राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि २१ दल दर्ता

काठमाडौँ, २९ पुस ।  राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा २१ राजनीतिक दलले दर्ता गराएका छन् । 

आयोगले राजनीतिक दललाई १५ दिनको समय दिएर दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । राष्ट्रियसभाका लागि यही पुस १४ देखि २८ गतेसम्म दिइएको दल दर्ता समयमा २१ वटा पार्टीले दर्ता गराएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), संघीय समाजवादी फोरम नेपालसहित २१ दलले दल दर्ता गराएका हुन् । 

यसैगरी नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल नौलो जनवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक), विवेकशील साझा पार्टीसमेत रहेका छन् । 

यस्तै राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्नेमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल दलित पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, बहुजन समाजवादी नेपाल, गान्धिवादी पार्टी नेपाल, नेपाली जनता दल र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल पार्टीलेसमेत रहेका छन् । 

नेपालको संविधानको धारा २६९ बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४८ वा ४९ बमोजिम दल दर्ता गराउनुपर्ने अनिवार्य हुन्छ । 

आयोगका प्रवक्ता ढकालले शनिबार सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नेसमेत जानकारी दिए । रासस 

माइतीघर मण्डला र जुम्ला घटनामा सरकारबाट ज्यादती भयो – सभापति देउवा

  काठमाडौँ, ३ असार  ।  नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् बैठक स्थगन गरिएकामा अपत्ती जनाएका छन्।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा

कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद विरुद्ध लड्न अपिल 

काठमाडौ, असार ३ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोईरालाले वर्तमान सरकार सर्वसत्तावादतर्फ अघि बढेकाले लोकतन्त्र नै गुम्ने खतरा रहेको बताएका छन्।

 माथेमा आयोगको सिफारिस अनुसारको विधेयक ल्याउन काँग्रेसको आग्रह

काठमाडौँ, २ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघिल्लो अध्यादेश (माथेमा आयोगको भावना र मर्म) अनुसार नै ल्याउन

काँग्रेस सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रने 

काठमाडौँ, २ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले केन्द्र र प्रदेश सरकारका केही क्रियाकलापप्रति असहमति राख्दै यही साउन १५ गते सबै जिल्ला