पर्यटन मन्त्रीले के आधारमा बाँडे ६० करोड ?

नागरिक दैनिकको सह–प्रकाशन शुक्रबारले असार २९ को अंकमा सम्पादकीय लेख्यो ‘पर्यटन मन्त्रीको ओरालो यात्रा’ शीर्षकमा । यसमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले हालै बाँडेको  ६० करोड रुपैयाँको प्रसंग उल्लेख छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने भ्रष्टाचारमा सिंगो सरकारको मुख मिलेको हो कि मन भन्ने प्रश्न उठछ । 

सम्पादकीयमा अधिकारीले आफ्नो वचाउमा बोलेका कुरालाई नै भ्रष्ट आचरणको संकेत भएको बुझाएको छ शव्दमा त्यस्तो नलेखे पनि । ‘विभिन्न सांस्कृतिक र राजनीतिक चरित्रका संस्थालाई उनले राज्यकोषको ६० करोड रुपैयाँ बाँडेका थिए । 

ऋाफ्नो बचाउका लागि मन्त्रीले यो निर्णय गरेको काइते तर्क त गरे तर यसले उनको बद्मासी लुक्न सकेन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको गलत निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनी कानुनी रुपमा वाध्य थिएनन् । उनले चाहेको भए एकै निर्णयबाट सो खारेज गर्न सक्तथे तर उनले गरेनन् । राज्य दोहनको विपक्षमा हिजोका दिनमा उनले दिँदै आएको प्रवचन केवल बोल्नका लागिमात्रै रहेछ भन्ने यस घटनाले देखायो ।’ 

सम्वन्धित व्यक्तिको खोटो नियत प्रकट भएको यो घटना अखवारहरुको सम्पादकीयमा उठाउनैपर्ने तहमा पुगेछ सरकार गठन भएको र यो वा त्यो मन्त्रीले काम थालेका यति थोरै दिनमा । यो सम्पादकीयले दिने एउटा सन्देश हो यो । वास्तवमा नै जव बोली र व्यवहारमा अमिल्दो चरित्र प्रकट हुन्छ  भ्रष्टाचार मौलाउने महल पनि त्यही हो । भ्रष्टाचारकाबारे विश्वव्यापी एउटै मान्यता छ, यसमा लेनदेनको कागजपत्र हुँदैन तर भ्रष्टाचार भएको कुरा परिणाममा चाहिँ कतै लुक्दैन । अदालतका निर्णयदेखि विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनाको छानविनको प्ररम्भ सूत्र यही नै रहने गरेको छ । यो परापूर्वकाल र आज तथा भोलिको समयका लागि पनि शाश्वत नै होला । 

वाध्यता कि रहर !

आफ्ना दुइ वटा निर्णबाट ६० करोड रुपैयाँ बाँडिएको कुरा मन्त्री आफैंले पनि अस्वीकार गरेका छैनन् । संसदमा होस् कि अन्य सार्वजनिक स्थलमा सोबारे प्रश्न गरिँदा उनले यसलाई जहाँतहीँ स्वीकारेकै पाइन्छ । तर ती सबैठाउँमा उनले एउटा वाध्यात्मक अवस्थामा नचाहँदा नचाहँदैपनि यो काम गर्नुपरेको भनी धेरै पटक दोहो¥याउँदै आइरहेका छन् र भोलि पनि कसैले यसबारे प्रश्न गरे त्यहाँपनि यही वाध्यात्मक स्थिति रहेको भनी प्रष्टिकरण दिनेछन् होला, जो  घटनाले चाहिँ पत्याउन दिँदैनन् ।  यसको प्रकृतिनै यस्तै देखिन्छ । त्यसकारण मन्त्री आफ्नैलागि र सिंगो सरकारका लागि यो ६० करोड यस्तै अरु घटना नथपिएको अवस्थामा यो सरकार रहुन्जेल उसको घाँटीमा परिचयपत्र जस्तै भएर भुण्डिरहने छ नै । अझ प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने भनी दिएका कडा भनाइमा त यसले सधैँ व्यंग्य नै गरिरहने होला ।   

 समाचार अंश 

 ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विभिन्न संस्था र प्रतिष्ठानहरूलाई ६० करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अधिकारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पूँजीगत अनुदान’ का नाममा अन्धाधुन्द रकम वितरण गरेका हुन् । विभिन्न दलका नेता, साहित्यकार र कलाकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठानलाई मनपरी रकम वितरण गरिएको हो । रकम पाउने संस्था र प्रतिष्ठानमा अधिकांश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र निकट कलाकार, साहित्यकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठान छन् । त्यसमा पनि मन्त्री अधिकारीको गृह जिल्ला कास्कीका संस्था बढी छन् । केही अपवादबाहेक रकम पाउने अधिकांश संस्था र प्रतिष्ठान निष्कृय र झोले प्रकृतिका छन् । ती संस्था र प्रतिष्ठानको उपस्थिति र सामाजिक गतिविधिसमेत शून्य प्रायः छ । संस्कृति प्रवद्र्धनको नाममा रकम दिइए पनि ती संस्थाले गर्ने संस्कृति संवद्र्धन र प्रवद्र्धनको औचित्य पुष्टि नगरी मन्त्रालयले हचुवाको भरमा रकम बाँडेको हो । 

मन्त्रालयले राज्यको ढुकुटीबाट यसरी बाँडेको रकम सम्बन्धित संस्थाले विनामापदण्ड आफूखुशी खर्च गर्न पाउँछन् । यस्तो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने कागजात र स्रेस्ता समेत यी संस्थाले सरकारलाई बुझाउनु पर्दैन । कोहीप्रति जवाफदेही हुनुनपर्ने यस्ता संस्था र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले राज्यको ढुकुटीबाट पाएको अनुदानको पूरै दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।

गत बैशाख ३ गते पहिलो चरणमा ८७ संस्थालाई अनुदान बाँडेको मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा भने जेठ २७ मा ४४ वटा संस्थालाई अनुदान दिएको   छ । दुई पटक गरी १ सय ३१ वटा संस्थालाई आर्थिक सहयोग बाँडिएको छ । दोस्रो चरणमा वितरित कार्यक्रममा काठमाडौं र पोखराका संस्था धेरै परेका छन् । विभिन्न आठवटा संस्थाले एक करोडभन्दा माथिको रकम सहायता पाएका छन् ।’ 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अनुदानको टिप्पणी उठाउने क्रममा विनियोजित ६० करोड रुपैंयाँमध्ये ‘अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रममा नै ६० वटा प्रतिष्ठानको नाम उल्लेख गरी अन्य प्रतिष्ठानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने’ भन्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयको उक्त टिप्पणीलाई विश्वास गर्ने हो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोषको रकम वितरणमा कठोर रणनीति लिने उद्घोष गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीसमेत विरोधाभाषयुक्त रहेको देखिन्छ । 

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको दमनमा भूमिका निर्वाह गरेको भनी बामपन्थीहरुले आलोचना गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको नाममा स्थापित संस्थाले समेत ६० लाख रुपैंयाँ अनुदान पाएको छ । लोकदोहरी प्रतिष्ठान, संगीत रोयल्टी संकलक समाज, प्रस्तोता समाज, संगीत उत्पादक समाजलगायतका संस्थाका नाममा समेत रकम बाँडिएको छ । मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणमा छानिएका संस्थालाई कम्तिमा १० लाखका दरले अनुदान दिएको छ ।’ 

काइते तर्क कि कुतर्क ?

एक - समाचारको यो विवरणले नै वताइरहेको छ बाँडिएको यो रकममध्ये सबैभन्दा बढी पाउनेहरु मन्त्री अधिकारीको गृहजिल्ला र अझ उनको निर्वाचन क्षेत्र भित्रका छन् । यहीँनेर हो अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई वाध्यात्मक रुपले वदनामी सहेर पनि लागु गराउन परेको भन्ने उनको जवाफलाई हाँस्यास्पद बनाएको ठाउँ पनि । अधिकारीले भनेको यसअघिको सरकार भनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति  देउवा नेतृत्वको  हो । त्यो सरकार रहिरहँदा अधिकारीको पार्टी एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा थियो । स्वाभाविक छ कुनैपनि सरकारले आफ्ना विपक्षीलाई बढीलाभ हुने गरी यसरी अनुदान  रकम बाँड्ने काम गर्दैनन् ।

पहिले गरेका काम पनि देखाउन नपर्ने र यो रकम प्राप्त गरिसकेकपछि त्यसको पनि खर्च विवरण दिनु नपर्ने अवस्थाको यस्तो वितरण संस्थाका नाममा व्यक्ति लाभान्वित हुने हुन्छ । त्यस्तो बेला आफ्ना निकटस्थहरुलाई भन्दा यी अधिकारीका कार्यकर्ता बढी लाभान्वित हुनेगरी त्यो सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो भनी पत्याउने ठाउँ हुँदैन, रत्तिभर पनि । त्यसकारण अखवारका सम्पादकीयमा यसलाई काइते तर्क भनी संज्ञा दिएको हुनुपर्छ । यहाँ नोटमा राख्नु पर्नेकुरा छ, अघिल्लो सरकारले यो ६० करोड यसरी बाँडने भनी निर्णय गरेको कुरा कतै सार्वजनिक भएको थिएन । 

दुइ - असार २० गते यो सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै नियुक्ति एउटै निर्णयले खारेज ग¥यो । निर्वाचनको आचार संहिता लागुभएको अवस्थामा गरिएको निर्णय गैह्र कानुनी हुने भन्दै । आचार संहिता त्यो निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि मतदानको अन्तिम मितिसम्म लागु हुन्छ । मतदानको अन्तिम दिन मंसिर महिनाको २१ गते बेलुका ५ वजेसम्म थियो । तर सरकारको यो निर्णयले फागुन  २ गते सम्म तन्कायो र त्यो बेलासम्मका नियुक्तिहरु यसमा परे । अधिकारीले भनेजस्तो यतिठूलो रकम बाँडने अघिल्लो सरकारको निर्णय हो भने त्यो पनि त आचार संहिताको दायरामा नै परेको हुनुपर्छ । कुनै व्यक्तिलाई नगद बाँडनु र कसैलाई कुनै ठाउँमा नियुक्ति दिनु अलग कुरा हुन् । नियुक्ति पछि फिर्तापनि लिन सकिन्छ प्राविधिक त्रुटी भएको भए । तर वितरण भैसकेको रकम चाहिँ फिर्ता हुँदैन । त्यसकारण यो नगद वितरणको लोभ अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता दिने वाध्यात्मक र अति नैतिकता प्रष्फुटन भएको कारणले हो भन्न नमिल्ला । 

तीन - अघिल्लो सरकारले गरेका कुनै निर्णय यो सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएन । यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन् । मुटु, दुवै मिर्गौला फेल भएका र ढाड भाँचिएका तथा क्यान्सर जस्ता अति खर्चिला रोग लागेका विमारीहरुलाई त्यो सरकारले पाँचहजार मासिक भत्ता दिने निर्णय गरेको र बाँड्नै थालेको अवस्था थियो । यो सरकारले त्यसलाई फिर्ता नै ग¥यो ढुकुटी रित्तो भएको भन्दै । यस्ता पीडितलाई राहत दिइँदा आफ्ना मान्छे भन्न नपाइने भएपछि यो निर्णय नै खारेज गरेको बुझन सकिन्छ । यो खारेज हुँदा त्यो ६० करोड पनि त खारेज गर्न मिल्ने थियो होला यदि त्यो सरकारले त्यस्तै गरेको रहेछ भने पनि । तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो भएन ।    

चार - भूकम्प पीडितलाई एकलाख रुपैयाँ थप अनुदान दिएको कुरा करिव आठ लाख पीडितहरुसम्म नै पुग्यो । तर यो सरकारले अघिल्लो सरकारका निर्णय खारेज गर्ने भन्दै यसलाई पनि चपेटामा पा¥यो । निहूँ थियो त्यही ढुकुटी रित्तिएको भन्ने ।  यो सरकार गठन हुनासाथ थपिएको त्यो एकलाख दिइएको भए यो वर्षा अघि धेरै पीडित घर फर्किसकेका हुने थिए । अहिले बाँडिएको यो ६० करोडले त्यता बाँडिएको भए यस्तो सहयोगको अति आवश्यक भएका संख्याको ६ हजार परिवार पत्यक्ष लाभान्वित हुनेथिए । तर यस्तो निर्णय चाहिँ खारेजीमा प¥यो । 

पाँच - गएको निर्वाचनमा सरदर डेढकरोड मतदाता समक्ष मन्त्री अधिकारी र उनको दलका  सबैले एकै स्वरमा धेरै पटक दोहो¥याइएको कुरा थियो बृद्धभत्ता मासिक पाँचहजार बनाइने कुरा यो दलको घोषणापत्रको ४३ औं पृष्टमा  योकुरा उल्लेख भएको छ । योदलको सरकार बनेपछिको बजेटमा एकपैसा पनि दिइएन । भनियो ढुकुटी रित्तो भएको हुँदा दिन सकिएन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले करिव प्रत्येक दिन जस्तोहुने गरी यसलाई दोहो¥याइ नै रहेका छन् । तर यो ६० करोडले त्यसलाई पनि झुट सावित गरिदियो । अझ त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले बाँडेको अर्को दुइकरोडको थैलीले त यो भनाइलाई झनै हाँस्यास्पद बनाइदियो । यो दुइ करोड सरकारको सय दिन नपुग्दैको थियो ।

त्यसपछि पनि बाँडने क्रम जारी छ । ३० असारको अन्नपूर्ण पोष्टको एउटा समाचार पढौं – ‘सरकारले एकै दिन लाखौं रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकै दिन आफूनिकटलाई ४३ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको हो । जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इलामका डा.मिमाङ तेम्बे मालापथलाई १२ लाख, धनगढीका नरेन्द्रराज पोख्रेललाई ६ लाख, झापाका खगेन्द्र चुडाललाई १५ लाख र हेटौंडाका श्रीचन्द्र पौडेललाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उनीहरूलाई औषधि उपचारका लागि आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले चितवनका ध्रुव घिमिरेलाई ७ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विभिन्न व्यक्तिलाई आर्थिक सहायतास्वरूप यस अघि पनि ३५ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । यसैबीचमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई थाइल्यान्डमा गरेको सबै उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ ।’ 

भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्न अनिच्छुक प्रधानमन्त्री ओलीसँग यसको ठोस जवाफ छ कि ?

 कर मिनाहा गरेर अर्थमन्त्रीको अर्वौंको जोहो 

२०. करको दायरामा आउनेलाई शुल्क तथा ब्याज मिनाहा दिईने : (१) कुनैपनि व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित रकममा कर नबुझाएको भए

 प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च १८ करोड  

काठमाडौं । सरकारी सञ्चार माध्यमले दिएको समाचारमा केही यताउता हुँदैन भन्ने मान्यता छ। साउन १८ गते राससले एउटा समाचार सम्पे्रषण ग¥यो प्रधानमन्त्री

  ‘सदाचारी सरकार’ योजना बनाएर भ्रष्टाचार !

काठमाडौं । बिकास निर्माणका काममा योजना बन्ने गर्छन्। त्यसले देशलाई के दिन्छ, लागत कति लाग्छ र कहिले सम्पन्न हुन्छ तथा त्यसबाट कति लाभान्वित हुन्छन्

कलेजलाई सिट श्रीमतीलाई जागीर 

‘आयोग बनेपछि डाक्टर देवकोटा र म नेशनल मेडिकल कलेज हेर्न गयौं। पूरै भवन खाली, न बिरामी छन् न त डाक्टर। एक जना नर्स रहिछन्। सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारी