ज्ञानेन्द्रको जस्तो व्यवहार नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई गगनको चेतावनी

 काठमाडौं,२५ असार । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले विगतमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनकारीसँग गरेजस्तो व्यवहार नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिएका छन् । उलने तत्कालिन राजाले रत्नपार्कमा आन्दोलनकारीको संख्या हेरेर गरेको व्यवहारजस्तो नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले एक दुई जना व्यक्तिको स्वार्थको विषय नहेर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न सरकारलाई सहयोग गर्न सकिने नेता थापाको भनाई थियो।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. गोविन्द केसीको अनशनको विषयमा संसदमा प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले आन्दोलनकारीको संख्या र संसदमा टाउको गनेर कसैको आवाज नदबाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।


‘सत्यको पक्षमा फगत एक जना भए पनि पुग्छ । आज गोविन्द केसी सत्यको पक्षमा उभिनु्भएको छ । मान्छे कति छन् नगन्नुस्, कति टाउको छ नहेर्नुस्, सदनको टाउको पनि नगन्नुस्’ उनले भने ‘म प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु ।’

सांसद थापाले डा. गोविन्द केसीलाई चिन्न पनि आग्रह गरे । कुनै स्वार्थ र झण्डा उनीसँग नभएको भन्दै थापाले चिकित्सा शिक्षा सुधारको नशामात्र उहाँसँग रहेको बताए । ‘उहाँलाई चिन्नुस्, उहाँसँग कुनै झण्डा छैन । लोभ छैन, स्वार्थ छैन । केवल नशा छ, नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र सुधार्ने नशा छ । त्यो नशा कसैले नजर अन्दाज गरेर उत्रिदैन । कसैले तर्साएर पनि उत्रँदैन ।’

 
 

 ‘ओली सरकारको आयु माघसम्म’ 

काठमाडौं, ३१ असार । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका संयोजक किशोरी महतोले संविधान पुनरलेखन सभाको माग गरेका छन् ।    आईतबार आयोजना गरेको पत्रकार

 राजपा संसदीय दलको नेतामा महन्थ ठाकुर सर्वसम्मत 

  काठमाडौँ, ३० असार ।  राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको संसदीय दलको नेतामा सो पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर सर्वसम्मत चयन भएका

कम्युनिष्टलाई कमजोर पार्दे विदेशी शक्ति : अध्यक्ष दाहाल

चितवन, २९ असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको कम्युनिष्ट शक्तिलाई कमजोर पार्न स्वदेशी र विदेशी

 \'संविधान आउँदैमा मात्र संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन\'- विमलेन्द्र

काठमाडौं, २८ असार । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संबिधान जारी भएर मात्र संघीयता कार्यान्वयन नहुने हुँदा प्रदेशको पूर्बाधारमा जोड