के हुँदैछ नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान उल्लंघनको संघारमा पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त भएको चार साता पूरा भएको छ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकाश न्याय परिषद्को पत्रअनुसार भएको मान्ने हो भने पद रिक्त भएको २९ दिन र राजीनामालाई मान्यता दिने हो भने २८ दिन भएको छ । 

प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्छ जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । 

पराजुलीको अवकाशपछि न्यायालय कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चलेको छ । वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी कायम मुकायम छन् ।  संविधानमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको समयावधिबारे प्रष्ट व्यवस्था छ । 

धारा २८४ को उपधारमा ३ मा भनिएको छ– संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिएर पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

पराजुलीको अवकाश न्याय परिषद्को पत्र वा राजीनामा जसरी भएको मानिए पनि संविधानको व्यवस्था पालना गर्ने हो भने चैत मसान्तसम्ममा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्नेछ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाई गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्दा बाँकी २ दिनमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना छैन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।  

न्याय परिषद्ले प्रधान न्यायाधीशका लागि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश जोशी तथा न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको एक साताभन्दा बढी भइसकेको छ तर संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको छैन । 

न्याय परिषद्बाट पठाइएका नाममध्येबाट संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि एकजनाको नाम सिफारिस गर्छ । समान्यतयाः वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा भने कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ ।  

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाई हुनुपर्छ । संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय संसद्मा विषयगत संसदीय समितिहरू र संसदीय सुनुवाई समिति गठनका लागि ठोस गृहकार्य सुरु भएको छैन । 

संघीय संसद्का सूचना अधिकारी केशव अर्यालका अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनका नियमावली तयार हुने क्रममा छन् । फटाफट काम भए अबको एक सातामा नियमावली तयार हुन सक्नेछ । उनका अनुसार समान्यतयाः नियमावली बनेपछिमात्रै समितिहरू गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यद्यपि सभामुखले आवश्यक सम्झे तुरुन्तै सुनुवाई समिति गठन गर्न सक्नेछन् । यही बीचमा संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको  छ । 

एकमहिनामा नियुक्त नभए के हुन्छ ?

संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त भएको एक महिनामा नियुक्ति नभए के हुन्छ ? संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार  संविधानले तोकेको अवधिमा नियुक्ति नभए संविधान उल्लंघन भएको ठहरिनेछ । यसो भए सरकारले नै संविधान पालनामा ध्यान नदिएको ठहर हुनेछ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहने भएकाले संविधान उल्लंघनमा प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार ठहरिनेछन् । संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नहुनले दुईवटा प्रभाव पार्नेछ– एक, रिक्त भएको एक महिनाभित्र नियुक्त भइसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन हुनेछ । यसले सरकार नै संविधानका प्रवधान पालना गर्न गम्भीर छैन भन्ने सन्देश जानेछ । संविधान कार्यान्वयनका प्रारम्भिक दिनहरुमै यस्तो उल्लंघनको अवस्थाले संविधानको अपमान गर्दछ । दुई, न्यायालय कायम मुकायम नेतृत्वमा चल्नुपर्दा प्रभावकारितामा ह्रास आउन सक्छ ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अस्वाभाविक वहिर्गमन हुने परिस्थितिले थिलथिलो भएको सर्वोच्च अदालत र सम्रग न्यायिक नेतृत्वको पुनर्ताजगीका लागि पनि जतिसक्दो चाँडो प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनु आवश्यक छ । नियुक्तिको जिम्मेवारी संवैधानिक परिषदको अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको हो । 

किन अलमलिए प्रधानमन्त्री ?

कुनै वहानामा अलमल नहोस् भनेरै महिना दिनभन्दा बढी रिक्त नराख्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो । यस्तो व्यवस्था पनि संविधान सभामार्फत राजनीतिक दलहरुले नै गरेका हुन् । सरकार राजनीतिक दलहरूकै हो । संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई के कुराले अलमलमा पारेको हो, बुझिनसक्नु छ । 

प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक हिसाबले अलमलको विषय होइन । संवैधनिक परिषद्मा पूर्णतः पदेन सदस्यहरू रहने भएकाले बैठकका लागि कुर्नै पर्ने कुनै खास कारण छैन । संविधान पालना र न्यायालयको दिगो नेतृत्वका लागि अविलम्ब प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्ने हो । संवैधानिक परिषद्ले समयमा काम नगर्नुको दोष प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ किनभने परिषद्का अध्यक्ष उनै हुन् । 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले नै अब ‘कुनै बहानाबाजी चल्दैन’ भन्ने गरेका छन् । उनकै भनाइअनुसार प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि बहानाबाजी नचल्नु पर्ने हो !  
 

 अवैध गर्भ फाल्न खोज्दा झन्डै गयो ज्यान

पाँचथर,९ वैशाख । औषधि सेवन गरेर ७ महिनाको गर्भ फाल्न खोज्दा पाँचथरकी एक युवतीको झन्डै ज्यान गएको छ । उनले चारदिन अघि घरैमा गर्भ फाल्ने औषधि सेवन गरेकी

पूर्व प्रधानमन्त्री कोइरालाको नाममा युवा लक्ष्यित ‘सुशील श्री पुरस्कार’ स्थापना

काठमाडौँ, ९ वैशाख ।  सुशील कोइराला मेमोरियल फाउण्डेसनले भोलिको नेपालको मार्गचित्र निर्माणमा युवालाई प्रत्यक्ष रुपमा सरिक गराउने उदेश्यले एक लाख

सुख्खा रानीपोखरीमा साढे दुई करोड व्यर्थ खर्च

काठमाडौँ, ९ वैशाख । रानीपोखरी पुनःनिर्माणका क्रममा अहिलेसम्म रु दुई करोड ५० लाख सकिएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पका कारण पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको

 व्यानरको बिवादमा एमाले माओवादीवीच चर्काचर्की

काठमाडौं,९ वैशाख । एकताको सन्देश दिन आयोजना गरिएको पहिलो कार्यक्रममै एमाले र माओवादीका कार्यकर्तावीच तिक्तता प्रदर्शन भएको छ। कार्यकर्ताहरुलाई