गोरखापत्रमा को को हुन् ‘कागज खाने महाप्रवन्धक’

काठमाडौं । सरकार नियन्त्रणको संचार संस्था गोरखापत्र संस्थानमा ‘कागज खाने महाप्रवन्धक’को ठूलो चर्चा भैरहेको थाहा भएको छ। संस्थानका प्रकाशनलाई आवश्यक पर्ने कागज अर्थात् न्यूजप्रिन्ट खरिद गर्दा व्यापारीसँग मिलेमतो गरी ठूलो धनराशी कुम्ल्याउन सफल महाप्रवन्धकहरुलाई भूगोलपार्क परिशरमा ‘कागज खाने महाप्रवन्धक’ भनेर सम्वोधन गरिएको ‘मधुपर्क’ सम्वध्द एक पत्रकारले बताए। ती महाप्रवन्धकहरुले संस्थानलाई कागज खरिद गर्दा व्यापारिक कम्पनीसँग बसाउठा गरेर लाखौं रूपैयाँ आम्दानी गर्दै संस्थानलाई भने डुबाएको ती पत्रकारको दावी छ। संस्थानभित्र कागज खरिद लगायतका बिषयमा ठूलो हिनामिना हुनेगरेको उजुरी परेपछि सरकारले पत्रकारहरुकै सहभागिता रहेको छानविन कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनमा संस्थानका पूर्व र वर्तमान महाप्रवन्धकले व्यापारीसँग मिलेर संस्थानलाई घाटा पुर्याएको निष्कर्ष निकालेपछि यस्तो चर्चा सुरुभएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७३ / ७४ मा कुपन्डोल, ललितपुरस्थित प्रिन्टलेस इमेजिङ प्रालिबाट भएको न्यूजप्रिन्ट आपूर्तिमा व्यापक घोटाला भएको ठहर गोरखापत्र संस्थानको अध्ययन एवं छानविन गर्न गठित समितिले गरेको हो।

सो आर्थिक वर्षका लागि गोरखापत्रले प्रिन्टलेससँग प्रतिटन ५८० अमेरिकी डलरको दरमा १ हजार टन न्यूजप्रिन्ट खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। यो बाहेक कोलकातास्थित हल्दिया बन्दरगाहदेखि काठमाडौंसम्मको ढुवानी र भन्सार शुल्क बापत एक करोड ५० लाख रुपैयाँ थप रकम दिने सम्झौता भएको थियो।

तर सम्झौतामा उल्लेख नगरिएको भन्सार छुट गराई कागज खरिद प्रकरणमा घोटाला भएको हो। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट भन्सार छुट गराई २६ लाख रकम हिनामिना गरेको छानविन समितिको निष्कर्ष छ।

आव २०७३ / ७४ मा गोरखापत्र संस्थानलाई प्रिन्टलेसले दक्षिण कोरियाको जेन्जु पेपर कर्पोरेशनबाट पहिलो लटमा २८८.९९ मेट्रिक टन, दोस्रो लटमा २९०.०२२ मेट्रिक टन तथा तेस्रो लटमा ३७० मेट्रिकटन आपूर्ति गरेको थियो।

प्रिन्टलेसले सिंगापुरस्थित अर्को कम्पनी फुजी टुसँगबाट कागज अर्डर गर्छ। फुजीटुले दक्षिण कोरियाली कम्पनीसँग कागज किनेर नेपालमा दैनिक पत्रिकाहरुलाई आपूर्ति गर्दै आएको छ। सिंगापुरको फुजी टू र काठमाडौंको प्रिन्टलेस दुवै भारतीय नागरिक लगानीका कम्पनी हुन्। यी दुवै कम्पनी बाबु छोराले सम्हाल्दै आएका छन्। मनीष जैनले काठमाडौंको व्यापार सम्हाल्छन् भने सिंगापुरबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिल दीपक जैनले गर्छन्।

यसरी गरियो घोटाला

प्रचलित आर्थिक ऐनअनुसार सञ्चारगृहले पैठारी गर्ने अखबारी कागजलाई भन्सार छूट दिन सक्ने प्रावधान छ। गोरखापत्र संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुशील कोइरालाले २०७४ वैशाख २० र २०७४ असार १३ मा कागज वीरगञ्ज भन्सारमा आएपछि भन्सार छुट सिफारिशका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थिए। मन्त्रालयको पत्रसहितको सिफारिशमा वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिर्सियाले दुवै पटक कागज भित्रिँदा भन्सार छुट दिएको थियो। गोरखापत्र संस्थानका जिम्मेवार अधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा प्रिन्टलेसले सम्झौताविपरित २६ लाख २३ हजार हात पार्न सफल भएको हो।

यो घोटालामा भन्सार छुटको सिफारिश गर्ने तत्कालीन महाप्रबन्धक सुशील कोइराला, तत्कालीन प्रशासन प्रमुख सोमबहादुर घले तथा रकम भुक्तान गर्ने वर्तमान महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय संलग्न रहेको छानविन समितिका एक वरिष्ठ सदस्यले बताए।

प्रिन्टलेस गोरखापत्र, कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोष्टको कागज आपूर्तिकर्ता हो। तीनै वटा दैनिकसँग उसले एउटै मापदण्डको कागज आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको छ। तर प्रिन्टलेसले संस्थान पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी कमसल कागज गोरखापत्रलाई दिएर घोटाला गर्दै आएको समितिको ठहर छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २०७४ असार ४ गते गोरखापत्रले प्रिन्टलेसलाई भुक्तानी दिएको थियो।

छानविन समितिले संस्थानलाई नोक्सान पुर्याउने कम्पनी प्रिन्टलेस इमेजिङसँग २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरी गोरखापत्र संस्थानको आर्थिक विनियमावली, २०६५ (संशोधन २०७२) अनुसार सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गरेको छ।

 यस्तो छ लेनदेनको गाँठो

सरकारी ढुकुटीको रकम अनियमितता गर्ने प्रिन्टलेस र गोरखापत्र संस्थानका पदाधिकारीबीच रहस्यमय साँठगाँठ देखिएको छ। गोरखापत्रले फेरि पनि कागज खरिद गर्दा   नोक्सानी पुर्याउने सोही प्रिन्टलेसलाई छान्ने तयारी गरेको छ। गोरखापत्रले जेठ २४ गते आह्वान गरेको बोलपत्रबाट फेरि सोही विवादास्पद कम्पनीलाई कागज खरिदको जिम्मा दिने तयारी गरिएको हो।

‘२०७५र३र२१ गतेको निर्णयअनुसार प्रिन्टलेस इमेजिङ प्रालि कुपन्डोल ललितपुरले पेश गरेको बोलपत्र न्यून्तम मूल्यांकनसहित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही’ भएको गोरखापत्रले ठहर गरेको छ।

प्रतिस्पर्धी दैनिकहरूको तुलनामा गोरखापत्रको गुणस्तर खस्किँदै गएपछि २०७५ जेठ ४ गते सरकारले पत्रकार विष्णु रिजालको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो। समितिमा सुवास देवकोटा, वासुदेव अधिकारी, टीकाराम राई, डोलप्रसाद दाहाल सदस्य थिए। समितिले कागज खरिदमा भएका घोटालाका तथ्य प्रमाणसहित संस्थानभित्रका बेथिति र समाधानका उपाय समेटेर करिब डेढ सय पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

 

  घिसिङको कार्यकालमा इतिहासमै कम चुहावट, प्राधिकरणको खुद नाफा लक्ष्यभन्दा बढी 

काठमाडौँ, २९ साउन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रक्षेपित भन्दा बढी आम्दानी हुने जनाएको छ । सो आवमा प्राधिकरणले एक अर्ब एक

 हिमालय ड्रग कम्पनीको नयाँ क्रिम बजारमा 

काठमाडौं । हिमालय ड्रग कम्पनीले ‘युथ इटरनिटि’ नाम गरेको छालाको हेरचाह  गर्ने क्रीमहरु बजारमा ल्याएको छ। यस युथ इटर्नि्टि रेन्जका क्रिमहरु

वाइडबडी खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला, मर्मतको घाटा अलग्गै

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले एक महिनाको बीचमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा उतारेका एअरबस निर्मित ३३०-२४३ (पहिले ३३०-२०० भनिएका) सेरिजका वाईड बडीका

वाइड बडी खरिदमा अढाई देखि ३ अर्ब दलाललाई बढी तिरेको पुष्टि

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज निर्माता कम्पनी एअरबसले दिने मूल्यभन्दा अढाईदेखि ३ अर्ब रुपैया बढी मूल्य तिरेर कम क्षमताका दुईवटा वाइड बडी