चिट चोर्नै नपर्ने परीक्षाको अवधारणा

काठमाडौँ, २७ पाैष । आफूले पढेका कुरा परीक्षा दिने बेलामा बिर्सन्छु कि भनेर त्रस्त हुने प्रवृत्ति आम विद्यार्थीमा हुन्छ । परीक्षामा प्रश्न गाह्रो लागेमा चिट चोर्ने, अरूको सार्ने वा सोधेर उत्तर दिन विद्यार्थीले प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । 

विद्यार्थीको यस्तो त्रास अन्त्यका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले खुला किताबी परीक्षाको अवधारणा अघि सारेको छ । नेपालमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा वा विश्वविद्यालयका परीक्षा मर्यादित बनाउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयले हरेक वर्ष कडाइका साथ आचारसंहिता ल्याउनु परेको सन्दर्भमा यो अवधारणा एक विकल्प हुन सक्ने मानिएको छ । चिट नचोरे पनि घोकेका आधारमा दिइने परीक्षाका विद्यार्थी नतिजामा मेधावी देखिए पनि वास्तविक जीवनमा सक्षम नहुनु शिक्षाको गुणस्तर अभाव नै कारक मानिँदै आएको छ । 

आयोगका विज्ञ समूहका सदस्य डा विद्यानाथ कोइाराला भन्छन्, “परियोजना कार्यका रुपमा यो पद्धतिलाई विकास गर्न विद्यार्थीलाई पुस्तकालयमा पठाएर कुनै समस्या समाधानका लागि कुन कुन पुस्तकमा के पाइयो र आफ्नो निष्कर्ष के हो भन्ने उत्तर मगाउन सकिन्छ । यो विद्यमान पद्धतिभन्दा फरक छ ।” यो पद्धतिअन्तर्गत विद्यार्थीलाई उत्तर खोज्ने कला, प्रस्तुति, सीप आदि विषयमा नम्बर दिन सकिनेछ । 

पश्चिमा मुलुकमा औपचारिक शिक्षामा लागू भइरहेको खुला किताबी परीक्षा पद्धति नेपालमा पनि गुरुकुलीय शिक्षाकालमा अप्रत्यक्षरुपमा कार्यान्वयनमा रहेको उनको तर्क छ । कुनै शिक्षक वा अभिभावकले विद्यार्थीलाई एउटा भेडा बेचेर नुन किनेर ल्याऊ भनेर पठाउँदा विद्यार्थीले त्यसका लागि गर्ने मिहेनत र त्यसबीचमा उसले पाउने ज्ञान नै उसका लागि परीक्षा हुने सदस्य डा कोइारालाको भनाइ छ । शिक्षालाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउन खुला किताबी परीक्षाको प्रबन्धका लागि आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको सिफारिशमा समावेश गरिएको उनि बताउँछन् । 

प्रतिवेदनमा ‘परीक्षा मर्यादित बनाउन खुला किताबी परीक्षा गर्ने गराउने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । चोरीलाई मर्यादित चोरीमा बदल्न विद्यार्थीलाई भर्ना हुनासाथ अनिवार्य रुपले उद्धरण लेख्ने तथा प्यारफ्रेज गर्ने तरिका सिकाउनुपर्छ’ भनिएको छ । हाल नेपालमा पनि ए लेभल शिक्षा र चार्टर एकाउन्टेन्सको विषयमा यस्तो परीक्षा प्रणाली अपनाइएको छ भने निजी विद्यालयले पनि आन्तरिक परीक्षामा परियोजना कार्यको अभ्यास गराएको देखिन्छ । 

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक गेहनाथ गौतम त्यस्तो परीक्षा पद्धति लागू गर्न सुझाव आउनु सामयिक भएको बताउँछन् । यसले परीक्षाको जनशक्ति र खर्च व्यवस्थापनलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनि बताउँछन् । 

निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन प्याब्सन)का महासचिव सुवास न्यौपाने पनि आयोगको उक्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने जनाउँछन् । आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आफूहरुको योगदानलाई अवमूल्यन गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले परिमार्जनको माग गरेका छन् । 

उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गत भदौ १९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट गठित सो ६५ सदस्यीय आयोगको कार्यावधि आउँदो माघ १९ सम्म छ । प्रारम्भिक बाल विकासदेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको पाठ्यक्रम परिवर्तन र सुधारका विषय समेट्न आयोगको भदौ ३० को पहिलो बैठकले गठन गरेको विज्ञ समूहले यही पुस ४ मा बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि बुधबारको दोस्रो बैठकमा छलफल भई थप सुझाव संकलन गरी अन्तिम रुप दिने निर्णय भएको छ । रासस

कहिल्यै गयल हुँदैनन् यी विद्यार्थी

अछाम , ३१ जेठ । अछामको कालिका आधारभूत विद्यालय बान्नीगडी जयगढमा जम्मा ६७ विद्यार्थी छन्। छात्रछात्रा सबै नियमित पढ्न आउँछन्। उनीहरू पढाइमा पनि उस्तै

अब शिक्षकलाई अनलाईनबाट तालिम

सरल संवाददाता - भक्तपुर, ३० जेठ । शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका साथै शिक्षामा प्रविधिको विकासका लागि सरकारले शिक्षा शास्त्र नपढिकनै शिक्षक बनेका

आर्थिक अभावमा महाबौद्ध अनाथ विद्यापीठ बन्द हुने अवस्थामा

नवलपरासी, २९ जेठ । नवलपरासीमा रहेको एकमात्र अहिंसावादी महाबौद्ध अनाथ विद्यापीठ यतिबेला आर्थिक अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । काठमाडौँ

एसईई परीक्षाको नतिजा असार पहिलो साता

  भक्तपुर, २९ जेठ । विद्यार्थीहरुका लागि फलामे ढोकाको रुपमा रहेको विगतको एसएलसी परीक्षा अहिलेको एसईईको नतिजा असारको पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने