मुख्य सचिवले यसरी डुबाउने भए ओलीलाई

काठमाडौ, २३ फागुन।प्रधानमन्त्रीले आफू शक्तिशाली बन्नका लागि केही विभाग आफूमातहत राख्ने भए, मन्त्रीहरूको भाग खोस्ने भए भनेर बजारमा जे चर्चा चलिरहेको छ, भित्रको कुराचाहिँ अलिक फरक छ ।
प्रम तथा मप कार्यालयका कर्मचारीलाई एउटामात्र चिन्ता छ केपी ओलीलाई कुनै शत्रु, विरोधीबाट कसैले जोगाइरहनै पर्दैन, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीबाट बचाइदिए पुग्छ आजको जनआस्थाले लेखेको छ । किनभने, कसो–कसो गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई डुबाउन सकिन्छ, त्यसो–त्यसो मात्र गर्न लगाउँछन् । घरी–घरी त उपसचिव र अधिकृतहरू ‘मुख्यसचिवज्यू यसो–यसो भन्नुहुन्छ, त्यसो गर्दा त बर्बाद होला हजुर’ भन्दै सचिव प्रेम राईसमक्ष गुनासो पु¥याउन बाध्य छन् । जस्तो कि, गृहमन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ । यो वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले ‘फलानो–फलानोचाहिँ मेरो भागमा ल्याइदेऊ’ भनेर मागेका हैनन् । यत्रा वर्ष अन्यत्रै राख्दा पनि चलिरहेका ती निकायलाई अहिले अकस्मात् के त्यस्तो बाधा, अड्चन आयो जसकारण प्रधानमन्त्री आफैँले हेर्नुपर्ने भयो ? प्रमले आफ्नो कार्यालयका केही जिम्मेवार अधिकारीसँग यस्तो प्रश्न बारम्बार सोधिरहेका छन् । यस प्रकरणमा अरूको बद्मासीबारे त प्रष्टवक्ता प्रेम राईलाई थाहा छ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई अरु मन्त्रालयका अधिकार खोसाउने कुरामा उनको त्यत्ति रुची छैन । उनले केही हाकिमसँग यसबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । अहिले प्राविधिक रुपमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी भए पनि त्यो हैसियतको जिम्मेवारी दिने र परामर्श लिने काम प्रेमबाटै हुने गरेको छ । किनकि उनी लप्पनछप्पन गर्दैनन् । मुख्यसचिवसँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध औपचारिक मात्र छ । तर, लोकदर्शनचाहिँ काम अड्काउन मात्र खोज्छन् । जस्तो कि, प्रशासनिक पुनर्संरचनाका उपसचिव प्रेमलाल लामिछाने मुख्यसचिवको रवैयाबाट आजित भएर क्यान्टिनतिर भन्न थालेका छन्, ‘कुन साइत बिग्रिएर यहाँ जागिर खान आइएछ †’ उनीहरू भन्छन्, राष्ट्रिय अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता बद्नाम निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत राखेर प्रधानमन्त्रीकै बद्नामीको बाटो खोलिएको छ । कसरी भने, ती दुवै निकाय गर्न सक्दा र गर्नुपर्ने कामका हिसाबले देशका सबभन्दा महŒवपूर्ण अड्डा हुन् । तर, ‘महŒव’ एकातिर ‘पूर्ण’ अर्कातिर छ । ‘पूर्ण’ अर्थात्, प्राप्ति हुने चिजका लागिमात्र ती निकाय धेरैजसो प्रयोग गरिएका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका धेरैजसो आलाकाँचाको जागिर भनेको पुतलीबगैँचामा भए १०–५ को, एयरपोर्टमा भए भन्सारका मान्छेसँग मिलेर कुम्ल्याउने, जिल्लातिर भए सिडिओ अफिसतिर दलाली गरेर खल्ती भर्ने ै हो । भर्तिमा सबभन्दा बद्नाम छ । प्रमुखले चाहेमा कुनै पनि मान्छे भर्ना हुनसक्ने र कुनै पनि बेला निकालिन सक्ने (स्थायीबाहेकलाई) अचम्मको अड्डा हो त्यो । त्यहाँ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीपिच्छेका मान्छेहरू ‘छड्के भर्ती’ का नाममा राखिएका छन् । सिपाही बनाए दुई लाख, असईमा पाँच लाख, इन्स्पेक्टरमा १० लाख– यस्तो रेट लगाएका छन्, दलालहरूले । तिनै दलालले मन्त्रीको आदेश गराउँछन् । त्यसले देशका संवेदनशील सूचना सरकारलाई दिनुपर्ने हो । उसले दिएको सूचनाका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बन्नुपर्ने हो । यदि कसैको मन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पहुँच छ भने हेर्नुहोला, उसले पेश गर्ने दैनिक जाहेरीमा पत्रिकाका कटिङ, अनलाइनका समाचार र सामाजिक सञ्जालका स्ट्याटस धेरै हुन्छन् । हो, त्यो निकायलाई ओलीको पोल्टामा हालिदिएका छन्, लोकदर्शनले ।
अर्को त्यस्तै निकाय छ, परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने देशमा कालो र स्रोत नखुलेका धनमा चलेकाहरूलाई ‘ऐøया’ भन्न नपाई सिध्याउन सक्ने । तर, गर्छ के भने, चोख्याउनुपर्नेलाई मुद्दा चलाएजस्तो गर्ने र छिट्टै सफाइ दिई डामेर छाडेको साँढेजस्तो बनाउने † देखाउनका लागि उसले चक्रे मिलन, दीपक मनाङे, गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरीहरूलाई ‘आपराधिक पृष्ठभूमिबाट आर्जित रकम’ का नाममा मुद्दा चलाएको छ । कति मज्जा भने, दीपक मनाङेलाई चुनाव लड्नुपर्ने भयो, नोमिनेशनभन्दा एक महिनाअगाडि सफाई दियो । गणेश लामाले कांग्रेसबाट टिकट पाउने कन्फर्म भयो भनेपछि एक हप्ताअगाडि मुद्दा खलाँस † केपी ओली अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएपछि युवा संघका सचिव पर्शुरामविरुद्धको मुद्धै फिर्ता † तर, अभिषेक गिरी त्यही मुद्दामा मोरङ कारागारमा छन्, त्यहाँका चौकिदार हुन् । यस्तो अड्डा पनि प्रधानमन्त्रीको भागमा हालिएको छ ।
प्रमले कर्मचारीहरूलाई भर्ना, सरुवा र बढुवाको फाइल लिएर नआउनुस् भनेका थिए । बहाली भएकै दिन कालो धन थुपार्नेले क्षमा पाउँदैनन् पनि भनेका थिए । सबभन्दा मज्जाले भर्ना गर्ने निकाय नै उनको मातहत, कालो धन खोज्ने निकाय नै उनीसँग पारेर भद्रगोल गरिँदै छ । त्यसो त देशका सबै निकाय कुनै न कुनै मन्त्रालयसँग सरोकार राख्दछन् । जस्तो कि, प्रधानन्यायाधीश कानुनमन्त्रीको अण्डरमा हुँदैनन् । संवैधानिक अंगका प्रमुख हुन्, वरीयता नै माथि छ । तर, उनको सम्पर्क मन्त्रालय हुन्छ, कानुन । अख्तियारको प्रमुख कुनै प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको अण्डरका हुँदैनन् । तर, उनीहरूको सम्पर्क मन्त्रालय हुन्छ, सामान्य प्रशासन । लोकसेवा आयोगको पनि कुरा त्यही हो कि, ऊ कुनै मन्त्रालयले भन्यो भन्दैमा गरिहाल्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त छ । तर, उसले सम्पर्क गर्नुपर्ने मन्त्रालयचाहिँ तोकिएको हुन्छ । हो, यस्ता निकायहरूको सम्पर्क मन्त्रालय प्रम तथा मप सचिवालय भनिएको भए सुहाउँथ्यो । किनभने, ती निकायले हरसम्भव तटस्थता, निष्पक्षता र पारदर्शीता अपनाएका छन् । ‘त्यसलाई कायम राख्नका लागि’ भन्ने तर्क हुन सक्थ्यो । तर, बिनाकुनै तर्क, झट्ट सुन्दा प्रधानमन्त्रीले ‘चलाउन पाइने ठाउँ मलाई देऊ’ भनेर मागेजस्तो लाग्ने निकाय त्यता पारिएको छ ।
  

निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार आयोगमा हुनुपर्ने माग

विराटनगर, ८ असार ।  निर्वाचन आयोगले आगामी दिनमा निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आफूलाई दिनुपर्ने माग गरेको छ ।  विहिबार आयोजित प्रदेश नं १ को

लुटेरा तामाङमाथि दुई गोली दागियो 

काठमाडौँ, ८ असार । काठमाडौँको बौद्धमा लुटेरालाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा गोली चलेको छ ।  महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले लुटपाटमा संलग्न खुडे

 काँग्रेस नेता भट्टराईलाई मस्तिष्कघात, नर्भिकमा उपचार हुँदै

काठमाडौं, ७ असार । नेपाली काँग्रेसका नेता मनमोहन भट्टराईको मस्तिष्कघातपछि नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।  स्वास्थ्यमा

 प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनमा \'गार्ड अफ अनर\'

   बेइजिङ, ७ असार । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गार्ड अफ अनर प्रदान गरिएको छ ।  भ्रमणको आज तेस्रो दिन ग्रेट हल अफ