कहाँ पुग्यो चीनसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन ?

उत्तरी छिमेकी चीनले दुईदेशीय रेलमार्ग निर्माणसहित अन्य आर्थिक सहकार्य प्रस्ताव गरेको धेरै समय भए पनि यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । विगतमा भएका थुप्रै सम्झौता र समझदारी अलपत्र छन् । यही पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सोमबार चीन भ्रमणमा निस्कँदै छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा भएको पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ ले पनि अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । सम्झौतासँगै चीनले अघि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) कार्यान्वयनमा चिनियाँ पक्षले चासो देखाए पनि यसले पनि अझै अन्तिम रूप पाएको छैन ।

चीनसँग भएका रेलमार्ग, आर्थिक सहकार्यलगायत सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन तहमै पुग्न नसकेको अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले अर्थपूर्ण छलफल गर्ने अपेक्षा परराष्ट्र अधिकारीले गरेका छन्

अधिकारीहरूका अनुसार उत्पादन क्षमता वृद्धि र चिनियाँ लगानी भित्र्याउने विषयको प्रोटोकल भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले आफ्नातर्फबाट काम सकेर नेपालसमक्ष धारणा राखिसकेको छ । त्यसमा नेपालले अध्ययन गरिरहेको बताइए पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

चीनसँग पारवहन सम्झौता भएको एक वर्षपछि नेपालले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गर्‍यो तर त्यसमार्फत लगानी भित्र्याउन खासै पहल गरेको छैन । २०७४ असार पहिलो साता नेपाल–चीन परराष्ट्र सचिवस्तरीय परामर्श समितिको ११ औं बैठकमा पनि यसअघि भएका सम्झौता र प्रधानमन्त्री स्तरका भ्रमणमा भएका सहमतिबारे छलफल भए तर कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति हुन सकेन । दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय विषयमा पुनरावलोकन गर्न बनेको उक्त संयन्त्रको बैठक ४ वर्षपछि बसेको थियो । माघमा अर्को बैठक बेइजिङमा बस्ने भनिए पनि बसेन ।

चार वर्षयता नेपालमा ६ जना प्रधानमन्त्री फेरिइसके तर काम अघि बढ्न सकेको छैन । यो अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको चीन भ्रमणका क्रममा हुने दुईपक्षीय छलफललाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ । उनको भ्रमण दुईपक्षीय सहकार्य सघन बनाउने र उच्चस्तरको भ्रमणमा जोड दिन केन्द्रित हुने जानकारी परराष्ट्र अधिकारीले दिएका छन् । मन्त्रालयले ज्ञवालीको भ्रमणलाई ‘सद्भावना’ भनेको छ । नेपाल र चीनबीचका कतिपय काम गौंडागौंडामा रोकिने गरेको अनुभव छ ।

कतिपय ठूला परियोजना र दीर्घकालीन असर गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनका आधार तय गर्ने काम भइरहेको र त्यसमा राजनीतिक स्पष्टता पनि आवश्यक रहेकाले ज्ञवाली त्यसतर्फ जान लागेको परराष्ट्र उच्च अधिकारीले जनाए । ‘दुई देशबीचका संयन्त्रको बैठक निरन्तर बस्दा सबै विषय टुंगो लाग्दै जानेछ । सडक र रेलमार्ग बन्न भने अलिक समय लाग्नेछ । यो तत्काल नै हुने काम होइन,’ अधिकारीहरूले भने । नेपाल–चीन आर्थिक सहयोग, पारवहन, लगानी, व्यापार र दुई देशबीच सतह र हवाई मार्गबाट सम्पर्क विस्तारबारे कर्मचारीस्तरमा लगातार परामर्श भइरहेको दाबी परराष्ट्र अधिकारीको छ । तर, देखिने खालको उपलब्धि हुन नसकेको विषयमा मन्त्री ज्ञवालीले सोमबार चीन जानुअघि मन्त्रालयमा धारणा राख्ने बताइएको छ ।

चीनसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीको संयोजकत्वमा गठित समितिका केही बैठक भए पनि ‘साना–साना’ काम मात्र भइरहेको बताइएको छ । सचिव बैरागीले परराष्ट्रमन्त्रीको यो औपचारिक भ्रमण भएकाले सबै विषयमा छलफल हुनेछ । चीनलाई नेपालसँग रेलले जोड्ने विषय निकै अघिदेखि छलफलमा आए पनि २०७२ चैत ८ मा भएको ऐतिहासिक पारवहन तथा यातायात सम्झौतापछि यसले गति लिन थालेको हो । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बेइजिङसँग पारवहन तथा यातायातसहित १० बुँदे सम्झौता गरेका थिए । सहमतिका बुँदा अझै अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा यो भ्रमण अर्थपूर्ण रहेको अधिकारीहरूले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

कुल ३० लाख सवारीमध्य मोटरसाइकल मात्र २४ लाख

देशभरका कुल ३० लाख आठ हजार १०९ सवारीसाधनमध्ये २३ लाख ७२ हजार ३१६ मोटरसाइकल छन् । यो कुल सवारीसाधनको ७८% हो । त्योभन्दा पनि चाखलाग्दो विषय त कुल

गृह मन्त्रालय र प्रहरीले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन मानेनन्

भीआईपी र उच्च सुरक्षा निकायका अधिकारीका घरमा नियमविपरीत रहेका सयौं सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन गृह

मौलिक हक संविधानमै सिमित

संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकले भरिएको छ । ‘आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो

असहायका कोटामा नेताका छोराछोरी

अभिभावकविहीन, असहाय र टुहुरा बालबालिकाको अभिभावकत्व लिइरहेको नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर) ले यस्ता बच्चाहरूको छात्रवृत्ति कोटाको चरम दुरुपयोग गरेको