प्रधानमन्त्रीकोे बेवास्ताले कर्णाली विकास योजना अलपत्र

कर्णाली विकास आयोगले तयार गरेको दशवर्षे विकास योजना अलपत्र परेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्णाली विकास परिषद्को बैठक नबोलाउँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

आयोगले ६ महिनाअघि नै विकास योजना तयार गरे पनि परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले चासो दिएका छैनन् । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग समय मागिरहेका छन् ।

परिषद्ले विकास योजना पारित
नगरेसम्म कार्यान्वयनमा आउँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि आयोगका पदाधिकारीले भेटघाट गरी विकास योजना पारित गर्न परिषद्को बैठक डाक्न आग्रह गरेका थिए । परिषद्को बैठक नभएकाले दशवर्षे विकास योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको निमित्त कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले बताइन् ।

कर्णाली क्षेत्रका सांसद सक्रिय हुने
कर्णालीबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आयोगले तयार गरेको दशवर्षे विकास योजना स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लैजान दबाब दिने भएका छन् । शुक्रबार आयोगले आयोजना गरेको दशवर्षे विकास योजनाको तयारी मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले योजना स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले कर्णालीभित्र र बाहिरका विषयविज्ञसँग छलफल गर्ने, कर्णाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने जडीबुटीको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने र अर्गानिक जोन बनाउन जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा जुम्लाका सांसद नरेश भण्डारीले संस्कृतिमैत्री विकास, क्षेत्रगत विज्ञ र थिंकट्यांकसँग छलफल गनुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री तथा कालिकोटका प्रदेश सभा सदस्य महेन्द्र शाहीले कर्णालीको चेतना परिवर्तन र विस्तारमा जोड दिई जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, खानी र पानीको स्रोतमा ध्यान दिन जोड दिए । सांसदहरू छक्कबहादुर लामा, गोपाल बम, धनबहादुर बुढा, गजेन्द्रबहादुर महत, दुर्गाबहादुर राउत, कुर्मराज शाही, महेन्द्रबहादुर शाही, नरेश भण्डारी, पदम रोकाय, दलबहादुर रावल, जीवनबहादुर शाही, दानसिं परियार, चन्द्रबहादुर शाही, नन्दसिंह बुढा र वीरबहादुर शाही उपस्थित थिए ।

आयोग नै अपूर्ण
कर्णाली विकास आयोगका चारजना सदस्यको पद रिक्त छ । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार भई पराजित शान्तिलाल महत, हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित दल पडेरा, मुगुको जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक बनेका पूर्ण रोकाय र डोल्पाको गाउँपालिकामा मनोनीत गोपाल विकको सदस्य पद रिक्त भएको हो ।

के छ आयोगको दशवर्षे योजनामा ?
योजनामा दुई खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा सुर्खेतदेखि जुम्ला हुँदै मुगुको गमगढी र हुम्लाको सिमीकोटदेखि हिल्सा जोड्ने दु्रत सडक निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ । सुर्खेत–जुम्ला खण्ड, जुम्ला–गमगढी खण्ड र गमगढी–सिमीकोट–हिल्सा खण्डमा द्रुतमार्गलाई तीन खण्ड विभाजन गरी निर्माण गर्ने योजना छ । त्यसैगरी, योजनामा सडक र विमानस्थलबाट पहुँच पुग्न नसकेका पर्यटकीय क्षेत्रमा यातायातको सुविधाका लागि केबलकार र रोपवेमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र पर्यटक एवं व्यापारीको सहज आवगमनका लागि विभिन्न स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । हुम्ला–कर्णाली, जवानदी, तिला नदी, मुगु–कर्णाली, ठूलीभेरी, कालिकोटदेखि चिसापानीसम्म र्‍याफ्टिङ वा स्केटिङ गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ ।

आयोगको मस्यौदामा कम आय भएका परिवारको छरिएको बस्तीलाई एकीकृत गर्ने योजना उल्लेख छ । त्यसका लागि आयोगले अध्ययन सुरु गरेको निमित्त कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालको भनाइ छ । योजनाबद्ध बस्तीका स्थानमा सुविधायुक्त आर्थिक सुरक्षित र पहुँचयोग्य आवास सुविधा पुर्‍याएर बस्तीको विकास योजना बनाइने भएको छ । मस्यौदाअनुसार कर्णालीका पाँचवटै जिल्ला सदरमुकामलाई पहिचानयुक्त सहर बनाइनेछ । जुम्लालाई स्याउ बगैँचाको सहर, कालिकोटको मान्मा खाँडचक्रलाई प्रविधिको सहर, मुगुलाई पर्यटकीय सहर, डोल्पाको दुनैलाई जडीबुटीको सहरका रूपमा विकास गर्ने योजना आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

पहिचना गरिएका कर्णाली गौरवका आठ आयोजना
१) हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत दु्रतमार्ग
२) कर्णाली करिडोर
३) सालझन्डी–ढोरपाटन–दुनै सडक
४) नाक्चे–लाग्ना–गमगढी सडक
५) कर्णाली स्टेसन १, २ जलविद्युत् आयोजना
६) तिला स्टेसन १, २ जलविद्युत् आयोजना
७) कर्णाली जैविक कृषि, उद्योग क्षेत्रको विकास
८) सिमीकोट–रारा–से फोक्सुन्डो पर्यटन क्षेत्र विकास नयाँ पत्रिकाबाट ।

होटलमा सुतिरहेका युवतीमाथि जबरजस्ती गर्न खोज्ने इन्जिनियर पक्राउ

होटलमा कोठा लिएर वसिरहेका दुई किशोरीलाई करणी गर्न खोजेको आरोपमा शहरी बिकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय रामेछापमा कार्यरत इन्जिनियर इन्द्र साहलाई

प्रहरीमाथिको तालिवानी शैलीमा आक्रमण, जिम्मा कसले लिन्छ ?

सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्— केसीलाई काठमाडौं ल्याईएको छ, अब वार्ता र उपचार सँगसँगै अघि बढ्छ । उनको बालहठप्रति

सरकारविरुद्ध मोर्चा कस्दै कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रा.डा. गोविन्द केसीको मागसहितका विषयमा सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीको प्रयास थालेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले

कर्मचारी नेता सधैं आकर्षक अड्डामा

कर्मचारीको हक हितका नाममा खोलिएका ट्रेड युनियनका कर्मचारी नेताहरू पहुँच र प्रभावको भरमा सधैं कमाउ अड्डमा पदस्थापन हुने गरेका छन्। दलसँग निकट ट्रेड