सुमार्गीले यसरी झिकेछन् १ करोड डलर

पत्रकारितासमेत राज्यका प्रमुख चार अंगमध्ये यदि एकले अर्कोलाई सिध्याउने, एउटाको निर्णयमा अर्कोले हस्तक्षेप गर्ने र सहयोगी तथा परिपुरक हुनुपर्नेमा सौताको व्यवहार गर्ने हो भने संघीयतातिर गएर आर्थिक रुपले पूर्णतया ध्वस्त हुन लागेको हाम्रोजस्तो मुलुकलाई जोगाउने कसले ? तर, यहाँ त्यस्तै भएको छ । गत बुधबार नवधनाढ्य अजेयराज सुमार्गीले स्रोत नखोली र राष्ट्रबैंकको अनुमतिसमेत नलिई ल्याएको पैसा केही वर्षदेखि रोक्का रहेकोमा सर्वोच्चका एकजना श्रीमानले आदेश दिनासाथ भोलिपल्टै बैंकबाट निकालेर लगेका छन् । बिहीबार उनले १ करोड १४ लाख डलर इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रोक्का रहेमध्ये तिर्नुपर्ने पुरानो ऋण ७५ करोड बुझाएर बाँकी झिकेका हुन् ।

लानेले पैसा लगेर खपत गरिसक्यो । उता अदालतले भने अहिले यही विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने भनिरहेको छ ।  पैसा निस्किइसक्यो । खर्च गर्नेले रकम व्यवस्थापन गरिसक्यो । अब छलफलको के अर्थ ? त्यसमाथि अदालतको आदेशमा कुनै विवादास्पद भारी रकम बैंकबाट फुक्का भएको यो शायद पहिलो नजिर हो । सुमार्गीले सो पैसा कहाँ  लगे, स्पष्ट छैन तर अझै पनि मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा झिकाएको ७० लाख डलर भने बैंकबाट निकाल्न बाँकी नै छ । यसैगरी सो पैसा पनि कुनै न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारेर कुनै बेला आदेशको भरमा नफुत्काउलान् भन्ने छैन । त्यसो त यसैगरी आदेशको भरमा आफ्नो पैसा जोगाउने व्यापारीहरुको यो देशमा कमीचाहिँ छैन । केही महिनाअघि मात्रै पनि एनसेलको ७८ अर्ब रुपैयाँ रोक्का गरिएकोमा सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयको यससम्बन्धी चिठीलाई अमान्य घोषित गर्दै ठूलो रकम मुलुकबाट बाहिरिने बाटो खोलिदिएको छ । सूर्य नेपाल (सूर्य टोबाको) कम्पनीको बोनससम्बन्धी विवादका कारण रोकिएको नौ करोड पनि अदालतले फुकुवा गरिदिएको छ ।

एनसेलका पूर्वलगानीकर्ता उपेन्द्र महतोका व्यापारिक साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठको एघार अर्बको केशमा पनि अदालतले उनकै पक्षमा स्टे अर्डर दिएको छ । आजको जनआस्था साप्ताहिकका अनुसार, पूर्वाञ्चलमा सक्रिय नवजीवन विकास नामक एउटा गैरसरकारी संस्थाले तिर्नुपर्ने १५ करोड पनि अदालतको स्टे अर्डरबाट फुकुवा भएको छ । अदालत अहिले जसको सेटिङ, प्रभाव, पहुँच र पैसा पुग्यो, त्यसैको हुने गरेको यो एउटा राम्रो उदाहरण हो । पछिल्लो दिनमा बढेको यो प्रवृत्ति मुलुकको लागि ठूलो चिन्ताको विषय रहेको आर्थिक मामिलाका जानकारहरुले बताउने गरेका छन् । 
 

देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का २५० भन्दा बढी निर्णय ‘गुपचुप’

अघिल्लो सरकारले साढे दुई महिनायता गरेका २५० भन्दा बढी निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म गुपचुप राखेको छ। कर्मचारीकै आडमा ती निर्णय

प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका सिलवाल प्रधानमन्त्री निवासमा

कार्यसम्पादन मूल्याकंन किर्ते सम्बन्धी मुद्धामा प्रहरीले व्यापक खोजी गरिरहेका पूर्व डिआईजी एवं एमाले सांसद नवराज सिलवाल केपी प्रधानमन्त्री

नक्कली भिसामा श्रम स्वीकृति

वैदेशिक रोजगार विभागले ११ महिलालाई कुवेतका लागि नक्कली प्रवेशाज्ञा (भिसा)मा श्रम स्वीकृति दिएको खुलासा भएको छ।विभागको ताहाचलस्थित काठमाडौं

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको पाँचौं जन्ममिति

जन्ममिति विवादमा आएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पाँचौं जन्ममिति खुलेको छ । चितवनको शारदानगरस्थित श्री शारदा माविबाट लिएको स्थानान्तरण