एमाले माओवादी केन्द्र एकताको यस्तो छ अन्तरकथा

शनिबार साँझ बालकोटमा पार्टी एकताबारे समीक्षात्मक बैठक गर्न माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, भीम रावल, सुवास नेम्वाङलगायत एमाले शीर्ष नेताहरु भेला भए । सबैजसो नेताले अध्यक्षलाई सुझाव दिए, ‘जे–जे दिँदा एकता हुन्छ, त्यो दिऊँ तर एकतालाई सार्थक पारौं । अन्य शक्तिलाई खेल्ने मौका नदिऊँ । दुईवटा सहअध्यक्ष दिँदा हुन्छ वा अध्यक्ष नै सुम्पिँदा हुन्छ, जे जसो गर्न पनि अब तयार होऊँ ।’ तर, यसै गरौं भन्ने स्पष्ट निर्णय भने त्यहाँ भएन ।

बरु आइतबार माओवादी अध्यक्षसँग केपी ओलीले नै निर्णायक वार्ता गर्ने तय भयो । तर, आइतबार पनि वार्ताको वातावरण भने बनेन । सोमबार बल्ल आइसब्रेक हुन सक्यो । आइतबार स्थायी समिति बैठकमा पार्टी एकताबारे अरु नेताले जिज्ञाशा राख्दा ‘खै उहाँहरु जति दियो, त्यति नै धेरै माग गर्न थाल्नुभाछ’ भनेर संक्षिप्त तर निराशाजनक जवाफ दिएका ओली छलफललाई निर्णायक बनाउन कस्सिनुका पछाडि बालकोट बैठकमा भएको सूक्ष्म छलफल र विमर्श कारक रहेको स्रोतको दाबी छ ।

सहभागी स्रोतका अनुसार माओवादीसँग एकता हुँदा र नहुँदा सत्ता राजनीतिमा त्यसले पार्ने प्रभावबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । संविधानको धारा, उपधारा केलाउँदै नेताहरुले जोडघटाउ र हिसाबकिताब निकालेका थिए । आगामी सरकारका के–के विकल्प हुन सक्छन् भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर समेत विमर्श भएको थियो । ‘निकै डरलाग्दो हिसाबकिताब निस्किएको थियो’, स्रोत भन्छ, ‘संविधानले दिएका विकल्पमध्ये पहिलो अर्थात् कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नहुनु । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकारलाई हाम्रो समर्थन छ भनेर लिखित नदिएसम्म बहुमतप्राप्त सरकार बन्न सक्दैन । उनले आफ्ना सबै शर्त पूरा नहुञ्जेल सितिमिति यस्तो लेखेर दिने सम्भावना छैन ।’

त्यहाँ राजपाका १७ भाइले मात्र समर्थन दिए पुग्ने भए पनि त्यताबाट लिइने समर्थन घातक हुने निचोड निकालिएको थियो । माओवादी नआएपछि उपेन्द्र यादव मात्र आउने सम्भावना शून्यबराबर नै हो । आजको जनआस्था साप्ताहिकले लेखेको छ - सरकार गठनको तेस्रो विकल्प भनेको निर्वाचन आयोगले अन्तिम नतिजा दिएपछि बहुमतको सरकार गठनको कुनै पनि सम्भावना नरहेमा ठूलो दलको हैसियतले प्राप्त गर्ने अधिकारमा एमालेले अल्पमतको सरकार गठन गर्ने हो । तर, त्यस्तो सरकारले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । नत्र सरकार ढल्छ । अर्थात् सरकारविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने प्रावधान भएर के गर्नु ? पहिलोपटक त बहुमत सिद्ध गर्नैपर्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त नभए ३० दिनमा विश्वासको मत लिनैप¥यो । त्यो प्राप्त गर्न नसके सरकार छाड्नुप¥यो । यसो हुँदा अर्का ६ महिनामा फेरि चुनावमा जानुपर्ने स्थिति आउँछ ।

नेताहरुले यी सबै कुरामा मन्थन गरेपछि निश्कर्ष निकालियो, ‘अब हिँड्ने बाटो कालोपत्रेवाला सहज र सुविधाजनक छैन । ग्राभेल र खाल्डाखुल्डी बाटोमा यात्रा गर्नुपर्ने भएपछि प्रचण्डको मन जित्न तयार हुनुपर्छ । अर्थात् एकता प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ । माओवादीले अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनायो भने सो सरकार कम्तीमा दुई वर्ष टिक्छ । यसले अन्ततः एमालेलाई ठूलो क्षति पु¥याउने निचोडमा ठूला नेता पुगेपछि बल्ल सहअध्यक्ष र आलोपालो सरकारको नेतृत्वसहितका माओवादी भ्यालेन्टाइन्स प्रस्तावमा एमाले लचिलो भएको हो । 

त्यसमाथि ‘हाम्रो बटमलाइन क्लियर छ या अध्यक्ष नत्र प्रधानमन्त्री । यदि यी दुईमध्ये एउटा दिइएन भने माओवादी गल्छ या झुक्छ भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ’ भन्दै वर्षमान पुनले ठाउँठाउँमा र पटक–पटक एमाले नेताहरुलाई दच्काइरहेको अवस्थामा दूरदर्शिता एमालेले देखाउन सकेन भने कथंकदाचित सरकार गठन गरिहाले पनि एक महिनाभन्दा बढी चल्न नसक्ने सम्भावना स्पष्ट देखिएकै हो । हुन पनि एमालेको १८४ सिट अघिल्लो संसद्मा भएको बेला जम्मा ८२ सिट मात्र भएको माओवादीले ६०÷४० को अनुपात लिएको स्मरण गर्दै अहिले ७०÷३० मा झर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने तर्क पनि नेताहरुले बालकोट बैठकमा पेश गरेका थिए । माओवादी हातबाट फुत्कियो भने उसले प्रधानमन्त्रीसहित ५०÷५० प्रतिशतको हिस्सेदारीमा कांग्रेससँग सरकार बनाउने सम्भावनालाई कुनै पनि नेताले नकार्न सकेनन् । अहिले त प्रत्यक्षमा कांग्रेसभन्दा बढी सिट (२३ र ३६) प्राप्त गरेकाले जम्मामा कम भए पनि माओवादीले बराबरी हैसियत लिएर कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने प्रवल सम्भावना रहेको स्पष्ट रुपमा देखिएकाले पनि एमाले एकताका पूर्वशर्त मान्न तयार बनेको बताइन्छ । त्यसमाथि प्रदेश सरकार गठनकै बेला गुटको फुट र त्यसले अनेकौं चर्तिकला देखाइरहेको अवस्थामा कुनै पनि बेला आफ्नो दलभित्रैबाट संस्थापनविरुद्ध गम्भीर धावा बोलिन सक्ने स्थितिलाई पनि ओलीले सूक्ष्म हिसाबबाट आंकलन गरेको हुन सक्छ ।

त्यसो त आफूलाई पूरै लोकतान्त्रिक भन्ने कांगे्रेसले समेत पार्टीलाई अनेकौं विवादका बीच समेटेर राखेको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नै दलभित्रै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति आएको प्रति पनि बालकोटमा नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यसरी पार्टी आन्तरिक रुपमा गुटले छियाछिया बनेको बेला धेरै हठ पाल्नुभन्दा लचिलो हुनु सर्वोत्तम उपाय ठह¥याउँदै एमालेले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्छ । 

सुष्माको सन्देश

सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणपछि अब सरकार गठनमा खासै समस्या छैन भनेर केपी ओली दंग छन् । उता राजपा र उपेन्द्र यादवसँग पनि भारतीय विदेशमन्त्रीले छुट्टाछुट्टै भेट्दा एउटै कुरा गरेकी छन् । उनले मधेसी दलहरुलाई भनेकी थिइन्, ‘अब वामपन्थीको सरकार गठन हुने नै  भयो । यसमा कुनै सन्देह नराखे हुन्छ । माओवादी र कांग्रेस मिलाएर अर्को समीकरण निर्माण गर्ने दिशातिर भारत लाग्दैन । त्यसैले तपाईंहरु पनि सक्नुहुन्छ भने सरकारमा सामेल हुने प्रयत्न गर्नुस् ।’ उनले ‘यो म्यान्डेट लेफ्टकै पक्षमा आएको हो, त्यसैले त्यसको खिलाफमा भारत सक्रिय बन्दैन । बरु तपाईंहरु पनि केन्द्रीय सरकारमा सामेल हुनुभयो भने संविधान संशोधनलगायत कुरा सहज हुन्छ’ भनेर पनि सल्लाह दिएकी थिइन् ।

उता प्रदेश २ मा राजपाको भन्दा चार सिटमात्र बढी भएका कारण फोरमले नै पूरै पाँच वर्षसम्म प्रदेश सरकार चलाउने कुरामा भने शंका छ । बरु ४ नम्बर प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङले आधा–आधा कार्यकाल बाँडेझैँ वा केन्द्रीय सरकारमा प्रचण्ड र ओलीले अढाई–अढाई वर्ष सरकार चलाउने सहमति भएझैँ राजपा र फोरमले पनि कार्यकाल बाँड्नु उपयुक्त हुने विश्लेषण गरिँदै छ । नत्र, राजपा वा फोरम कुनै पनि बेला फुटेर नयाँ एलाइन्स बन्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । पहिलेझैँ विजय गच्छदार सरकारमा गए भने हामी त्यसमा सामेल हुँदैन भनेर छोइछिटो गरेजस्तो अब नहुने पक्का छ । के भनिँदै छ भने यदि उपेन्द्र सरकारमा सामेल भए भने राजपा पनि जान्छ तर केन्द्रीय सरकारमा सामेल हुन राजपाले नै अग्रसरता देखाउने सम्भावना भने छैन । तर, देउवाले तीन बुँदे चिर्कटो दिएझैँ ओलीले पनि कुनै आश्वासन दिए भने मधेसी सरकारमा आउने पक्का छ ।
 

सर्बोच्चको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा को हो ?

काठमाडौं । सुनुवाइ विशेष समितिको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी बिदामा बसे

५ अर्ब २२ करोड राजश्व नबुझाउने व्यापारी

काठमाडौँ  । सरकारले करिव आधा दर्जन घटनामा ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व छली भएको दाबी सहित विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । एक साताको

प्रेमिकालाई काटेर नहरको डिलमा फालेपछि

मोरङ  ।  विराटनगर महानगरका एक युवकले बिहे गर्न नमानेको निहुँमा प्रेमिकाको हत्या गरेका छन् । महानगर–१३ का ३० वर्षीय दिनेश भट्टराईले प्रेमिका २३

कसरी हुन्छ मस्तिष्कघात?

काठमाडौं– मस्तिष्कमा रहेका नसाहरु सुक्दा, फुट्दा, खुम्चिदा वा तिनले राम्रोसँग काम नगर्दा स्नायु तन्तुहरुमा अक्सिजन आपूर्ति रोकिन्छ र मस्तिष्कले