प्रधानमन्त्रीको यस्तो छ तयारी: प्रवक्ता सहित ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र योगेशलाई संचार

काठमाडौं,२ चैत । सत्तारुढ एमालेभित्र संचार मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषयमा चर्को हानथाप भैरहेको थाहा भएको छ । नेताहरु प्रदीप ज्ञवाली र योगेश भट्टराई संचार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने भनेर आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन नेताहरुका ढोका ढक्ढक्याउन व्यस्त रहेका एमाले प्रचार विभाग निकट स्रोतले बताएको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने मधेशी दलको चित्त बुझाएर दुइतिहाई बहुमतको सुनिश्चितता गरिसकेपछि मात्रै संचार मन्त्रालयका बारेमा निर्णय गर्ने सोचमा रहेको बुझिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओली निकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने र सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नेगरी विना विभागीय मन्त्री बनाउने ओलीको तयारी छ । पार्टीभित्र र बाहिर पनि वौध्दिक र मिलनसार छवि भएका ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको राजनीतिक दायित्व समेत हेर्ने जिम्मेवारी दिएर आफू कम बोझ लिने सोचमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संचार भने दुर्गम जिल्ला ताप्लेजुंगबाट निर्वाचित युवा नेता भट्टराईको जिम्मा लगाउने मनस्थिति बनाएको समाचार सूत्रले सरल पत्रिकालाई बताएको छ । 

नेम्वाङ्गलाई दोस्रो वरियता

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्त्री परिषद्मा एकमात्र उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनेर किचेन क्याविनेटका सहयोगीसँग परामर्श गरेको पनि थाहा भएको छ । न्याय,कानून र संसदीय मामिला समेत हेर्ने गरी संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गलाई उपप्रधान मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको समाचार सूत्रले बताएको छ । संविधान,कानून र न्याय क्षेत्रका सबै पक्ष मसिनुगरी बुझेर निकास समेत दिन सक्ने क्षमता राख्ने  नेम्वाङ्गलाई वर्तमान संविधानका बारेमा सबै छिद्रहरुको जानकारी भएकाले पनि उनलाई आफू पछिको दोस्रो मर्यादाक्रममा रहनेगरी जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको सूत्रको दावी छ ।

तर यो काम मन्त्रीपरिषद् गठनको अन्तिम निर्णय हुने स्रोतले बतायो । संवैधानिक निकायका राजनीति पदहरुमा सबै निर्वाचित भैसकेकाले नेम्वाङ्गलाई यो जिम्मेवारी दिँदा आफूलाई कार्यबोझ पनि कम हुने र संविधान र कानूनी चुनौति आईपर्दा सजिलो हुने प्रधानमन्त्रीको सोचाई रहेको स्रोतले बतायो । ओलीले पूर्व कानूनमन्त्री अग्नी खरेललाई सुरुमै महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी दिईसकेका छन् । 

बढ्यो मन्त्रालयको संख्या

यता ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुअघि मन्त्रालयको संख्या बढाएका छन् । पार्टीभित्र र अरु दलका आन्तरिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको संख्या बढाइएको हो ।

सरकारले सिँचाइ, युवा तथा खेलकुद र श्रम तथा रोजगार छन्। यसअघि शिक्षा, विज्ञान प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय थपेको छ । त्यसैगरी शिक्षा र युवा तथा खेलकुद छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय हुने छन् । यस्तै श्रम, रोजगार तथा महिला, बालबालिका मन्त्रालयलाई छुट्टयाएर श्रम तथा रोजगार अलग्गै मन्त्रालय बनाइएको छ ।

अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २१ मन्त्रालय पुगेको छ । ओली सरकारमा माओवादीबाट ६ जना मन्त्रीमध्ये पाँच जनालाई मन्त्री बनाउन बाँकी रहेकाले मन्त्रालयको संख्या बढाइएको बताईएको छ ।

माओवादीबाट गरिराजमणि पोखरेललाई शिक्षा मन्त्रालय, वर्षमान पुनलाई ऊर्जा मन्त्रालय र बाँकी शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा, बिना मगरलाई कुन मन्त्रालय दिने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पाएका छन् ।

यस्तै फोरमलाई शहरी विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय दिइएको छ । तर को कुन मन्त्री हुने भन्नेबारे फोरमले तय गरेको छैन । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्री सहित दोस्रो वरियता मागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रीको टुंग्याउन सकस परेको छ ।

 
 

 ‘ओली सरकारको आयु माघसम्म’ 

काठमाडौं, ३१ असार । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका संयोजक किशोरी महतोले संविधान पुनरलेखन सभाको माग गरेका छन् ।    आईतबार आयोजना गरेको पत्रकार

 राजपा संसदीय दलको नेतामा महन्थ ठाकुर सर्वसम्मत 

  काठमाडौँ, ३० असार ।  राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको संसदीय दलको नेतामा सो पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर सर्वसम्मत चयन भएका

कम्युनिष्टलाई कमजोर पार्दे विदेशी शक्ति : अध्यक्ष दाहाल

चितवन, २९ असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिलाई कमजोर पार्न स्वदेशी र विदेशी

 \'संविधान आउँदैमा मात्र संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन\'- विमलेन्द्र

काठमाडौं, २८ असार । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संबिधान जारी भएर मात्र संघीयता कार्यान्वयन नहुने हुँदा प्रदेशको पूर्बाधारमा जोड