यसरी भत्काउन खोज्छन् विदेशीले नेपालको राष्ट्रिय एकता

नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेल कति छ ? ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ,– भयानक स्तरमा छ । कसैले ‘राष्ट्रिय एकता’ भन्यो या लेख्यो भने झम्टिहाल्ने एउटा विशेष खालको गिरोह तयार पारिएको छ । यसबाट पनि बुभिन्छ, विदेशी चलखेल र हस्तक्षेपको अवस्था कस्तो छ भन्ने । 

आफ्नो देशको राष्ट्रिय एकताको विरुद्धमा त्यही देशका नागरिक किमार्थ लाग्दैनन्, विदेशी लाग्छन् । कोही नागरिक राष्ट्रिय एकताको विरुद्धमा लाग्छन् भने ती विदेशीबाट पालित, पोषित र परिचालित हुन् भनी बुझ्न गाह्रो छैन ।

सयौं हजारौं देश थिए नेपालभन्दा दक्षिणको भागमा । ती देश एकीकरण गरिदिए अंग्रेजले । एकीकरण मात्र गरेनन्, नयाँ नाम पनि दिए,–   इण्डिया । आज भारतीयहरु भारत र इण्डिया दुवै नाम प्रयोग गर्छन् । ‘भारत’ भन्दा ‘इण्डिया’ भन्नमा गर्व गर्छन् । लगभग दुई शदी शासन गरे अंग्रेजले इण्डिया अर्थात् भारतमा । 

एकीकरण गरिदिएको हुनाले अंग्रेजलाई भारतीयहरु सराप्दैनन्, बरु जस दिन्छन् । आज भारतका महत्वपूर्ण ठाउँका नाम तिनै अंग्रेज पूर्वजको सम्मानमा राखिएका छन् । अनेकौं अंग्रेजहरुको सालिक भारतका विभिन्न ठाउँका चोक र पार्कमा आजपर्यन्त छन् ।

अटोभन विश्मार्कले जर्मनी एकीकरण गरे, उनलाई राष्ट्रपिता मानिन्छ । राष्ट्रिय एकताका प्रतिक मानिन्छ । किन एकीकरण गर्यौ भनेर विश्मार्कको बदख्वाईं गरिँदैन ।

बंगलादेश र पाकिस्तान पनि अंग्रेजले नै एकीकरण गरिदिएका हुन् । आजको बंगलादेश र पाकिस्तानमा पनि सयौं राज्य थिए, साम्राज्य विस्तारको क्रममा अंग्रेजले एकीकरण गरिदिए । त्यहाँ ‘किन हाम्रो देश एकीकरण गरिदियौ भन्दै’ अंग्रेजको सत्तोसराप गरिँदैन । 

दुई वर्ष अघि रुसले युक्रेन टुक्रायो, युक्रेनीहरुलाई नै प्रयोग गरेर । गत वर्ष पाकिस्तानको वलुचिस्तान प्रान्त टुक्राइदिने घोषणा गरे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले । अर्थात्, सैन्य हस्तक्षेप गरेर  अरुको राष्ट्रिय एकता ध्वस्त पार्ने जमाना गयो । भेंडाबाख्रा जसरी विक्री हुन तयार मानिस किनेर अरुको राष्ट्रिय एकतामा धावा बोल्ने जमाना आयो । 

यस्तै भेंडाबाख्राहरुबाट नेपालको राष्ट्रिय एकता खतरामा छ । त्यस्ता भेंडाबाख्राहरु ‘राष्ट्रिय एकता’ भन्नेहरुलाई पानीखेदो गर्छन् । ती भेंडाबाख्राहरुका अनुसार ‘राष्ट्रिय एकता’ भन्यो भने पहिचान र अधिकार खोस्न खोजेको हुन्छ रे, प्रगतिशील भइन्न रे, प्रतिगामी भइन्छ रे, अरुमाथि दमन गरेको हुन्छ रे, अरुलाई शोषण गरेको हुन्छ रे, नश्लवादी भइन्छ रे ! राष्ट्रिय एकता भन्नु पाप नै हो अरे ! 

अनि, विभाजन र विखण्डनको कुरा गर्नु चाहिँ लोकतन्त्र र मानव अधिकार हो रे ! दानव अधिकारलाई नै मानव अधिकार भन्ने यस्ता भेंडाबाख्रालाई खुलेआम विदेशी सहयोग र समर्थन मिलिरहेको छ । 

कुरा उदेकलाग्दा छन् ।

एउटा उदाहरण जनजाति महासंघ र शान्ति समाजको

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नामक एउटा एनजीओ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको यो एनजीओले आफूलाई नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजातिको एकमात्र ठेकेदार ठान्छ । यो एनजीओले जे विचार राख्छ, डेढ करोड मानिसको धारणा त्यही नै हो अरे ! रमाइलो त के छ भने यो एनजीओको नेतृत्व ५०,६० जनाले छान्छन् !!

यो एनजीओका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने सरकारी निर्णयको विरोधमा एउटा विज्ञप्ति दिएका छन् । विज्ञप्तिमा पृथ्वीनारायण शाहबारे लेखिएको छ, ‘नेपालका आदिवासी जनताको स्वशासनलगायत सबै मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पार्दै नीतिगत र संरचनागत रुपले दमन, शोषण, उत्पीडन र विभेदको जग बसाल्ने व्यक्ति ।’

करिब अढाई सय वर्ष अघि पृथ्वीनारायणले नेपाल एकीकरण थालेका थिए, त्यसबेला अंग्रेजले पनि साम्राज्य विस्तारका क्रममा भारत एकीकरण गर्दै लगेका थिए । जगत बराम तथा उनीजस्ता पृथ्वीनारायणको विरोध गर्नेहरुको मनसाय के देखिन्छ भने त्यो युगमा नेपालमा रहेका सयौं राज्यहरु आज पनि यथावत रहनुपर्छ । त्यसबेला नेपालमा दर्जनौं राजा थिए, ती राजाका सन्ततिले ती भूभागमा आज पनि राज गर्नुपर्छ र आफूहरु रैती बन्न पाउनुपर्छ । यहाँ व्याख्या गरिरहन नपर्ला, त्यसबेला नेपालमा एउटा गाउँपालिका या त्योभन्दा साना राज्य दर्जनौं थिए । 

पृथ्वीनारायणले एकीकरण नगरिदिएका भए ती राज्य आज पनि अस्तित्वमा हुन्थे त ? असम्भव, अस्तित्वमा हुँदैनथे । ती सानातिना राज्यसहित समग्र नेपाल अंग्रेजले आफ्नो साम्राज्यमा विलय गरिसक्थे र आजको नेपाल बन्दैनथ्यो । हामी पृथ्वी जयन्ती या राष्ट्रिय एकता दिवस होइन, कुनै अंग्रेजको सालिक मुनि बसेर भारतीय स्वतन्त्रता दिवस चाहिँ मनाइरहेका हुन्थ्यौं होला । हामी नेपाल देश होइन नेपाल प्रदेशका वासिन्दा हुन्थ्यौं होला ।

जनजाति महासंघका अध्यक्षले आफ्नो कार्यालयको जुन कम्प्युटरबाट विज्ञप्ति जारी गरे, त्यो कम्प्युटर कुनै विदेशी आइएनजीओले किनिदिएको ठोकुवासाथ भन्न सकिन्छ । किनभने नेपालमा एनजीओ विदेशी दानमा चल्छन्, स्वदेशी रकमले चल्ने एनजीओ विरलै होलान् । 

तर, एउटा नमूना हो मानवअधिकार तथा शान्ति समाज । शान्ति समाजले सरकारका गलत क्रियाकलाप तथा निर्णयहरुको विरोध गरिरहन्छ । यसले विरोध गर्न सुहाउँछ । किनभने यसले विदेशी दान लिँदैन । 

संघसंस्था खोलेर सरकारसँग माग राख्न र सरकारको विरोध गर्न पाइन्छ, यसकै लागि लोकतन्त्र हो । संघसंस्थाले विदेशी दान लिन पाउने कि नपाउने भन्ने बहसको बेग्लै विषय हो तर विदेशी दान लिएर सरकारको विरोध गर्न चाहिँ पाईंदै पाईंदैन ।

जनजाति महासंघ या यस्तै विदेशी लगानीमा चल्ने अन्य एनजीओहरुलाई सरकारको या सरकारी निर्णयको विरोध गर्ने कुनै अधिकार छैन । किनभने उनीहरु विदेशी एजेण्डामा चल्छन्, विदेशीको रकम लिएपछि एजेण्डा पनि विदेशीकै हुन्छ । अर्थात्, विदेशी रकम लिएर आफ्नो सरकारको विरोध गर्ने या सरकारी नीति निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

पैसा बाँडेर तिम्रो सरकारका कामहरुको विरोध गर भन्नु चलखेल मात्र होइन, नाङगो हस्तक्षेप हो । यति नाङगो हस्तक्षेप पनि हामी नदेखे झैं गरिरहेका छौं । तब प्रश्न उठ्छ, हामी नेपाली ज्यूँदा हौं कि मुर्दा हौं ?

जनजाति महासंघ त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता उदाहरण सयौं होइन हजारौं छन् । 

विदेशी पैसामा सरकारको विरोध

तपाईं जापान, भारत या अमेरिकाको कुनै एनजीओलाई पैसा दिनुस् र भन्नुस् कि तिम्रो सरकारसँग यी माग राख, माग पूरा गराउन सरकार विरुद्ध अभियान चलाउ, आन्दोलन गर । ती जापानी, भारतीय या अमेरिकीले मान्छन् ? तपाईंले दिएको दाम खान्छन् ? अनि, त्यसरी नेपालीले दिएको पैसा मुठ्याएर माग तेर्साउन जापान, भारत या अमेरिका सरकारले दिन्छ ? 

असम्भव ! कुनै हालतमा दिँदैन !! 

त्यसरी नेपालीले दिएको पैसा लिएर आफ्नो सरकारसँग माग राख्नेलाई सीधै देशद्रोहमा मुद्दा चलाउँछ । जापान, भारत या अमेरिकाले मात्र होइन, अरु देशले पनि दिँदैन, सीधै झ्यालखानामा जाक्छ । 

जर्मनीको कुनै एनजीओलाई पैसा दिएर विश्र्माकको विरोध गर्न लगाउनुस् । भारतको कुनै एनजीओलाई पैसा दिएर महात्मा गान्धीको विरोध गर्न लगाउनुस् । चीनको एनजीओलाई पैसा दिएर माओको विरोध गर्न लगाउनुस् । पाकिस्तानको एनजीओलाई पैसा दिएर जिन्नाको विरोध गर्न लगाउनुस् । मान्छन् त्यहाँका एनजीओले ? दिन्छ त्यहाँको सरकारले ? नेपालमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको विरोध गराउन आईएनजीओहरु लागिपरेका छन् । किन ?

नेपालमा एनजीओलाई विदेशीले पैसा दिन्छन्, एजेण्डा दिन्छन् र ती एनजीओले माग राख्छन्, सरकारी नीति निर्णयको विरोध गर्छन्, सरकार विरुद्ध आन्दोलन समेत गर्छन् । एउटा एनजीओ थियो मधेसी जनअधिकार फोरम नामको । त्यो एनजीओले आन्दोलन गर्यो र एनजीओका मालिक उपेन्द्र यादव लगायतले एनजीओलाई नै पार्टी बनाइदिए । त्यो पार्टी आज संसदमा शानसँग उपस्थित छ ।

राजनीतिक रुपमा पार्टी त बन्यो तर अहिले त्यो फोरम नामको एनजीओको कानुनी हैसियत के छ ? थाहा भएन, खोजी गर्नुपर्ने भएको छ ।

सडकमा हेर्नुस्, मिडियामा हेर्नुस्, विदेशी लगानीमा चलेका एनजीओहरुले सरकारसँग माग राखेको देखिन्छ । माग राख्न कुन आईएनजीओले दाम दिएको हो भन्ने सामान्यतया नलुकाई इमानदारी पनि देखाउँछन् । सरकारको विरोध गर्छन्, आन्दोलन गर्छन्, मौका पर्दा यातायात बन्द, नेपाल बन्द, उपत्यका बन्द, जिल्ला बन्द, अनेक उपद्रो गर्छन्, सरकारलाई उपदेश पनि दिन्छन् । र, तपाईं कतै हिँडिरहेको बेला ट्राफिक जाम भयो र सडकमा विरोध जुलुस भइरहेको देख्नुभयो भने त्यो विरोध जुलुस कुनै एनजीओले गरेको हुनसक्छ । र, निश्चित रुपमा त्यो एनजीओलाई विदेशीले खुलेआम लगानी गरेका हुन्छन् । 

गोप्य कुरा होइन, कुनै तथ्य अन्वेषण गर्नुपर्ने कुरा पनि होइन, एनजीओले खुलेआम विदेशी पैसा लिन्छन् र हाकाहाकी सरकारको विरोध गर्छन् । आफ्नो सरकारको विरोध गर्न विदेशीसँग दाम लिनपर्छ र ? लिन पाइन्छ त ? भएभरका सबै एनजीओले विदेशी स्वार्थ अनुसार नै काम गरिरहेछन् मिल्दैन । तर, निश्चित हो, विदेशी लगानी निस्वार्थ हुनै सक्दैन । कथित अधिकारमुखी प्राय एनजीओले जानेर या अन्जानमा विदेशी एजेण्डा फैलाएर नेपाललाई फोहोर बनाइरहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।

नेपाल सरकारको विरोध गर्ने, जुलुस गर्ने र आन्दोलन गर्ने अधिकार हरेक नेपालीलाई छ । एनजीओका मालिकहरुलाई पनि यो अधिकार छ । तर, विदेशीले लगानी गरेर निर्धारण गरिदिएको एजेण्डा बोकेर नेपाल सरकारको विरोध गर्ने र आन्दोलन गर्ने अधिकार कुनै पनि एनजीओलाई हुन सक्दैन, कोही व्यक्तिलाई पनि हुन सक्दैन । 

तर, नेपालमा एनजीओका मालिकहरुलाई जति अधिकार कसैलाई छैन । एनजीओका मालिकले एनजीओको ब्यानर तेर्साएर आन्दोलन गरे भने सरकार सम्झौता गर्न अगाडि सर्छ । सम्झौता गरिएका उदाहरण अनेक छन् । त्यस्ता एनजीओले कुन विदेशी संस्थाबाट पैसा ल्याएका छन् भन्ने पनि पारदर्शी छ । एनजीओले पनि लुकाउँदैन, आन्दोलनका लागि तेर्साइएको ब्यानरमै फलानो विदेशी संस्थाको सहयोगमा गरिएको आन्दोलन या अभियान भनेर लेखिएको देखिनु सामान्य कुरा भइसकेको छ ।

एउटा अनौठो कथा

चुनावको बेला एउटा आईएनजीओ मतदाता शिक्षा दिन आयो । यहाँका दुईचारवटा एनजीओको हातमा दाम थमायो । निष्पक्ष भएर मतदातालाई शिक्षा दिन भन्यो । 

त्यो आईएनजीओले एउटा एनजीओलाई दुर्गम गाउँको एउटा दलित वस्तीमा मतदाता शिक्षा दिन दाम दिएर पठायो । एनजीओ दलित वस्ती पुग्यो, भेला गरायो, छलफल गरायो, मतदाता शिक्षा दियो । निष्पक्ष भएर शिक्षा दियो, कसैको पक्ष लिएन । साह्रै इमानदारीसाथ काम गर्यो ।

आईएनजीओले एनजीओलाई ‘स्याब्बास’ भन्यो । गाउँमा गएर साँच्चै नै निष्पक्ष भएर काम गरेको थियो त्यो एनजीओले । तर, एनजीओका मालिकहरुले विदेशीको खतरनाक एजेण्डा गाउँमा पुराएको र जनताको दिमागमा घुसाएको बुझ्नै सकेनन् । 

यो मतदाता शिक्षामा विदेशीको के स्वार्थ र एजेण्डा घुसेको छ ? अनुमान गर्नुस् त !!

उसले दलित वस्तीमा पठाएको एनजीओले दलितको भेला गरायो । एउटा जातीय समुदायका मानिस एक ठाउँ भेला हुनुपर्छ भन्ने घुमाउरो पाराले सिकायो । एउटै जातीय समुदायका मानिसको भेलामा आफ्नो समुदायबारे कुरा हुने नै भयो । उनीहरुले घुमाउरो पाराले आफ्नो जातीय समुदायकालाई नै भोट दिनुपर्छ भन्ने सिके । अनि, त्यो समूहले पार्टी होइन जाति हेर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा पनि घुमाउरो पाराले पायो । सोझा गाउँलेको दिमागमा नजानिँदो पाराले यस्ता शिक्षा ‘मतदाता शिक्षा’का नाममा घुसाइयो ।

खासमा त्यो आईएनजीओको उद्देश्य चुनावका बेला मतदाताले जातीय रुपमा मतदान गरुन्, जातीय भावना बोकुन्, नेपालीहरु जातीय रुपमा विभाजित हुँदै जाउन् भन्ने थियो । मतदाता शिक्षा त बहाना मात्र थियो । 

यस्ता अनेक बहानामा आईएनजीओहरुले नेपालमा लगानी गरिरहेछन् । आईएनजीओहरुको नेपालमा लगानीको उद्देश्य बाहिरबाट हेर्दा आँप हुन्छ तर आँप भित्र साँप हुन्छ । 

समानता होइन विभिन्नता

बाटो, पूल, स्कूल, अस्पताल बनाइदिने आईएनजीओ विरलै छन्, सरकारसँग यो माग र ऊ माग भनेर नेपालीलाई सिकाउने आईएनजीओ छ्यास्छ्यास्ती छन् । नेपालीलाई नानाथरी अधिकार माग्न सिकाउने आईएनजीओ जति पनि छन् तर विकासमा लगानी गरिदिने आईएनजीओ दुर्लभ छन् । आईएनजीओले जात भन्न सिकाए, भात भन्न सिकाउँदैनन् । जात भन्न सिकाउँछन्, वर्ग भन्न सिकाउँदैनन् । 

नेपाली भाषाको विरोध गर भन्न सिकाउँछन् तर विभिन्न जातजातिको भाषा उत्थानमा चाहिँ लगानी गर्दैनन् । हिन्दू र बौद्ध धर्म तथा यसका चाडवाडको विरोध गराउन घुमाउरो लगानी गर्छन् तर विभिन्न जातिका परम्परागत विश्वाशलाई प्रवद्र्धन गर्न लगानी गर्दैनन् । 

राष्ट्रिय एकताको विरोध गर्न लगानी गर्ने आईएनजीओ जति पनि छन्, नेपालको राष्ट्रिय एकता बलियो पार्न एकजुट बन भन्ने आईएनजीओ छैनन् । नेपाली नेपाली बीच केके समानता छन् भन्ने खोजी गर्न लगानी गर्दैन । नेपाली नेपाली बीच केके विभिन्नता छ भन्ने खोजी गर्न र विभिन्नतालाई विवादमा परिणत गर्न कोशी कर्णाली सरह पैसा बगाइरहेछन् ।

नेपालमा अधिकारप्राप्तिका नाममा समानता होइन विभिन्नता खोज्ने एजेण्डा घुसाइयो । यस्ता एजेण्डा यसरी नेपाली दिमागमा घुसाइएको छ कि धेरैलाई लाग्न थालेको छ, समानता र एकताको विरोध गर्नु नै लोकतन्त्र हो ।

विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप

राजनीतिक तहमा हस्तक्षेप र चलखेल गर्न विभिन्न आईएनजीओहरुले लामो समय लगाएर जनस्तरमा वातावरण बनाएका छन् । यो कुरा बुझ्न अशोक राईको उदाहरण दिउँ :

अशोक राई जनजाति अधिकारको कुरा गर्थे, जात अनुसारको अधिकार हुन्छ भन्थे, यिनको कुरा पत्याउनेहरु पनि थिए । माथि चर्चा गरिएको मतदाता शिक्षाको शैलीमा विभिन्न आईएनजीओहरुले जातीय विभाजनका लागि अनेक ‘अधिकारमुखी’ अभियान चलाएर सोझासीधा जनताको दिमाग भुटिसकेका थिए । जनताको एउटा तप्कालाई भ्रमित बनाईसकेपछि मात्र अशोक राई लगायतलाई असली एजेण्डाको भारी बोकाएर मैदानमा उतारिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

जनताले अशोक राईको असलियत त्यतिबेला मात्र थाहा पाए जतिबेला यिनी सीमा नाकामा धर्ना बसेर नेपाललाई नाकावन्दी लगाउन थाले । अर्का उदाहरण बाबुराम भट्टराई हुन् । पहिले बाबुरामलाई सुनियोजित तरिकाले महान हुन् भन्दै अभियान चलाउनेहरु नजीओका मालिक थिए, आईएनजीओका ठेकेदारहरु थिए । तिनको लहलहैमा लागेर धेरै जनताले बाबुरामलाई साँच्चै महान ठाने । जब राष्ट्रिय एकता विरुद्ध वीष वमन गर्न थाले, तबमात्र धेरै नेपालीले बाबुरामको असली रुप चिने । यद्यपि बाबुरामले चुनाव जिते, अशोकले हारे । 

धेरै छन् बाबुराम र अशोक राईजस्ता पात्रहरु । कतिपयले आफूलाई सच्याउन थालेका छन्, कतिपयलाई जनताले चिनिसके, कतिपयले बेला आएपछि आफ्नो असली परिचय दिनेछन् । 

निष्कर्षमा...

दाम अनुसारको एजेण्डा बोक्ने भेंडाबाख्राहरुबाट नेपाली राष्ट्रिय एकता खतरामा छ । कोही जानेरै भेंडाबाख्रा बनेका छन्, कोही थाहा नपाई भेंडाबाख्रा बनेका छन् । 

कतै, तपाईं हामी पनि अन्जानमै भेंडाबाख्रा बनिरहेका त छैनौं ? आत्मनिरीक्षण गरौं ।

यस्तो थियो बिनोद चौधरी र धीरेन्द्र शाहको साझेदारी

०४६ साल अघि तत्कालीन राजाहरुको सकृय नेतृत्वमा आधारित पंचायती व्यवस्थामा पंच नेताहरुलाई दुई तिहाई बहुमतको दरकार नै थिएन। त्यतिबेलाको बहुमत

ओली सरकारको शरीरभित्र तानाशाही प्रेतको बास

कुनै एक विख्यात विद्वानसँग सुन्दर स्त्रीले विवाह प्रस्ताव राखिन् । विद्वानले कारण जान्न खोजे । ‘मेरो कोखबाट तपार्इँजस्तो विद्वान र मजस्तो सुन्दर

प्रधानमन्त्री ओली र बिच्छीको कथा

कुराको आरम्भ एउटा जातक कथाबाट गरौँ। एउटा बिच्छी ब्याकूल थियो। जन्मजात दंशी उसलाई बर्षाको भेलले नदीको बहावमा आएको तीब्रताले चिन्तित तुल्याएको थियो।

सर्बोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको धम्की

सरकारले निश्चित क्षेत्र तोकेर गरेको निषेधाज्ञा र धर्ना जुलुस जस्ता प्रदर्शनीमा नियन्त्रण गर्ने आदेश हाललाई लागु नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश