चुनाव नभए विकास बजेट खर्च गर्न नपाइने

काठमाडौं,३० जेठ । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन नभए आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकका ४३ जिल्लामा विकास बजेट खर्च नहुने भएको छ। मुलुकभरका सात सय ४४ स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिइएको छ। संविधानले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगर र गाउँ परिषद्लाई योजना र कार्यक्रम बनाउने र त्यसैअनुसार बजेट खर्च गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ। तर दोस्रो चरणको निर्वाचन रोकिए मुलुकका ४३ जिल्ला नगर र गाउँ परिषद्विहीन हुने भएकाले बजेट खर्च नहुने अवस्था आएको हो।

‘स्थानीय तहमा नगर र गाउँ परिषद्बिना कुनै पनि कार्यक्रम बनाउन र बजेट खर्च गर्न मिल्दैन,’ अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले आइतबार भने, ‘बजेट बनाउँदा हामीले नगर र गाउँ परिषद् गठन हुन सक्दैन भन्ने कल्पना पनि गरेनौं।’ उनले नगर वा गाउँ परिषद्को निर्वाचित निकायलाई मात्र आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रम बनाउने तथा खर्च गर्ने अधिकार दिइएको जानकारी दिए।

संविधानले स्थानीय निकायलाई बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ। नगर र गाउँ परिषद्ले आगामी वर्षका लागि कुनकुन कार्यक्रम र योजना बनाउने, कति बजेट राख्ने र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन लैजाने भन्ने सबै व्यवस्था गर्ने कानुनी प्रावधान छ। केन्द्रले यी निकायलाई सोझै बजेटका रूपमा अनुदान दिने मात्र हो। पहिलेजस्तो केन्द्रले कुनै पनि योजना बनाएर पठाउने छैन।

सरकारले पहिलो चरणमा ३, ४ र ६ प्रदेशमा पर्ने ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गरिसकेको छ। यी सबैमा गएको बजेटमा कुनै समस्या हुने छैन। आगामी असार १४ मा दोस्रो चरणअन्तर्गत १, २, ५ र ७ प्रदेशका ४३ जिल्ला ९रुकुम र नवलपरासीसमेत० मा पर्ने चार सय ६१ स्थानीय तहमा भने निर्वाचन नभए बजेट खर्च गर्न समस्या पर्नेछ। मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० ले चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरेकाले दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने अझै निश्चित भएको छैन।

संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपबाट सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले उसैलाई कार्यक्रम र बजेट बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार दिइएको हो। तर निर्वाचन नै हुन नसके यसको कुनै अर्थ नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। नगर र गाउँ परिषद्बिना कर्मचारीलाई मात्र कार्यक्रम र बजेट बनाउन स्पष्ट अधिकार नदिएकाले विकासका कुनै पनि कार्यक्रम नबन्ने र बजेट खर्च पनि नहुने अवस्था आएको हो। २० वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा राजनीतिक संयन्त्रका नामबाट कर्मचारी र नेताकार्यकर्ताले बजेट भागबन्डा गरी खाँदै आएका थिए।

स्थानीय मामिलाका विज्ञ खिमलाल देवकोटाले संविधानले निर्वाचित निकायलाई मात्र नगर र गाउँका लागि स्थानीय कार्यक्रम र बजेट बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार दिएको जानकारी दिए। ‘स्थानीय तहका योजना बनाउन र कार्यान्वयनमा लैजान विगतमा जस्तो कर्मचारीका भरमा मात्र छोडिएको छैन,’ देवकोटाले भने, ‘आफ्नो ढोकामा आएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न स्थानीय जनता आतुर भएकाले निर्वाचन हुनेमा शंका छैन।’

तराईमधेसका नागरिकले अहिले स्थानीय तहलाई कति बजेट आएको छ, कस्तो कार्यक्रम बनाउने, केमा खर्च गरिँदैछ भन्नेमा चासो राखेको आफूले देखेको देवकोटाले बताए। उनले भने, ‘चुनाव नभए फेरि पनि राजनीतिक संयन्त्रको नामबाट कर्मचारी र नेताकार्यकर्ताले बजेटमाथि हालीमुहाली गर्नेछन्।’ उनले सरकारले गाउँमा पर्याप्त बजेट पठाउन कन्जुस्याइँ गरेका बेला चुनाव नभए पठाएको बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउने बताए। आजको नागरिक दैनिकबाट

चार हजार दुधालु गाई विमानमा कतार लगिँदै

काठमाडौं,३१ जेठ । छिमेकी मुलुकले चालेको कदमले कतारको बाँकी विश्वसँगको व्यापार व्यवधान खडा गरेको छ, परिवारहरूलाई विभाजन गरेको छ अनि लामो समयदेखिको

बढी घुस्याहा कर्मचारी काठमाडौंमा

कमल न्यौपाने - काठमाडौं,३० जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रकेर्ड र अध्ययन अनुसार सबैभन्दा धेरै घुस खाने कर्मचारीहरु रहेको जिल्लाका रुपमा

आर्थिक वृद्धिमा नेपाल विश्वको तेस्रो

काठमाडौं, ३० जेठ । नेपाल यो वर्ष विश्वमा तेस्रो तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मुलुकको सूचीमा परेको छ । तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेका छिमेकी भारत र

तरकारीको शहर भक्तपुरमा तरकारी बजारको अभाव ,अस्तव्यस्त कृषि कार्यालय

सरल संवाददाता - भक्तपुर, २६ जेठ । तरकारी उत्पादनको राजधानीका रुपमा चिनिएको भक्तपुरमा व्यवस्थित तरकारी बजार नहुँदा तरकारी उत्पादक किसानहरूले सास्ती