‘मण्डेला’ काण्डले योगेशको मन्त्री खायो

काठमाडौ, ३ चैत ।  प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मन्त्री बनाउन भनेर सार्वजनिक सभामा नाम घोषणा गरेका सचिव योगेश भट्टराई शुक्रबारको बिस्तारमा अटाउन सकेनन् । धेरैले पहिलो चरणमा नै उनी मन्त्री बन्ने अनुमान गरेका थिए। तर पार्टी भित्रको राजनीतिमा  उनी साँंचो कुरा बोल्दा बिवादमा परे। उनलाई मन्त्री हुनबाट रोक्नका लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लहकार विष्णु रिमालको हात रहेको बताइएको छ। 
  अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा त्याग गरेर मण्डेला बन्न  फेस बुक मार्फत भट्टराईले सुझाव दिएपछि रिमालले फेसबुक मार्फतनै कडा जवाफ दिएका थिए। त्यसैबेला देखि भट्टराई र रिमालबीच चीसो शुरु भएको बताईएको छ।  यहि चीसोका कारण भट्टराईको मन्त्री पद अडकिएको स्रोतले बतायो। 
एमालेका एक नेताका अनुसार  पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, ठाकुर गैरे , घनश्याम भुसाल माथि अन्याय भएको भन्दै जोडदार आवाज उठाएपछि अध्यक्ष ओली भट्टराईसंग नेगेटिभ बन्दै गएका हुन्। 
तर एमालेका एक नेताले भने अवको  विस्तारमा योगेश पर्ने बताए । उनका अनुसार त्यहि भएर गोकुल बाँस्कोटालाई संचार राज्यमन्त्री मात्र बनाईएको हो । ती नेताका अनुसार योगेशलाई माधव नेपाल  समूहमा कडा भएर नलाग्न चेतावनी दिनका लागि तड्पाएर मात्र मन्त्री दिन लागेका हुन। ती नेताका अनुसार अर्को विस्तारमा उनलाई संचार मन्त्री दिन लागेका छन्। भट्टराई निकट स्रोतका अनुसार उनी भने अव दिएको मन्त्री स्वीकार नगर्ने मनस्थितिमा रहेको बताईएको छ। 

 ‘ओली सरकारको आयु माघसम्म’ 

काठमाडौं, ३१ असार । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका संयोजक किशोरी महतोले संविधान पुनरलेखन सभाको माग गरेका छन् ।    आईतबार आयोजना गरेको पत्रकार

 राजपा संसदीय दलको नेतामा महन्थ ठाकुर सर्वसम्मत 

  काठमाडौँ, ३० असार ।  राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको संसदीय दलको नेतामा सो पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर सर्वसम्मत चयन भएका

कम्युनिष्टलाई कमजोर पार्दे विदेशी शक्ति : अध्यक्ष दाहाल

चितवन, २९ असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिलाई कमजोर पार्न स्वदेशी र विदेशी

 \'संविधान आउँदैमा मात्र संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन\'- विमलेन्द्र

काठमाडौं, २८ असार । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संबिधान जारी भएर मात्र संघीयता कार्यान्वयन नहुने हुँदा प्रदेशको पूर्बाधारमा जोड