सरकारको निर्णयमा प्रचण्डको असहमति

काठमाडौं । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षलाई चिढ्याउने गरी उसका पूर्व नियुक्तिहरु खारेज गरेको छ । निर्वाचन गराउन बनेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति ओली सरकाले खारेज गरेको छ ।

दुइतिहाई बहुमत पुगेदेखि नै वामपन्थी सरकारले एकलौटी ढंगले सरकार चलाउनेमा कुनै शंका थिएन । तर संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई पुरै उपेक्षा गरेर सरकार अघि बढ्ला भनेर नसोचेको कांग्रेसका एक पूर्व मन्त्रीले बताए ।

चीन भ्रमणबाट फर्केर नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फर्किउन्जेल गृहकार्य गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाहालको असहमतिलाई समेत वेवास्ता गर्दै पूर्व नियुक्तिहरु खारेज गरेको थाहा भएको छ। दाहाल भने नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरुबाट सरकारको नीति अनुकूल काम लिनुपर्छ तर हटाईहाल्नु हुँदैन भन्ने अडानमा रहेका एक जानकार सूत्रले बताएको छ। दाहालले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर नै अघि बढ्नु दीर्घकालीन रुपमा बुध्दिमानी हुने सुझाव समेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएका सूत्रले बताएको छ। 

तर प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार राति अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि गरिएका सबै नियुक्ति खारेज गराएका छन् ।

सरकारको निर्णय अनुसार, गत भदौ १४ देखि फागुन २ सम्म भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज भएका छन्। यो निर्णयपछि सातै प्रदेशका प्रमुखहरु पनि खारेजीमा परेका छन्,जसलाई देउवा सरकारले नियुक्त गरेको थियो ।

प्रदेश प्रमुखहरुलाई देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को माघ ३ गते बुधबारको बैठकले प्रदेश प्रमुखहरु तोकेको थियो । फोरम र राजपाको सिफारिसमा १–१ जना र ५ जना कांग्रेसको सिफारिसमा देउवाले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेका थिए ।

त्यसबेलामा नै बाम गठबन्धनले देउवाले गरेको नियुक्तिको कडा विरोध गरेको थियो । चुनावी नतिजा आइसकेपछि देउवाले नियुक्ति गरेपछि त्यसबेला एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरु आक्रोश पोखेका थिए। उनीहरुले आफ्नो सरकार बनेपछि सबै नियुक्ति बदर गर्ने धम्की पनि दिएका थिए।

देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वर लाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।

प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति र बदर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सिलसिलामा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७४ भदौ १४ गते यता नेपाल सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद, बोर्ड, समिति, कम्पनी ऐनको अन्य संगठित संस्थामा आदि संस्थामा मन्त्रिपरिषद तथा मन्त्रीस्तरबाट भएका सबै किसिमका राजनीति नियुक्ति एवम् मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
 

 ओली र प्रचण्डले सोझै अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न नपाउने

काठमाडौँ, १ साउन  । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सबै कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले महाधिवेशन/अधिवेशनमा प्रतिनिधिका रुपमा भाग लिन अनिवार्य रुपमा

 सरकारको नियतमाथि कांग्रेस सशंकित

काठमाडौँ, ३२ असार  । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आमरण अनशनरत डा गोविन्द केसीका मागप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्

 ‘ओली सरकारको आयु माघसम्म’ 

काठमाडौं, ३१ असार । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका संयोजक किशोरी महतोले संविधान पुनरलेखन सभाको माग गरेका छन् ।    आईतबार आयोजना गरेको पत्रकार

 राजपा संसदीय दलको नेतामा महन्थ ठाकुर सर्वसम्मत 

  काठमाडौँ, ३० असार ।  राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको संसदीय दलको नेतामा सो पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर सर्वसम्मत चयन भएका