‘मण्डेला’ काण्डले योगेशको मन्त्री खायो

काठमाडौ, ३ चैत ।  प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मन्त्री बनाउन भनेर सार्वजनिक सभामा नाम घोषणा गरेका सचिव योगेश भट्टराई शुक्रबारको बिस्तारमा अटाउन सकेनन् । धेरैले पहिलो चरणमा नै उनी मन्त्री बन्ने अनुमान गरेका थिए। तर पार्टी भित्रको राजनीतिमा  उनी साँंचो कुरा बोल्दा बिवादमा परे। उनलाई मन्त्री हुनबाट रोक्नका लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लहकार विष्णु रिमालको हात रहेको बताइएको छ। 
  अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा त्याग गरेर मण्डेला बन्न  फेस बुक मार्फत भट्टराईले सुझाव दिएपछि रिमालले फेसबुक मार्फतनै कडा जवाफ दिएका थिए। त्यसैबेला देखि भट्टराई र रिमालबीच चीसो शुरु भएको बताईएको छ।  यहि चीसोका कारण भट्टराईको मन्त्री पद अडकिएको स्रोतले बतायो। 
एमालेका एक नेताका अनुसार  पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, ठाकुर गैरे , घनश्याम भुसाल माथि अन्याय भएको भन्दै जोडदार आवाज उठाएपछि अध्यक्ष ओली भट्टराईसंग नेगेटिभ बन्दै गएका हुन्। 
तर एमालेका एक नेताले भने अवको  विस्तारमा योगेश पर्ने बताए । उनका अनुसार त्यहि भएर गोकुल बाँस्कोटालाई संचार राज्यमन्त्री मात्र बनाईएको हो । ती नेताका अनुसार योगेशलाई माधव नेपाल  समूहमा कडा भएर नलाग्न चेतावनी दिनका लागि तड्पाएर मात्र मन्त्री दिन लागेका हुन। ती नेताका अनुसार अर्को विस्तारमा उनलाई संचार मन्त्री दिन लागेका छन्। भट्टराई निकट स्रोतका अनुसार उनी भने अव दिएको मन्त्री स्वीकार नगर्ने मनस्थितिमा रहेको बताईएको छ। 

 कांग्रेसलाई पुनर्जिवित गर्न युवा नेताले यस्तो प्रस्ताव ल्याए

काठमाडौं,११ वैशाख । नेपाली कांग्रेसका ८ जना युवा केन्द्रीय सदस्यहरुले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई एकल बहुमतको सरकार बनाउने अवस्थामा पुर्याउने

मान्यता विपरित संघीय संसदमा १६ समिति राख्ने चलखेल

नवगठित संघीय संसदमा एकल र संयुक्त गरी १६ वटा संसदीय समिति रहने गरी संसदको नियमावली मस्यौदामा सहमति भएको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्। विगतमा भन्दा

 बैशाख ११ का \'मूख्य अधिकारी\' प्रचण्डलाई वधाई !

 बैशाख ११ गते . . . ! बधाई प्रचण्डजी ! १.२०६२ ६३ को जन आन्दोलनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सात दलीय मोर्चा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीको सैन्य

 ज्येष्ठ नेता गुरुङले फिर्ता लिए देउवालाई दिएको समर्थन

काठमाडौं,९ वैशाख । वीपी कोइरालाका शीष्य एवं नेपाली कांग्रेसका ज्येष्ठ नेता कुलबहादुर गुरुङले स्थानीय निकायको हारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समीक्षा