नेपाल बारको चिन्ता - 'डा केसीको मागले अदालतप्रतिको जनआस्था घटाउने काम भयो'


काठमाडौँ, २८ पुस  । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई व्यक्तिगतरुपमा लान्छना लगाउने, अशिष्ट भाषा प्रयोग गर्ने र आफ्नो अनुकूल फैसला नआए राजीनामा माग गर्ने अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीको कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

बारको बैठकपछि शुक्रबार महासचिव खम्मबहादुर खातीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सक्षम, स्वतन्त्र, उत्तरदायी न्यायपालिका र न्यायाधीशप्रति वरिष्ठ चिकित्सक डा केसीले जनआस्था घटाउने काम गरेको उल्लेख छ । 

आफू अनुकूल फैसला आदेश नभएमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्ने, माग पूरा नहुञ्जेलसम्म आमरण अनशन जारी राख्नेजस्ता विषयवस्तुले प्रश्रय पाउने हो भने र त्यस विषयलाई अन्य पक्षले समर्थन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने जटिलता देखिने मात्र नभई गलत प्रक्रिया र पद्धतिको विकास हुनेतर्फ बारले सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

त्यसैगरी, न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी गर्नुपरेमा न्याय परिषद्मा उजुरी गर्नुपर्ने, त्यसरी उजुरी परेमा परिषद्ले नै त्यस्तो मुद्दाको अध्ययन गर्नसक्ने र सोको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित अदालतले माग गरेको कागजात वा फाइल उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोसमेत बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै बारले डा केसीले जस्तोसुकै माग राखेर अनशन बस्नु उचित नभएको हुँदा तत्काल अनशन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । 

सबै प्रकारको दबाब र प्रभाव स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अशोभनीय हुने हुँदा न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, यस्ता कामको समर्थन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने गलत परिपाटीको विकास हुनेहुँदा बारले डा केसीलाई यस्ता खालका माग राखेर आमरण अनशन नबस्न आग्रह गरेको छ । रासस

बन्द हडताल गर्न नपाइने

काठमाडौँ, ११ वैशाख । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकबाट सरकारले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा बन्दहडताल गर्न नपाइने सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा

राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षमा डा कँडेल

काठमाडौँ, ११ वैशाख । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा डा पुष्प कँडेललाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले आयोग सदस्यमा भने डा

नीतिगत झन्झट पुनःनिर्माणमा बाधक

काठमाडौँ, ११ वैशाख । नीतिगत एवं प्रक्रियागत झन्झटका कारण भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले गति लिन नसकेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले स्वीकार गरेको

न्याय सम्पादन गर्न थप दुई हजार कर्मचारीको खाँचो 

काठमाडौँ, ११ वैशाख । न्यायालयमा न्याय सम्पादनका लागि करिव थप दुई हजार जनशक्ति आवश्यक महशुस गरिएको छ ।  अहिलेको जनशक्तिले न्याय सम्पादनमा कठिनाइ