स्वास्थ्यमा अबौंं अनियमितता

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आवश्यक औषधि र उपकरण खरिदका लागि विनियोजित बजेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरुले मनपरी खरिद गरी अर्बाैं रुपैयाँ अनियमितता  गरेको पाइएको छ।

खरिद गरेको उपकरण बिग्रिएको थाहा हुँदाहुँदै भुक्तानी दिएको, बिनाप्रतिस्पर्धा करोडौंका सामान खरिद गरेको, लागत अनुमानभन्दा बढीको टेन्डर स्वीकृत गरेको, आपूर्तिकर्ताबाट कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति नलिई भुक्तानी गरेर अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले आैंल्याएको छ। गुणस्तरहीन औषधि र पर्याप्त मौज्दात सामग्रीसमेत खरिद गरेर अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद नियमअनुसार कुनै पनि कम्पनीबाट सामान खरिद गर्दा आधिकारिक विक्रेताबाट गुणस्तर, मूल्य र सुविधा विवरण (क्याटलग सपिङ) सहितको आर्थिक प्रस्ताव आह्वान गरी खरिद गर्नुपर्नेमा त्यसको उल्लंघन गरेको महालेखाले औंल्याएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले बिनाप्रतिस्पर्धा करिब १६ करोड बराबरको उपकरण खरिद गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०७४ असार २६ मा स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा ६० लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन, ४० लाख रुपैयाँसम्मको एक्सरे मेसिन र २५ लाख रुपैयाँसम्मको मेसिनरी औजार एकैपटक वा पटकपटक गरी क्याटलग सपिङ विधिबाट खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर कार्यविधि स्वीकृत हुनुअघि नै आपूर्तिकर्ताबाट आठ प्रकारका १९ करोड २६ लाख रुपैयाँको मेसिन उपकरण क्याटलग विधिबाट खरिद गरी १५ करोड ६६ लाख ८० हजार खर्च विवरण देखाएको महालेखाले औंल्याएको छ। ‘वार्षिक खरिद योजनामा यस प्रकारको खरिद कार्य उक्त प्रक्रियाबाट गर्ने उल्लेख नभएको र यो वर्ष सामान प्राप्त हुने अवस्था नरहेकोमा कार्यविधि जारी हुनुअगावै तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु कानुनअनुकूल देखिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले सन् २०१३ को जुलाईमा तीन वर्षका लागि १२ करोड बराबरको बहुवर्षीय खरिद सम्झौता गर्दा म्याद सकिन लागेको औषधि खरिद गरेको पाइएको छ।  औषधि खरिद सम्झौतामा औषधिको म्याद १८ महिना हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि १६ लाख ७८ हजार बराबरको औषधि १० देखि १३ महिना मात्रै आपूर्ति भएको भेटिएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५ (१) मा सार्वजनिक निकायले आपूर्ति गरेका मालसामान सम्झौतामा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरबमोजिम भए नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने र सोबमोजिम नभए फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सगरमाथा अञ्चल अस्पतालले एडभान्स डप्लर मेसिन ४७ लाख ६ हजारमा खरिद गरेका थियो। उक्त मेसिनको भुक्तानी नगर्न प्राविधिकले सुझाव दिएका थिए। आपूर्ति गरिएका मालसामान सम्झौतामा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरबमोजिमका भए नभएको परीक्षण गराउनुपर्ने र तोकिएबमोजिम नभएर फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो उपकरण परीक्षण गरी प्राविधिकले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सिस्टमले काम नगरेको, टचस्क्रिन फेलियर भएको, स्पेसिफिकेसनबमोजिम नभएको उल्लेख छ। तर अस्पतालले भुक्तानी दिएर अस्पताललाई नोक्सानी पु¥याएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लागत अनुमानभन्दा बढी हुँदाहुँदै खरिद
खरिदमा न्यून मूल्यअंकित सारभूत रुपमा प्रभावकारी बोलपत्रको कबोल अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भएमा सार्वजनिक निकायले रद्द गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले १२ वटा  खरिदमा लागत अनुमानभन्दा बढी टेन्डर स्वीकृत गरेको छ। बोलपत्रको कबोल अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भएकोमा खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार रद्द नगरी बोलपत्रदातालाई घटाघटको सुविधा दिई सामान खरिद गरेको महालेखाले जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार १०० एमए एक्सरे १० थान, ३०० एमए एक्सरे १० थान, अल्ट्रासाउन्ड ३५ थान र पल्स अक्सो मिटर खरिदमा लागत अनुमानभन्दा एक करोड रुपैयाँ बढी कबोल गरिएको पाइएको छ। यस्ता उपकरण किन्दा पनि एकमात्रै आपूर्तिकर्तालाई घटाघटको सुविधा दिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

खरिद ऐननियमविपरीत घटाघट गराएको, घटाघटको अवसर सबै बोलपत्रदातालाई नदिएकाले उक्त खरिदकार्य गैरकानुनी देखिएको ठहर महालेखाको छ। ‘प्रक्रियामा कानुन तथा वस्तुगत आधारबेगर दोहोरो मापदण्ड अपनाउनेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।

कम म्याद भएका औषधि खरिद
विभागअन्तर्गत बालस्वास्थ्य महाशाखाले १९ करोड २० लाखको जिंक सल्फेट खरिद गर्दा खरिदकर्तासँग कम्तीमा दुई वर्ष म्याद भएको औषधि ल्याउनुपर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर महाशाखाले ११ महिनामात्रै म्याद भएको औषधि दाखिला गरेको पाइएको छ। महाशाखाले आपूर्तिकर्तासँग २८ जुलाई २०१३ मा जिंक सल्फेट खरिद गर्न १९ करोड २० लाख रुपैयाँको बहुवर्षीय खरिद सम्झौता गरेको  थियो। सम्झौताअनुसार कैफियत भएका औषधि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भने सेल्फ लाइफ दुई वर्ष वा ७५ प्रतिशत म्याद रहेका औषधिमात्र आपूर्ति गर्नुपर्दछ। जिंक सल्फेटको सेल्फ लाइफ दुई वर्ष हुने भएकाले १८ महिना म्याद भएको औषधिमात्र आपूर्ति गर्नुपर्नेमा दोस्रो वर्ष आपूर्ति गरेको चार करोड ८० लाख रुपैयाँको दुई करोड जिंक ट्याबलेटको म्याद ११ महिनामात्र बाँकी  थियो।

उक्त औषधि मेडिकल स्टोरमार्फत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा वितरण भएकोमा १० लाख ट्याबलेटको म्याद समाप्त भएको देखिन्छ। सबै जिल्लाबाट विवरण प्राप्त हुँदा उक्त संख्या अभैm बढ्ने महालेखाले जनाएको छ। कम अवधिको औषधि आपूर्ति गरेकाले आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी नगरेका कारण निजले उच्च अदालत, पाटनमा मुद्दा दायर गरेको र अदालतबाट एक महिनाभित्र भुक्तानी दिनू भन्ने आदेश गरेको थियो।  तर फैसलाअनुसार म्याद समाप्त भएका प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने औषधिको संख्या यकिन नै नगरी विभागले चार करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ। महालेखाले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने औषधि अविलम्ब पहिचान गरी सोबापतको हालको मूल्य असुल गर्नु सुझाव दिएको छ। नागरिक दैनिकबाट ।

धर्म परिवर्तन गराए पाँच वर्ष कैद

भदौ १ देखि व्यक्तिको सहमतिविना जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने जोकोहीलाई पाँच वर्ष कैद हुने कानुनी व्यवस्था लागू हुने भएको छ । भदौ १ देखि

सुन तस्करीको अनुसन्धान रोकियो तस्करी रोकिएन

सुन तस्करीसम्बन्धी सरकारी अनुसन्धान समितिको म्याद सकिएपछि अनुसन्धान रोकिएको छ । सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसमचिव ईश्वरराज पौडेललको संयोजकत्वमा

प्रदेशका मन्त्री भन्छन्, ‘हामीलाई शाखा कार्यालयसरह ठानियो’

सातवटै प्रदेशका सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले शाखा कार्यालयसरहको हैसियतमा राखेको गुनासो गरेका छन् । सातै प्रदेशका

आमाले सेतीमा फ्याकेका सुरेन्द्रको पुनर्जन्म यसरी भयो

असारको १ गते सेती नदीमा हाम फालेको घटनामा बाँचेका ८ वर्षका सुरेन्द्र बोहरा भाग्यले बाँचेका खुलेको छ । उनलाई सेती नदीमा माछा मारिरहेका ६० वर्षका