नेपालमा पनि बिहे नगरि आमा बन्ने अधिकार

अब  पश्चिमा मुलुकमा झैं नेपालमा पनि बच्चा जन्माउन बिहे गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था हट्ने भएको छ । संविधानको धारा ३८ मा व्यवस्था गरिएको महिलाको प्रजननसम्बन्धी हक प्रचलनमा ल्याउन बन्दै गरेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । नेपाल कानुन आयोगमा अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयकको सुरुवाती मस्यौदा महिलाहरूको परामर्शका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको हो ।


‘हालसम्म नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै कानुन थिएन,’ आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले भने, ‘संविधानले नै मौलिक हक खण्डमा महिलाको प्रजनन अधिकारलाई सुरक्षित गरेकाले तदनुसारको कानुन बनाउनु सरकारको दायित्व हो र त्यो आउने असोज ३ भित्र पूरा भइसक्नुपर्ने छ ।’


‘प्रत्येक महिलालाई गर्भवती हुने वा नहुने र गर्भ रहेमा शिशु जन्माउने वा नजन्माउने, गर्भान्तर र सन्तानको संख्या निर्णय गर्ने अधिकार हुनेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यो ऐन र यसअन्तर्गत बनेका नियमहरूको बर्खिलाप हुने काम गर्ने/गराउने व्यक्ति तथा संस्थालाई एक लाखसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय हुनेछ ।’ पौडेलले यो ऐन महिलालाई हकअधिकार प्रदान गर्ने दिशामा एक क्रान्तिकारी कदम सावित हुने दाबी गरे । ‘किनभने महिला–पुरुषबीचको समानतालाई यसले थप प्रस्टतासाथ व्यवहारमा उतार्ने व्यवस्था मिलाएको छ,’ उनले प्रस्ट पारे । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

प्रधानमन्त्री अाेलीले डा. केसीसँग आफैं वार्ता गर्ने

 अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीधै वार्ता गर्ने भएका छन्। वार्ता टोली फेरिने तर समस्याको समाधान कहिल्यै नहुने भन्दै

धर्म परिवर्तन गराए पाँच वर्ष कैद

भदौ १ देखि व्यक्तिको सहमतिविना जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने जोकोहीलाई पाँच वर्ष कैद हुने कानुनी व्यवस्था लागू हुने भएको छ । भदौ १ देखि

सुन तस्करीको अनुसन्धान रोकियो तस्करी रोकिएन

सुन तस्करीसम्बन्धी सरकारी अनुसन्धान समितिको म्याद सकिएपछि अनुसन्धान रोकिएको छ । सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसमचिव ईश्वरराज पौडेललको संयोजकत्वमा

प्रदेशका मन्त्री भन्छन्, ‘हामीलाई शाखा कार्यालयसरह ठानियो’

सातवटै प्रदेशका सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले शाखा कार्यालयसरहको हैसियतमा राखेको गुनासो गरेका छन् । सातै प्रदेशका