिवाङ चौताराका ३६ वर्षीय

 बलात्कारीलाई आजीवन जेल सजाय हुने कानून आउँदै

काठमाडौं । सरकारले बलात्कारीलाई आजीवन कारावास हुने गरी विद्यमान कानूनमा संसोधन गर्ने तयारी गरेको छ। बलात्कारीलाई आजीवन कारावास हुने गरी कानून

 सरकारी कार्यालयमा विचौलियाको बिगबिगी 

काठमाडौं, २४ साउन । सरकारी कार्यालयहरुमा कर्मचारीकै प्रोत्साहनमा बिचौलियाको बिगबिगी बढेको छ। सर्बसाधारण सेवाग्राहीलाई भन्दा विचौलियामार्फत आएको

सेवाका नाममा धर्म प्रचार गर्ने एनजियो/आइएनजीओ खारेज हुने

काठमाडौं । अब नेपालमा दुई खालका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) हुनेछन् । विदेशीसँग सहयोग लिन पाउने र नपाउने एनजीओ राष्ट्रिय सदाचार नीतिले प्रस्ताव गरेको छ ।