यो विद्रोह खतरनाक छ

डा. गोविन्द केसीले अत्यन्तै अमर्यादित र अशोभनीय व्यवहार गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतको ठाडै मानहानी गरेका छन् । अनि, अदालतको फैसला मान्दिन, अवज्ञा गर्छु भनेका छन् । यसो भन्नु र गर्नु कुनै अर्थमा पनि जायज हुँदै होइन । न्यायाधीशलाई ठाडै भ्रष्ट भन्नु अत्यन्त अशोभनीय काम हो ।

देशले अहिले यस्तै अशोभनीय व्यवहार गर्ने, यस्तै नाजायज काम गर्ने नायक खोजिरहेको थियो । 

त्यस्तो नायकका रुपमा डा.केसी आएका छन् । 

न्यायिक क्षेत्रका माफिया विरुद्ध विद्रोह हुनु नै थियो । कसै न कसैले माफिया विरुद्ध विद्रोहको आगो झोस्नैपर्ने थियो, डा. केसीले झोसेका छन् । 

बीचबीचका केही कालखण्डलाई छाडेर न्यायिक क्षेत्रमा ‘अति’ भएको थियो, पछिल्लो कालमा ‘अतिचार’ नै भएको थियो ।

आरम्भमा कहिले पनि विद्रोह शोभनीय देखिँदैन । हरेक कालखण्डमा विद्रोहको आरम्भ अशोभनीय र अमर्यादित लाग्छ । विगतमा राणा शासन मुर्दावाद, पञ्चायत मुर्दावाद या राजतन्त्र मुर्दावाद भन्नु अशोभनीय र अमर्यादित मानिन्थ्यो । केही दिन अघिसम्म भ्रष्ट न्यायाधीशलाई ‘तिमी भ्रष्ट हौ’ भन्नु अशोभनीय र अमर्यादित थियो । डा. केसीले कथित शोभा र मर्यादाको पर्खाल भत्काइदिएका छन् । अब जनताले आफू उभिएको ठाउँबाट चिच्याउँदै भन्न थालेका छन्, ‘भ्रष्ट न्यायाधीश मान्दैनौं, न्यायको खरीदविक्री मान्दैनौं ।’

अशोभनीय र अमर्यादित विद्रोहले आकार लिएपछि त्यो विद्रोहको पक्षमा उभिनु मर्यादित हुन्छ र विपक्षमा उभिनु अमर्यादित हुन्छ । अब मर्यादाको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा ? हरेक नागरिक सामु प्रश्न उपस्थित भएको छ । 

असामान्य घटना

डा. केसी चौधौं पटक अनशन बसिरहेका थिए । उनका विगत तेह्र अनशनका माग स्वास्थ्य क्षेत्रको सेरोफेरोमा थिए । मेडिकल माफिया भर्सेस डा. केसीको अवस्था थियो । अनशन बसेर केसीले जित्थे, माफियाले हार्थे । अनशन सकिएपछि माफियाले अनेक तिकड्म लगाएर हारलाई जितमा परिणत गर्थे ।

यो क्रम तेह्र पटक चल्यो ।

यसपटक मेडिकल माफियाले अदालत मार्फत् तिकडम लगाए । फलत डा. केसीले पुनः विद्रोह गरे । प्रधानन्यायाधीशलाई ‘तिमी भ्रष्ट हौ, राजीनामा देऊ’ भन्दै अनशन बसे । लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै र प्रधानन्यायाधीशको नियत खोटो भएको ठहर गर्दै कोही नागरिक अनशन बस्नु सामान्य हुँदै होइन ।

तथापि, यस्ता घटना हुनसक्छन् लोकतन्त्रमा । तर, न्यायालयको उच्च गरिमाले यस्ता घटना र विरोधलाई सजिलै पचाइदिन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यका अदालतले विरोधलाई सजिलै पचाइदिने क्षमता यसकारण राख्छ कि कसैले विरोध गर्यो भन्दैमा सबैले विरोध गर्दैनन् । अदालतको प्रतिरक्षामा नागरिक नै उत्रन्छन् । 

तर, अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन, अदालतको भ्रष्टिकरण विरुद्ध नागरिक उत्रिएका छन्, डा. केसी त अगुवा मात्र हुन् । डा. केसी विद्रोहको मशाल बोकेर उत्रिएका थिएनन् भने पनि ढिलोचाँडो कोही न कोही उत्रिने नै थिए, विद्रोह हुनु नै थियो । किनभने लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा भ्रष्टतम् न्यायाधीश र खरिदे न्यायलाई केही समय सहन सकिन्छ, सधैं सहन सकिँदैन ।

भ्रष्टाचारका अनेक मुद्दामा आउने गरेको अदालती फैसला उपर जनस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठिरहेको थियो । न्याय खरीद विक्री भइरहेको छ भन्ने जनगुनासो आइरहेको थियो । भ्रष्टका रुपमा चर्चितहरुले अदालतबाट निश्चित रुपमा उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने जनविश्वाश कतिपय न्यायाधीशहरुले नै सिर्जना गरिरहेका थिए । सर्वसाधारणले न्याय पाउन वर्षाैं कुर्न पर्ने तर खासखास तथा जनस्तरबाट औंला ठडाइएका र खबरदारी गरिएका प्रकरणमा खास किसिमका पात्रहरुले तत्कालै ‘न्याय’ पाउने गरेका थिए ।

भ्रष्टाचारको प्रवद्र्धक र भ्रष्टहरुको संरक्षक अदालतलाई बनाइँदैछ भन्ने जनधारणा त्यसै फैलिएको होइन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुले झैं न्यायालयले पनि जनविश्वाश आर्जन गर्नुपर्छ । तर, न्यायालयले जनविश्वाश गुमाउँदै गयो, न्यायालयमा माफियातन्त्र हावी भयो भन्ने जनविश्वाश बढ्दै गयो । 

अनि, यस्तो माफियागिरी विरुद्ध विद्रोह नभएर के हुन्छ त ?

अब के हुन्छ ?

अब सजिलो छैन । डा. केसी पछाडि फर्कने खालका पात्र होइनन् भन्ने जगजाहेर छ । उनले पछाडि फर्कने ठाउँ राखेका छैनन् ।

विगतमा उनको द्धन्द मुख्यतः मेडिकल माफियासँग मात्र थियो । अब भिडन्त न्यायिक माफियासँग सुरु भएको छ । निश्चित हो, अनेक चलखेलका आधारमा टिकिरहेका मेडिकल माफियाभन्दा संवैधानिक तथा कानुनी रक्षाकवच धारण गरेका तथा त्यसको सेरोफेरोमा बसेका न्यायिक माफिया धेरै नै बलिया छन् ।

यो प्रकरणलाई अदालतको नजरबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । डा. केसीले प्रधानन्यायाधीशलाई भ्रष्ट किटान गर्दै अनशन थालेपछि अदालत सामु दुईटा बाटो थियो । एउटा बाटो हो, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने । अर्काे बाटो हो अवहेलनामा मुद्दा चलाउने ।

डा. केसीले जे गरेका छन्, अवहेलना मुद्दा चलाउन लायक काम गरेका छन् । नितान्त जायज हो अवहेलना मुद्दा । यो स्तरको आक्रमण अदालतले सहने कुरा आउँदैन र सहन हुँदैन पनि । अनि, अदालतमा फस्टाएको माफियातन्त्र पनि सहने कुरा आउँदैन । कसै न कसैले मानहानीको मुद्दा खेप्ने गरी विद्रोहको अगुवाई गर्न आवश्यक थियो । डा. केसीले त्यो काम गरेका छन् ।

जनजनले अदालतको अवहेलना गर्ने र अदालतमाथि आक्रमण गर्ने अवस्था आएको छ । यो अवस्था लोकतन्त्र र देशको स्वास्थ्यका लागि किमार्थ राम्रो होइन । 

डा. केसीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै अदालतले सजाय सुनाउन सक्छ । यसो गरेर अदालतले गुमेको जनविश्वाश आर्जन गर्न सक्छ   त ? अहँ सक्दैन । अवहेलनाका अन्य खाले प्रकरण थिए भने त्यस्तो प्रकरणलाई मुल्तवीमा राखेर दिन बिताउन सकिन्थ्यो । तर, यो प्रकरणमा त्यो सुविधा छैन । डा. केसीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर आमरण अनशन गरिरहेका छन् । दिनप्रतिदिन उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रंदै जानेछ र अवहेलना प्रकरण र न्यायिक माफिया प्रकरणको आयाम विस्तार हुँदै जानेछ ।

त्यसैले कुनै न कुनै समाधानको विन्दुमा पुग्र्नैपर्ने हुन्छ । किनभने यो समग्र न्यायालय विरुद्धको आन्दोलन होइन, न्यायालयभित्र हुर्कंदै गएको अन्यायालय विरुद्धको आन्दोलन हो ।

के गर्ने ?

सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीप्रति जनविश्वाश छ कि छैन भनेर जाँच्ने दुईटा उपाय छ, एउटा हो आमचुनाव, अर्काे हो प्रतिनिधिसभाको बहुमत । तर, प्रधानन्यायाधीशको हकमा यी दुवै जाँच सम्भव छैन । प्रधानन्यायाधीश तेस्रो जाँचमा चाहिँ फेल भएका छन्, त्यो जाँच हो जनविश्वाश । 

यी प्रधानन्यायाधीशप्रति जनताको विश्वाश छैन भन्ने डा. केसी प्रकरणले सिद्ध गरेको छ र उनको अनशन तथा अवहेलना प्रकरण लम्बिँदै जाँदा अझै सिद्ध हुने देखिन्छ । तसर्थ, प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले राजीनामा दिनु नै तत्कालीन समाधान हो ।

ख्याल रहोस्, पराजुलीको राजीनामा तत्कालीन अर्थात् कामचलाउ समाधान मात्र हो । 

गोपालको ठाउँमा यही प्रवृत्तिका अरु कोही आए भने समस्या जस्ताको तस्तै रहने छ । गोपाल जाने तर न्यायिक क्षेत्रमा फैलँदो माफियातन्त्र यथावत रहने हो भने समस्या झन बढ्नेछ र डा. गोविन्द केसीले पन्ध्रौं अनशन बस्नुपर्ने हुनसक्छ ।

राजीनामा दिँदैनन् भने

यति धेरै विवादमा तानिएका र जनताको नजरमा अविश्वशनीय बनेका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पदमा बसिरहन शोभनीय हुँदैन । उनी जति समय पदमा बस्छन्, अदालतको अवहेलनाको आयाम उति विस्तारित हुनेछ, न्यायालयप्रतिको जनविश्वाश त्यति घट्नेछ । न्यायालयको मर्यादा जोगाउने अनि न्यायालयप्रति जनविश्वाश बढाउने हो भने पराजुलीले राजीनामा दिनुपर्छ ।

राजीनामा दिँदैनने भने उनलाई गलहत्याएर निकाल्न सकिँदैन । संविधान र कानुनले यसो गर्न दिँदैन । उनलाई हटाउन संसद् अधिवेशन पर्खनुपर्ने हुन्छ । सम्भवत फागुन पहिलो साताभित्र संसद् अधिवेशन सुरु हुनेछ । अधिवेशन सुरु हुनासाथ पराजुलीलाई महाभियोग लगाउने प्रतिवद्धता दलहरुले व्यक्त गर्नुपर्छ । 

महाभियोगको दलीय प्रतिवद्धता आए पराजुली पूरै कमजोर बन्नेछन्, उनले महाभियोग पहिले नै राजीनामा दिन सक्छन् । दिँदैनन् भने महाभियोग भोग्छन् । 


 

माफिया पोस्दै जननिर्वाचित सरकार

साह्रैै अप्रिय कुरा सुनेपछि मानिस भन्ने गर्छन्, मनै अमिलो भयो। बुधबार अपरान्हतिर यी हरफ लेख्न बस्दा मलाई आफ्नो मन अमिलिएको मात्रै होइन पिलिएको अनुभव

आफ्नै टाउकोमा आगो सल्काउ ओली

डा. गोविन्द केसीलाई मराउने, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई डुबाउने । अहिले बजारमा देखिएको खेलोमेलोको उद्देश्य यही देखिन्छ । केसीको जीवन रक्षा अहिलेको

भाले मौरी र कांग्रेसको कथा 

बर्तमान समयमा मुलुकलाई जोड्ने योजकको आवश्यकता छ भने त्यो बिपी कोइराला हुन सक्छन्। कंग्रेस पार्टीमा त कोइराला मार्ग निर्देशक ब्यक्तित्व नै हुन्।

 निषेधको हतियार होईन दुइतिहाई मत

 प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको वर्तमान बामपन्थी सरकार आज छैटौं महिनामा प्रवेश गर्दै छ। सरकार गठन हुँदा नेपाल र