सालाको नाममा २२ अर्बको राष्ट्रिय सम्पत्ति स्वाहा

जाँदाजाँदै सालोको मुख हेरेर २२ अर्ब बढीको सरकारी सम्पत्ति माटोमा मिलाइदिएका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले । झण्डै ५६ वर्षको इतिहास बोकेको नेशनल टे«डिङ लिमिटेडलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव आपूर्ति मन्त्रालयबाट नलगी चोरबाटो हुँदै क्याबिनेटमा पु¥याएर अर्काे कीर्तिमान रचेका    हुन् ।

नेशनल टे«डिङ खारेज गर्नेबारे आपूर्ति सचिव अनिल ठाकुर पूर्णतः अनभिज्ञ थिए । यसअघि सुनील थापा मन्त्री हुँदा हटाइएका र सर्वाेच्चबाट मुद्दा जितेर पुस १७ गतेदेखि मात्र हाजिर भएका महाप्रबन्धक पूर्णशंकर बसी बिजनेस प्लान बनाउँदै थिए । तर, माघ १५ गते बिहानै सचिव अनिललाई अर्थ मन्त्रालयमातहत निजीकरण इकाइबाट पत्र आयो र त्यही बेलुका खारेजीको निर्णय ठोकियो । निजीकरण समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुन् । उक्त समितिमा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेल सदस्य थिए । यसरी कामचलाउ सरकारले हतारमा नेशनल टे«डिङ खारेजीको निर्णय ठोक्नुपर्ने देउवाको बाध्यता अरू केही नभएर उनकै साला प्रमोद राणा हुन् ।

नेशनल टे«डिङ खारेज गर्ने र उसले गर्दै आएको सम्पूर्ण काम सालाको कम्पनी युनिभर्सललाई दिलाउने प्रयास अहिलेदेखिको होइन । ०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सोही कम्पनीलाई ड्यूटी फ्री सुविधाअन्तर्गत मदिरा आयात र बिक्री गर्ने इजाजत दिएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त इजाजत रद्द गरिदिएको आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीले बिर्सिएका छैनन् । पुनः देउवा प्रधानमन्त्री भए र युनिभर्सललाई मदिरा बिक्री गर्ने इजाजत दिलाएरै छाडे ।

जानकारहरूका अनुसार देउवाले नेशनल टे«डिङ खारेज गर्नुका अरू पनि कारण छन् । केपी शर्मा ओलीको पालामा चीनबाट इन्धन आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यही समय चीनबाट तेल आयात गर्ने सरकारी निकायको रूपमा नेशनल ट्रेडिङलाई अगाडि सारियो । इण्डियन आयल कर्पाेरेशन (आइओसी)सँग रहेको एकाधिकार तोड्ने र चीनबाट तेल किन्नेदेखि जमिनमुनि पेट्रोल भण्डारण गर्नेसम्मका योजना बनाउँदै थिए महाप्रबन्धक पूर्णशंकर बसी ।

नेशनल टे«डिङसँग व्यापारिक क्षेत्र विराटनगरमा ६ बिघा, वीरगञ्जमा ६ बिघा, पोखरामा २१ आना, सुर्खेत, दाङ, नेपालगञ्जलगायत स्थानमा प्रशस्त जग्गा रहिआएको छ । सो जग्गामा समेत व्यापारीहरूको आँखा लागेको कारण तिनकै दबाबमा नेशनल टे«डिङ खारेज गराइएको चर्चा पनि आपूर्ति मन्त्रालयतिर चल्ने गरेको छ । कानुनका जानकारहरूका अनुसार नेशनल टे«डिङ सरकारी संस्था भए पनि कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्था हो । आजको जनआस्था साप्ताहिकका अनुसार, जसको खारेजी क्याबिनेटबाट नभई साधारणसभाबाट मात्र गर्न सकिन्छ । तर, हुस्सुहरूको जमात भएको मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता ऐन–नियम ख्याल गरिरहने कुरै भएन । 
 

काठमाडौंमा याङ्ग्री र लार्केको पानी

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीमा ध्यान दिँदै याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी ल्याउने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट

प्रेस्क्रिप्सन नबुझिए डाक्टर निलम्बन

बिरामीको औषधि किन्न डाक्टरले लेख्ने प्रेस्क्रिप्सनमा अब औषधिलगायत सबै कुरा स्पष्ट बुझिने गरी लेख्नुपर्ने भएको छ । प्रेस्क्रिप्सन नबुझिएका कारण

गर्भमा छोरी भएको थाहा पाएपछि श्रीमतीको हत्या

गर्भ परीक्षण गराउँदा छोरी भएको थाहा पाएपछि धनुषामा एक महिलाको हत्या भएको छ। जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका १० डुमरीयाका शिवनाथ दास र ज्ञानीदेवी

महेन्द्रसँग दाँजेपछि प्रधानमन्त्रीले भने: नेपालका बुद्धिजीवी मुसा जस्तै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुद्धिजीवी समुदायमाथि प्रहार गरेका छन् । सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित पार्टी प्रवेश